तिसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय गाठण्यासाठी एक्सएसआयओ सारख्या उद्योग समूहाची भूमिका महत्वाची

 ग्लोबल कॅपिबिलिटी सेंटर’मध्ये देशाला, महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्यासाठी व तिसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय गाठण्यासाठी एक्सएसआयओ सारख्या उद्योग समूहाची भूमिका महत्वाची ठरते, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

            राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना  महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती राज्यासमोर मांडली. आर्थिक स्थितीत महाराष्ट्र हे जगात ३० व्या क्रमांकावर आहे. येत्या काळात देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र प्रयत्नरत आहे. त्यासाठी शासनाने ‘रोडमॅप’ तयार केला आहे, यास प्रत्यक्षात आणण्यात या लॉजिस्टिक पार्कची महत्वाची भूमिका आहे. नागपूरला उद्योगाचे आकर्षण बनविताना एक्सएसआयओने गतीने कार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

           एक्सएसआयओ ने पुढील पिढीसाठी विकसित करण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाबाबत देशात अन्य ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारताना नागपुरलाही प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्‍त  केली.   'एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल ॲण्ड लॉजिस्टिक पार्क'चे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष अग्रवाल यांचे स्वागतपर भाषण झाले.

          तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सएसआयओ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल पार्क' परिसरात विश्राम गृहाचे उदघाटन व वृक्षारोपण केले.

महाराष्ट्रातील पहिल्या एक्सएसआयओ बुद्धीमत्ता एकीकृत प्रगत औद्योगिक व निर्मिती पार्कचे भूमिपूजन

 उद्योगाचे मॅग्नेट म्हणून नागपूरच्या विकासात  

एक्सएसआयओने महत्वाची भूमिका वठवावी

-         

 

महाराष्ट्रातील पहिल्या एक्सएसआयओ बुद्धीमत्ता एकीकृत

प्रगत औद्योगिक व निर्मिती पार्कचे भूमिपूजन

 

२५०० लोकांना मिळणार रोजगार ; प्रकल्पामुळे राज्यातील उद्योगाला मिळणार नवी दिशा

 

नागपूर, दि.७: राज्यशासनाच्या उद्योग पूरक धोरणामुळे निर्मिती क्षेत्र सकारात्मक दिशेने वळण घेत आहे. उद्योगाला चालना देत विदर्भाच्या विकासासाठी नागपूरला उद्योगाचे मॅग्नेट बनविण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले असून त्यात एक्सएसआयओ कंपनीने महत्वाची भूमिका वठवावी असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

          नागपूर-अमरावती महामार्गावर स्थित लिंगा परिसरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते महाराष्ट्रातील पहिल्या एक्सएसआयओ बुद्धीमत्ता एकीकृत प्रगत औद्योगिक व निर्मिती पार्कचे भूमिपूजन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भारतासारख्या लोकशाही देशाला जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये सशक्तपणे उभे करण्यासाठी निर्मिती क्षेत्र अधिक बळकट करणे गरजेचे आहे. यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत  देशाला विकसित करण्याचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकेल. महाराष्ट्र शासनानेही या दिशेने पुढे जाण्यासाठी उद्योगस्नेही धोरण आणले आहे. त्यामुळे राज्यात निर्मिती क्षेत्र नवे वळण घेत असून सकारात्मक बदल घडताना दिसत आहेत. निर्मिती क्षेत्राला ऑटोमेशन, एआय व अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे गती मिळत आहे. 

रोबोटिक्स अँड युएव्ही फॅसिलिटीविषयी...

 रोबोटिक्स अँड युएव्ही फॅसिलिटीविषयी...

सोलर डिफेन्स अँड एरोस्पेस लिमिटेडकडून उभारल्या जाणाऱ्या या युनिटमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मध्यम उंचीवर आणि लांब पल्ल्याचे उड्डाण करणारे ड्रोन, रोबोट, युएव्ही आणि विविध संरक्षण उपकरणांची निर्मिती केली जाणार आहे. कंपनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह पूर्णपणे स्वदेशी उत्पादनावर भर देणार आहे, ज्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला बळकटी मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूरची 'डिफेंस हब' म्हणून ओळख आणखी घट्ट होणार आहे.

भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’ योजनेची सुरवात च

 ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’  योजनेची सुरवात

चर्मकला डिझाईन व उत्पादन अद्ययावत केंद्र मुंबईतील वांद्रे येथे स्थापन करणार असून आदिवासी जमातीतील युवांना नाविन्यतेवर आधारित उद्योजक, उद्योग निर्माते घडविण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’ ही योजना सुरु करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले

भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’ योजनेची सुरवात

 भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’  योजनेची सुरवात

चर्मकला डिझाईन व उत्पादन अद्ययावत केंद्र मुंबईतील वांद्रे येथे स्थापन करणार असून आदिवासी जमातीतील युवांना नाविन्यतेवर आधारित उद्योजक, उद्योग निर्माते घडविण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’ ही योजना सुरु करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

सामाजिक न्याय

 सामाजिक न्याय

सामाजिक न्यायाच्या योजनांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून अनुसूचित जातींसाठी 23,150 कोटी रुपये, तर आदिवासी घटकांसाठी 21,723 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे.

आरोग्य क्षेत्रात नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था’ स्थापन करण्यात येणार असून ग्रामीण भागातील गंभीर आजारांच्या निदानासाठी 4,500 कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येणार आहे. ओबीसी, धनगर, गोवारी घटकांसाठी भरीव तरतूद केली असून सारथी, बार्टी, आर्टी, टीआरटीआय, महाज्योती, वनार्टी, अमृत, मार्टी या संस्थांसाठी भरीव तरतूद केली आहे.  दिव्यांगांसाठी सर्व सुविधा एका ठिकाणी आणण्यासाठी दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळ, जिल्हा वार्षिक योजनेत 1 टक्के निधी राखीव असेल तसेच  तृतीयपंथियांच्या विकासासाठी स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीजभांडवल देणार आहे. आकांक्षित जिल्हे आणि तालुके कार्यक्रमाचा विस्तार करणार असून  गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशीम जिल्ह्यांसोबत आता हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे, परभणी या 6 नवीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येईल. या एकूण 10 जिल्ह्यातील 77 तालुके आणि उर्वरित जिल्ह्यातील 100 तालुक्यांचा गतिमान विकास करण्यात येईल.

मिशन लक्ष्यवेध

 मिशन लक्ष्यवेध

अ‍ॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कुस्ती, आर्चरी, शूटिंग, रोईंग, सेलिंग, 

लॉनटेनिस, टेबल टेनिस या 12 खेळांचे राज्य स्तरावर 8 हायपरफॉर्मन्स सेंटर्स सुरु असून आता आणखी 4 केंद्र सुरु करणार असून  विभागीय स्तरावर 25 क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र आणि जिल्हा स्तरावर 96 क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्र सुरु करणार आहोत, यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.