Tuesday, 10 March 2026

७.५ एचपीच्या मर्यादेत वीज वापर आणल्यास शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ

 ७.५ एचपीच्या मर्यादेत वीज वापर आणल्यास शेतकऱ्यांना

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि१० मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ही केवळ ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांसाठी लागू आहे. शेतकरी ग्राहकांनी आवश्यक उपाययोजना करून वीज वापर ७.५ हॉर्सपॉवरच्या आत आणल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईलअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेपासून वंचित राहत असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

शिराळा (जि.सांगली) येथील काही शेतकऱ्यांनी वीज वापर जास्त दाखविल्याची तक्रार केली होती. या प्रकरणी ५२ वीज जोडण्यांची स्थळ तपासणी करण्यात आली. या चौकशीत संबंधित शेतकऱ्यांना दिलेली वीज बिले योग्य असून त्यांचा प्रत्यक्ष वीज वापर अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. सध्या या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र विशेष दर लागू असून तो सर्वसाधारण दरापेक्षा वेगळा आहे. तरीही संबंधित ग्राहकांना आणखी काही दिलासा देता येऊ शकतो कायाबाबत शासन सकारात्मकपणे विचार करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. कृषी पंपांचे वर्गीकरण हे महावितरणकडून नव्हे तर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग कडून निश्चित केले जाते. यासंदर्भात शेतीसाठी स्वतंत्र वर्गीकरणाचा मुद्दा आयोगासमोर मांडण्यात आला होतामात्र त्यास मान्यता मिळालेली नाही. तरीही यामध्ये शेतकऱ्यांना काही दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

धुळे शिष्यवृत्ती प्रकरणात गुन्हा नाही; पोलिसांचा ‘बी-समरी’ करण्याचा निर्णय

 धुळे शिष्यवृत्ती प्रकरणात गुन्हा नाहीपोलिसांचा बी-समरी’ करण्याचा  निर्णय

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

मुंबई, दि. १०: धुळे जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असलातरी चौकशीअंती यात कोणताही गुन्हा घडलेला नसल्याचे पोलिसांचे मत असून या प्रकरणात बी-समरी’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहेअशी माहिती  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

 

धुळे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या निधीबाबत सदस्य अमित साटम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य नितीन राऊतहरिष पिंपळे  यांनीही सहभाग घेतला.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले कीया प्रकरणात शिष्यवृत्तीचे पैसे कोणाच्याही वैयक्तिक खात्यात घेऊन खर्च करण्यात आलेले नाहीत. संबंधित निधी भिंत बांधकामासारख्या कामासाठी वापरण्याचा अधिकार संस्थेकडे होता. मात्र नियमांनुसार हा खर्च मुख्याध्यापकांच्या खात्यातून होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात पैसे संस्थेच्या खात्यात घेऊन त्यातून खर्च करण्यात आला. त्यामुळे ही केवळ प्रक्रियात्मक अनियमितता (प्रोसिजरल लॅप्स) ठरते.

 

पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत निधीचा अपहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.  या प्रकरणात पैशांचा अपहार झालेला नसल्याने पोलिसांनी बी-समरी’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्रक्रियात्मक अनियमिततेबाबत आवश्यक ती प्रशासकीय चौकशी करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

२०१७ मध्ये या समस्येवर तोडगा म्हणून प्रत्येक घराला

 २०१७ मध्ये या समस्येवर तोडगा म्हणून प्रत्येक घराला स्वतंत्र सौर ऊर्जा प्रणाली देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०१८ मध्ये सौभाग्य’ योजनेअंतर्गत अनेक घरांना ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली देऊन गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. मात्र दुर्गम भागामुळे वार्षिक देखभाल करार (एएमसीप्रभावीपणे राबविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे अनेक सौर यंत्रणा बंद पडल्या किंवा निकामी झाल्या आणि काही गावांमध्ये पुन्हा अंधाराचे वातावरण निर्माण झाले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आता सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे.

या योजनेंतर्गत दोन गावांमध्ये सोलर मायक्रो ग्रीडचे काम पूर्ण झाले आहे. पाच गावांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला असून त्यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. चार गावांसाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

या परिसरातील रस्ते सुविधांबाबतही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सहा गावांमध्ये रस्ते उपलब्ध असले तरी चार गावांमध्ये खडीकरण व दुरुस्तीची आवश्यकता असून ते काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मेळघाटातील दुर्गम गावांना सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा

 मेळघाटातील दुर्गम गावांना सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १० : मेळघाटातील दुर्गम गावांना वीजपुरवठा करण्यासाठी शासनाने सोलर मायक्रो ग्रीडचा पर्याय स्वीकारला आहे. या पद्धतीत प्रत्येक घराला स्वतंत्र सोलर प्रणाली देण्याऐवजी गावात मोठ्या क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारून त्याची मायक्रो ग्रीड तयार केली जाणार आहे. बॅटरी स्टोरेजच्या साहाय्याने तयार होणारी वीज गावातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवली जाणार आहेअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील मेळघाट परिसरातील गावांमध्ये वीजपुरवठा व अन्य  सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभेत सदस्य सुलभा खोडके  यांनी उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील आणि दिलीप वळसे-पाटील यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कीमेळघाटातील अनेक गावे घनदाट अभयारण्य क्षेत्रात असल्यामुळे पारंपरिक ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा करणे शक्य झालेले नाही. वनविभागाकडून परवानगी मिळत नसल्याने या भागात अनेक वेळा प्रयत्न करूनही वीज जोडणी करता आली नाही.

बॉण्डच्या निधीतून होणारी विकास कामे

 बॉण्डच्या निधीतून होणारी विकास कामे

बॉण्डमधून उभारलेला निधीचा वापर विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी होणार आहे. यामध्ये मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे क्षमता वाढविणेविल्होळी येथे नविन जलशुद्धीकरण केंद्रविल्होळी नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र ते साधुग्रामपर्यत मुख्य गुरुत्व वाहिनी टाकणे आदींचा समावेश आहे. प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे कुंभमेळ्याच्या काळात तसेच त्यानंतरही नाशिक शहराला स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आहे.

राज्यातील छोट्या महापालिकांमधील विकास कामे करण्यासाठी एकत्रितपणे १ हजार कोटी रुपयांचे

 राज्यातील छोट्या महापालिकांमधील विकास कामे करण्यासाठी एकत्रितपणे १ हजार कोटी रुपयांचे अशाच प्रकारचे बॉण्ड भांडवली बाजारात काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेणेकरून महापालिकांनाही केंद्र शासनाच्या या योजनांचा लाभ मिळेल. नाशिक महापालिकेने अशाच पद्धतीने इनोव्हेटिव्ह फंडच्या माध्यमातून गुणात्मकदृष्ट्या शहराचा विकास करावाअशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

 

कार्यक्रमादरम्यान नॅशनल स्टॉक्स एक्सचेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. नाशिक महापालिकेच्या महानगर आयुक्त मनीषा खत्री यांनी बोंड विषयी माहिती दिली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मानसी सोनटक्के यांनी केले कार्यक्रमाला नाशिक महापालिकेतील लोकप्रतिनिधीतथा अधिकारी उपस्थित होते.

नाशिक महानगरपालिकेने एकाच आर्थिक वर्षात प्रथम खाजगी प्लेसमेंट

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेनाशिक महानगरपालिकेने एकाच आर्थिक वर्षात प्रथम खाजगी प्लेसमेंट आणि आता सार्वजनिकरित्या असे दोन्ही म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करून या महापालिकेने भांडवली बाजारात प्रवेश केला आहे. भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून महापालिकांनी निधी उभा करून लोकोपयोगी कामे केली पाहिजेत. यासाठी केंद्र शासनाने योजनादेखील घोषित केली आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांपर्यंतचे बॉण्ड्स काढण्याकरिता केंद्राने मान्यता दिली होती. याचे यश बघता केंद्रीय अर्थसंकल्पात या बॉण्डची मर्यादा १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याकरिता देण्यात येणारे प्रोत्साहन मूल्यदेखील २०० कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आले आहे. कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नाशिक महानगरक्षेत्रात जवळपास २५ हजार कोटींची विकासाची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. कुंभमेळ्यासाठी करण्यात येणाऱ्या विकास कामांमुळे निर्माण होणारी व्यवस्था कुंभ साठीच नाहीतर नाशिक शहर विकसित महानगरांच्या श्रेणीमध्ये आणण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. यामुळे पुढील काळात नाशिक हे गुंतवणुकीचे चुंबक म्हणून उदयास येणार आहेअसा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

Featured post

Lakshvedhi