www.pldeshpandekalaacademy.org courses

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीमध्ये दृक श्राव्य माध्यमांचा व्यावसायिक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम · अर्ज करण्याची मुदत 22 मार्च 2026 पर्यंत

 पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीमध्ये

दृक श्राव्य माध्यमांचा व्यावसायिक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

·        अर्ज करण्याची मुदत 22 मार्च 2026 पर्यंत

 

            मुंबई,  दि. 9 : सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाच्या संलग्नतेने 1 एप्रिल 2026 पासून दृकश्राव्य माध्यमांचे अल्पमुदतीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येत आहेत. स्क्रीनराईटींग, फिल्म डायरेक्शन, बेसिक सिनेमॅटोग्राफी, फिल्म एडिटिंग, साऊंड रेकॉर्डिंग, व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट, लाईव्ह साऊंड रेकॉर्डिंग, असिस्टंट कोरिओग्राफर, फिल्म प्रॉडक्शन असिस्टंट, इव्हेंट प्रॉडक्शन अँड मॅनेजमेंट, फिल्म प्रॉडक्शन अँड मार्केटिंग असे एकूण 11 अल्पमुदतीचे व्यवसायाभिमुख प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

            हे अभ्यासक्रम सैद्धांतिक, प्रात्यक्षिक आणि कौशल्य या त्रिसूत्रीवर आधारित असून प्रत्येक अभ्यासक्रम हा 3 महिने मुदतीचा असेल. माध्यम  तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून गूगल फॉर्म द्वारे 22 मार्च 2026 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तसेच वरील 11 अभ्यासक्रमांसाठी तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्याख्यात्यांची नियुक्ती करावयाची असल्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील शैक्षणिक अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांकडूनही आपला व्यक्तिगत तपशील व अनुभवाच्या दाखल्यासहीत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. दोन्हीसाठींचे अर्ज अकादमीच्या www.pldeshpandekalaacademy.org (अभ्यासक्रम) या संकेतस्थळावर गूगल  फॉर्मद्वारे 22 मार्च 2026 सायं. 5 वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत. अधिक माहितीसाठी व्हॉट्सॲप क्र.9819824954  वर संपर्क साधता येईल.

ठळक वैशिष्ट्ये

*  दृक श्राव्य माध्यमांतील तांत्रिक विषयांचे 11 अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम

* 18,000 ते 52,500 रुपये इतक्या माफक शिक्षण शुल्कात आधुनिक काळाशी सुसंगत माध्यम शिक्षण घेण्याची संधी

*  थिअरी आणि प्रात्यक्षिके यांचा उत्तम समन्वय असलेले परिपूर्ण अभ्यासक्रम

* दृकश्राव्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन

*  अद्ययावत उपकरणांवर प्रात्यक्षिके

*  प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेण्याची संधी

*  दृक श्राव्य क्षेत्रात रोजगाराची संधी

*  दृक श्राव्य क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित व प्रमाणित मनुष्यबळाची उपलब्धता

*  सहकारी बँकांमार्फत गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सहकार आयुक्तांचे बँकांना आदेश

*  पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी आणि राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र.

            राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य  विभागातर्फे  प्रथमच पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीत अशा प्रकारचा शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असून माध्यम प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांत प्राविण्य मिळवून टेलिव्हिजन, वेब, चित्रपट  तसेच एकूणच दृकश्राव्य माध्यमांत करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी या सुसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले आहे.

विचार करा, विहित वेळेची

 👉🏿 जेव्हा मुलांची लग्नं २० व्या वर्षी होत होती, तेव्हा एका शतकात ५ पिढ्या असायच्या.

👉🏿 जेव्हा लग्नाचं वय २५ वर्षं झालं, तेव्हा एका शतकात ४ पिढ्या होत होत्या.

👉🏿 आता लग्नाचं वय साधारण ३३ वर्षं झालं आहे, त्यामुळे एका शतकात फक्त ३ पिढ्या उरतात.

👉🏿 विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे…

आपला समाज पुढच्या शतकापर्यंत टिकेल का? 🤔

👉🏿 आज एक विचित्र अंधार पसरताना दिसतो आहे…

🏚️ गावं ओस पडत आहेत, आजूबाजूला रिकामी घरं आहेत.

👉 घरात मुलांच्या आवाजापेक्षा नवरा-बायकोचे आवाज जास्त ऐकू येतात.

👉 अनेक मुली ३०-३५ वर्षांपर्यंत अविवाहित आहेत.

👉 अनेक मुलगे ३५ वर्षांनंतरही अविवाहित फिरत आहेत.

👉 उशिरा लग्न…

👉 मग घटस्फोट…

👉 तुटलेली कुटुंबं…

👉 दुःखी आई-वडील…

👉 माता-पिता एकटे पडत आहेत 😔

👉 संपूर्ण पिढी रिकामेपण अनुभवते आहे.

👉 आपण याला “शिक्षित समाज” म्हणायचं का

की “स्वतःलाच नुकसान करणारा समाज”? ⚖️

👉 ही तर लोकसंख्या कमी करण्याची एक शांत प्रक्रिया वाटते.

👉 जर ५० जोडप्यांमध्ये फक्त १ मूल असेल,

तर पुढच्या पिढीत मुलांची संख्या खूपच कमी होईल.

👉 असंच चालू राहिलं तर तिसरी पिढी जवळजवळ नाहीशी होईल. 📉

👉 गाव आणि गल्ल्या रिकाम्या पडल्या आहेत,

लोक सगळे रस्त्यावर…

आयुष्याचा अर्धा भाग धावपळीतच जातो.

👉 गावं संपत चालली आहेत.

👉 शहरात मोठमोठ्या इमारती आहेत,

पण संयुक्त कुटुंब पद्धती संपत चालली आहे.

👉 नवीन सुना बहुतेक वेळा

“फक्त एकच मूल” असं म्हणतात.

👉 हा तोच समाज आहे का

👉 हीच आपल्या पूर्वजांची परंपरा आहे का? 🤔

👉 खरं सांगायचं तर आज मुलं प्रेमाची खूण राहिली नाहीत,

तर मुलं होणं जणू एक जबाबदारी किंवा मजबुरी वाटू लागलं आहे.

⚖️ सर्वात मोठी चूक — मुलीच्या वडिलांचीही आहे.

जे वडील स्वतः २०-२२ वर्षांत लग्न करून संसार केला,

तेच आज मुलीचं लग्न ३० वर्षांपर्यंत थांबवून शौर्य दाखवत आहेत.

👉 परिणाम…

👉 मुलं-मुली डिप्रेशनमध्ये जात आहेत. 😔

👉 ना योग्य वयात लग्न,

👉 ना योग्य वेळी नोकरी…

👉 समाज हळूहळू कमजोर होत चालला आहे.

👉 म्हणूनच अनेक तरुण

समाजासोबत नव्हे तर एकटे राहणं पसंत करतात.

👉 Single family…

👉 कधी कधी मुलंही नकोत असं म्हणतात.

👉 उशिरा लग्न

👉 उशिरा मूल

👉 एक मूल झाल्यावर मेडिकल कारणं सांगणं

हे आज सामान्य झालं आहे.

👉 हजारो तरुण-तरुणी लग्नाच्या वयातून जात आहेत.

🧘‍♂️ समाजातील समजदार लोक मात्र गप्प बसलेले आहेत.

🎈 लग्न, कुटुंब, मुलं — यांना आज ओझं समजलं जात आहे.

🎈 पण खरं म्हणजे लग्न हे केवळ नातं नाही,

ते घर, कुटुंब आणि समाजाचा आधारस्तंभ आहे.

🎈 संस्कृती आणि परंपरा पुढे नेण्याचा मार्ग आहे. 🚩

💥 आता समजून घेण्याची वेळ आली आहे.

🫵 मुलांना अतिप्रमाणात स्वातंत्र्य देताना आपण त्यांची समज कमी केली का?

🫵 लग्न पुढे ढकलत राहिलो…

आणि जेव्हा झालं, तेव्हा उशीर झाला होता.

👉 मग पुन्हा एकटेपण…

🫵 लग्नाचं योग्य वय

🔹 मुलांसाठी – २६ / २७ वर्षांपूर्वी

🔹 मुलींसाठी – २० ते २५ वर्षांदरम्यान

👉 लग्नाला प्राधान्य द्या.

🔹 योग्य वेळी लग्न

🔹 योग्य वेळी मुलं

🔹 २ किंवा ३ मुलं — समाजाप्रती आपली जबाबदारी

🔹 पालकांनो —

कृपया आपल्या मुलांच्या भावना, वय आणि भविष्य समजून घ्या.

📉 जर तरुणच नसतील

📉 मुलं नसतील

📉 संस्कृती नसेल

👉 तर समाजही नसेल… मंदिरही नसेल.

🚩 इतिहास कदाचित लिहील —

“तो समाज ज्याने शांतपणे स्वतःलाच संपवून टाकलं.”

✨ म्हणून विचार करा…

समजून घ्या…

आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घ्या.

👉 ज्या मुलींचं वय २०-२५ आणि मुलांचं २३-२७ झालं आहे,

कृपया जास्त वाट पाहू नका...

👉 मुलांची लग्नं योग्य वेळी करा...❤️

एकल महिलांसाठी धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

 एकल महिलांसाठी धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

 

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

राज्यातील तसेच केंद्र शासनातील विविध योजनांचा लाभ एकल महिलांना मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. एकल महिलांसाठी धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकरित्या त्यांना सक्षम करून उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भविष्यात योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये मनोधैर्य योजना, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर आणि शक्ती सदन यासारख्या योजनांची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असल्याचेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

0000

शासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध

 शासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध

-          उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

 

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, शासन महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांचा सन्मान म्हणजे केवळ गौरवाचे शब्द नसून त्यांच्या भावना, अपेक्षा आणि स्वप्नांचा खरा आदर करणे होय. शेतीपासून विज्ञानापर्यंत विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्रातील महिलांनी उल्लेखनीय कर्तृत्व गाजवले असल्याचा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत महिलांना समान स्थान आणि स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होय. असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या.

२०१५ पासून राज्य शासनाने ‘वॉर रूम’ संकल्पना विकसित

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, २०१५ पासून राज्य शासनाने ‘वॉर रूम’ संकल्पना विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे विविध प्रकल्पांचे सतत निरीक्षण केले जाते. पायाभूत सुविधा, सामाजिक प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र वॉर रूम तयार करण्यात आल्या आहेत. विविध मंत्रालये, केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याशी समन्वय साधताना प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरते.

या वॉर रूममधून प्रकल्पांची प्रगती नियमितपणे तपासली जाते आणि अडचणी त्वरित सोडविल्या जातात. “शासनामध्ये अनेक स्तरांवरील भागधारक असतात, त्यामुळे कामाचा वेग कायम राहण्यासाठी वॉर रूममुळे सर्वांना एकाच ठिकाणी आणून निर्णय घेणे शक्य होते,” असे त्यांनी सांगितले.

वॉर रूम’आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेलमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती

 ‘वॉर रूम’आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेलमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्राच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘वॉर रूम’ प्रणाली आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेल या शासनाच्या कामकाजात वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना ठरत असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

हिरो फिनकॉर्प आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम, मुंबई २०२६ कार्यक्रमात, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज लाडवा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हॉटेल ताज लँड एंड्स येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुलाखत घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.