२०१७ मध्ये या समस्येवर तोडगा म्हणून प्रत्येक घराला स्वतंत्र सौर ऊर्जा प्रणाली देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०१८ मध्ये ‘सौभाग्य’ योजनेअंतर्गत अनेक घरांना ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली देऊन गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. मात्र दुर्गम भागामुळे वार्षिक देखभाल करार (एएमसी) प्रभावीपणे राबविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे अनेक सौर यंत्रणा बंद पडल्या किंवा निकामी झाल्या आणि काही गावांमध्ये पुन्हा अंधाराचे वातावरण निर्माण झाले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आता सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत दोन गावांमध्ये सोलर मायक्रो ग्रीडचे काम पूर्ण झाले आहे. पाच गावांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला असून त्यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. चार गावांसाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
या परिसरातील रस्ते सुविधांबाबतही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सहा गावांमध्ये रस्ते उपलब्ध असले तरी चार गावांमध्ये खडीकरण व दुरुस्तीची आवश्यकता असून ते काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
