महाराष्ट्रात ‘पॉलिसी-लेड ग्रोथ’ हा विकासाचा मंत्र

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले महाराष्ट्रात ‘पॉलिसी-लेड ग्रोथ’ हा विकासाचा मंत्र आहे. गेल्या एका वर्षात राज्य सरकारने लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, जेम्स अँड ज्वेलरी, उद्योग अशा विविध क्षेत्रांसाठी १४ नवीन धोरणे जाहीर केली आहेत. प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्पष्ट धोरण, प्रोत्साहन योजना आणि प्रक्रिया निश्चित केल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शासनाची स्थिरता, धोरणांची स्पष्टता आणि ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ हे तीन महत्वाचे घटक आहेत. उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्यांची संख्या कमी करणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि वेळ कमी करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता पुढील टप्प्यात १०० नवीन सुधारणा राबविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

‘वॉर रूम’आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेलमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती

  

‘वॉर रूम’आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेलमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्राच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘वॉर रूम’ प्रणाली आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेल या शासनाच्या कामकाजात वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना ठरत असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

हिरो फिनकॉर्प आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम, मुंबई २०२६ कार्यक्रमात, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज लाडवा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हॉटेल ताज लँड एंड्स येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुलाखत घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, २०१५ पासून राज्य शासनाने ‘वॉर रूम’ संकल्पना विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे विविध प्रकल्पांचे सतत निरीक्षण केले जाते. पायाभूत सुविधा, सामाजिक प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र वॉर रूम तयार करण्यात आल्या आहेत. विविध मंत्रालये, केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याशी समन्वय साधताना प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरते.

या वॉर रूममधून प्रकल्पांची प्रगती नियमितपणे तपासली जाते आणि अडचणी त्वरित सोडविल्या जातात. “शासनामध्ये अनेक स्तरांवरील भागधारक असतात, त्यामुळे कामाचा वेग कायम राहण्यासाठी वॉर रूममुळे सर्वांना एकाच ठिकाणी आणून निर्णय घेणे शक्य होते,” असे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, राज्याच्या दीर्घकालीन विकासासाठी ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टीकोनानुसार एक विशेष व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. हे युनिट २०२९, २०३५ आणि २०४७ या टप्प्यांनुसार ठरवलेल्या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवते. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

बेस्ट बससेवेबाबत मुंबईतील आमदारासमवेत बैठक घेणार

 बेस्ट बससेवेबाबत मुंबईतील आमदारासमवेत बैठक घेणार

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि.०९ : मुंबईतील बेस्ट बससेवाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मुंबईतील सर्व स्थानिक आमदार यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीस परिवहन विभागाचे अधिकारी यांनाही बोलवण्यात येईल असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणल्या, मुंबईची लोकसंख्या आणि प्रवाशांची गरज लक्षात घेता शहरात किमान १० हजार बसची आवश्यकता आहे. यासाठी बेस्टने विविध कंत्राटदारांना ६,५५५ बस पुरवठ्यासाठी वर्क ऑर्डर दिल्या होत्या. मात्र कंत्राटदारांकडून बस वेळेत उपलब्ध होऊ न शकल्याने अपेक्षित प्रमाणात बससेवा वाढवता आली नाही. मार्च २०२३ पर्यंत १,३०० बस उपलब्ध होणे अपेक्षित होते, मात्र सध्या केवळ ६८५ बस उपलब्ध झाल्या आहेत.

स्क्रॅपिंग पॉलिसीनुसार १५ वर्षांनंतर बस स्क्रॅप केल्या जात असल्याने बेस्टच्या मालकीच्या बसची संख्या कमी झाली आहे. पूर्वी बेस्टकडे १,८८२ मालकीच्या बस होत्या, मात्र सध्या ही संख्या २४९ इतकी राहिली आहे. उर्वरित बस भाडेतत्त्वावर घेतल्या असून सध्या २,५५८ भाडेतत्त्वावरील बस उपलब्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

सिंदेवाही (जि. चंद्रपूर) तालुका क्रीडा संकुलाच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

 सिंदेवाही (जि. चंद्रपूर) तालुका क्रीडा संकुलाच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. ९ :  सिंदेवाही (जि. चंद्रपूर) तालुका  क्रीडा संकुलात आवश्यक क्रीडा सुविधा  वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. राज्य क्रीडा विकास समितीमार्फत या क्रीडा संकुलाच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी सिंदेवाही (जि. चंद्रपूर) तालुका क्रीडा संकुलातील सुविधांबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सदाभाऊ खोत, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर आणि अमोल मिटकरी यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, या क्रीडा संकुलासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात  आला आहे.  तर सुधारित आराखडा व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  या क्रीडा संकुलात हॉकी ॲस्ट्रोटर्फ व ४०० मीटर धावनमार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे.

हे क्रीडा संकुल शहरातील बसस्थानकापासून अडीच किलोमीटर आणि रेल्वे स्थानकापासून दीड किलोमीटरवर असून संकुलापर्यंत डांबरी रस्ताही उपलब्ध आहे. त्यामुळे खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमींना येथे येण्यासाठी कोणतीही गैरसोय नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

या क्रीडा संकुलासाठी आवश्यक नवीन सुविधा दिल्या जातील असे सांगत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, या क्रीडा संकुल संदर्भात सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सर्व सदस्यांची बैठक घेतली जाईल. पोलादपूर येथील क्रीडा संकुलबाबतही बैठक घेतली जाईल. अकोला जिल्हा क्रीडा संकुलात आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील असेही मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

आजपासून पासून नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांना स्थगिती

 आजपासून पासून नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांना स्थगिती

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि.9 : राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी रोखणे व शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आजपासून म्हणजेच 9  मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यावेत, या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार असून, त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे माहिती मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रातील 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे असून शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राज्य शासनाला याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री या नात्याने केंद्र शासनाकडे केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर केंद्राने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम, 2019 अंतर्गत राज्य सरकारांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता देण्यात आली असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

मोटार वाहन अधिनियम, 1988 मधील कलम 67 (3) नुसार राज्य शासनाला प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येईल, असे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे.

याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेले ऑटो रिक्षा परवाने अनेक ठिकाणी एकाच घरात देण्यात आलेले आहेत, काही परवाने बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध रितीने दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. आता पर्यंत राज्यभरात सरसकट 14 लाखांपर्यंत ऑटो रिक्षा परवाने दिलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबतचा विषय स्थानिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या गरजेनुसार राज्य शासनाने योग्य पद्धतीने हाताळण्याचा सल्ला केंद्र शासनाने दिला आहे.

राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक त्या धोरणात्मक निर्णयांवर विचार करणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सांगितले.

केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहन मूल्य आणि अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून नाशिक महापालिकेला

 नाशिक महापालिकेने या दोन्ही टप्प्यात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहन मूल्य आणि अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून नाशिक महापालिकेला बिनव्याजी पैसे मिळणार आहेत. या बॉण्डच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीद्वारे नाशिक महापालिका सार्वजनिक हिताचे पाणीपुरवठा संबंधित प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. यामुळे पाण्याची गळती ४७ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे. शहरी विकासातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या बॉण्डचा उपयोग होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

नाशिक महापालिकेने भांडवली बाजारात प्रवेश केला

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाशिक महानगरपालिकेने एकाच आर्थिक वर्षात प्रथम खाजगी प्लेसमेंट आणि आता सार्वजनिकरित्या असे दोन्ही म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करून या महापालिकेने भांडवली बाजारात प्रवेश केला आहे. भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून महापालिकांनी निधी उभा करून लोकोपयोगी कामे केली पाहिजेत. यासाठी केंद्र शासनाने योजनादेखील घोषित केली आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांपर्यंतचे बॉण्ड्स काढण्याकरिता केंद्राने मान्यता दिली होती. याचे यश बघता केंद्रीय अर्थसंकल्पात या बॉण्डची मर्यादा १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याकरिता देण्यात येणारे प्रोत्साहन मूल्यदेखील २०० कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आले आहे. कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नाशिक महानगरक्षेत्रात जवळपास २५ हजार कोटींची विकासाची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. कुंभमेळ्यासाठी करण्यात येणाऱ्या विकास कामांमुळे निर्माण होणारी व्यवस्था कुंभ साठीच नाही, तर नाशिक शहर विकसित महानगरांच्या श्रेणीमध्ये आणण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. यामुळे पुढील काळात नाशिक हे गुंतवणुकीचे चुंबक म्हणून उदयास येणार आहे, असा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.