कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी

 कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के मुली आहेत.  आजची महिला केवळ शेतकरी राहिलेली नसून ती कृषी उद्योजक आणि तंत्रज्ञान वापरणारी बनत आहे. जेव्हा महिला सक्षम होईल, तेव्हाच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७५ टक्के अनुदानावर महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या ड्रोन खरेदीस मान्यता दिली असून, हाच 'पुणे पॅटर्न' राज्यभर राबविण्याचा विचार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या.

महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा

 उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या, महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा आणला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७/१२ वर नाव नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि शेतीतील सांख्यिकी आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद घेणे या बाबींचा समावेश असेल. ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेद्वारे महिलांना ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच शेतीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव असून, पीएम-किसान योजनेचा लाभ १८ लाख महिलांना मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’ सारख्या उपक्रमांतून महिलांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. तसेच पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदानाचा विचारही शासन करत आहे.

आगामी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार

 आगामी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार

- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

·         केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करणार

 

मुंबई, दि.11 : महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात महिलांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. आता ही शेती खऱ्या अर्थाने महिलांच्या नेतृत्वाखाली नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आगामी अधिवेशनात विशेष विधेयक सादर करण्यात येईल. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन केल्यामुळे महिलांचे कृषी प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

राज्यपाल वर्मा द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन, चैत्यभूमि और सावरकर स्मारक का भी दौरा

 राज्यपाल वर्मा द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन,

चैत्यभूमि और सावरकर स्मारक का भी दौरा

 

राज्यपाल पद का कार्यभार संभालने के बाद पहले ही दिन महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मुंबई के दादर स्थित छत्रपती शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुंबई की महापौर रितू तावडे भी उपस्थित थीं।

इसके बाद राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने चैत्यभूमि जाकर भारत रत्न डॉ बीआर आंबेडकर की स्मृति को अभिवादन किया। राज्यपाल की उपस्थिति में त्रिशरण बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुंबई की महापौर रितू तावडे, भन्ते डॉ राहुल बोधी महाथेरो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समिति के महासचिव नागसेन कांबळे उपस्थित थे। भारतीय बौद्ध महासभा के प्रताप कांबले, भिकाजी कांबले और प्रतीक कांबले ने राज्यपाल को संविधान की प्रति भेंट की।

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का भी दौरा किया और वीर विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अभिवादन किया। इस अवसर पर मुंबई की महापौर रितू तावडे, पूर्व सांसद राहुल शेवाले, स्मारक के कार्याध्यक्ष रणजीत सावरकर तथा कोषाध्यक्ष मंजिरी मराठे उपस्थित थे। स्मारक की ओर से राज्यपाल को वीर सावरकर की प्रतिमा तथा सावरकर पर आधारित ग्रंथ भेंट किए गए।

नवीन पोलीस ठाणे निर्मितीबाबतचे निश्चित धोरण तयार करण्याचे आदेश

 गृहराज्यमंत्री  डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात नवीन पोलीस ठाणे निर्मितीबाबतचे निश्चित धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रस्तावित नवीन पोलीस ठाण्यांच्या  हद्दीतील गुन्हयांची संख्या, लोकसंख्येची घनता, विशेष भौगोलिक स्थान, मोठी धार्मिक व पर्यटन स्थळे, सुरक्षेच्या दृष्टीने अतीमहत्वाची ठिकाणे, औद्योगिकीकरण व शहरीकरण यामुळे जीवनमान पद्धतीत झालेला बदल, त्यानुसार गुन्ह्यांचे बदललेले स्वरुप महत्त्वाचे ठरते आहे.

            यासह तंत्रज्ञानाचा समाजात मोठ्या प्रमाणात झालेला प्रसार व वाढता वापर त्या माध्यमातून होणारे आर्थिक फसवणूकीचे गुन्हे या अनुषंगाने नवीन पोलीस ठाणे निर्मितीबाबतचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी पोलीस स्टेशन निर्माण केल्यानंतर त्याकरिता आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यावर भर असल्याचेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले.

            या बैठकीत राज्यातील नवीन पोलीस ठाण्यांच्या प्रस्तावांची सद्यस्थिती, निकषांमधील आवश्यक सुधारणा तसेच मनुष्यबळाच्या उपलब्धते संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली

नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीला सुधारित धोरणाच्या आधारे गती देण्यात येणार

 नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीला सुधारित धोरणाच्या आधारे गती देण्यात येणार

-         गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण)डॉ. पंकज भोयर

 

·         वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांची प्रमुख उपस्थिती

मुंबई, दि.११ : पोलीस ठाणे निर्मितीबाबत सुधारित धोरण तयार करण्यास गती देण्यात यावी, नवीन पोलीस ठाणेची निर्मिती करताना अनेक ठिकाणी मनुष्यबळाची कमतरता, पोलीस कर्मचाऱ्यांवर वाढणारा कामाचा ताण यामुळे वस्तुस्थितीदर्शक माहितीच्या आधारे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.  

            यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            मंत्रालयात गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीबाबत आढावा घेण्यात आला. बैठकीस सर्वश्री आमदार समीर कुणावार, अमोल पाटील, सुहास बाबर तसेच विशेष पोलीस निरीक्षक सुवेज हक, गृह विभागाचे उपसचिव राजेंद्र भालवणे आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यासह जळगाव, वर्धा आणि सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

बालसुरक्षा आणि डिजिटल सक्षमीकरणासाठी १३ मार्च रोजी ‘महा-संकल्प’ नेतृत्व संवादाचे आयोजन

 बालसुरक्षा आणि डिजिटल सक्षमीकरणासाठी १३ मार्च रोजी

‘महा-संकल्प’ नेतृत्व संवादाचे आयोजन

 

मुंबई, दि. ११: राष्ट्रीय ध्येय ‘विकसित भारत @२०४७’ च्या दिशेने वाटचाल करताना बालकांचे सुरक्षित आणि सक्षम भविष्य घडविण्यासाठी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (MSCPCR) आणि चाइल्डफंड इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महा-संकल्प’ या उच्चस्तरीय नेतृत्व संवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम १३ मार्च २०२६ रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर (JWCC), बीकेसी, येथे होणार आहे.

डिजिटल युगात मुलांसमोर निर्माण होणारे विविध धोके आणि आव्हाने लक्षात घेता मुलांच्या जगण्याचा, विकासाचा, संरक्षणाचा आणि सहभागाचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे हा या संवादाचा मुख्य उद्देश आहे. या कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, तसेच गृहराज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर, गृहराज्य मंत्री (शहर) योगेश कदम यांची उपस्थिती लाभणार आहे.

या नेतृत्व संवादात आरोग्य विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, सायबर क्राईम विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध आयटी कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि नामांकित शैक्षणिक संस्थांचे नेतृत्व सहभागी होणार आहे. बालकांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाययोजनांवर या मंचावर सखोल चर्चा होणार असून, भविष्यातील प्रभावी धोरणनिर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन मिळणार आहे.

आजच्या डिजिटल युगात मुले इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असताना त्यातून होणारे मानसिक व शारीरिक शोषण ही एक अदृश्य पण अत्यंत गंभीर समस्या बनत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन, नागरी समाज आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र यांनी एकत्र येऊन या विषयावर व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे.