सामाजिक न्याय

 सामाजिक न्याय

सामाजिक न्यायाच्या योजनांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून अनुसूचित जातींसाठी 23,150 कोटी रुपये, तर आदिवासी घटकांसाठी 21,723 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे.

आरोग्य क्षेत्रात नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था’ स्थापन करण्यात येणार असून ग्रामीण भागातील गंभीर आजारांच्या निदानासाठी 4,500 कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येणार आहे. ओबीसी, धनगर, गोवारी घटकांसाठी भरीव तरतूद केली असून सारथी, बार्टी, आर्टी, टीआरटीआय, महाज्योती, वनार्टी, अमृत, मार्टी या संस्थांसाठी भरीव तरतूद केली आहे.  दिव्यांगांसाठी सर्व सुविधा एका ठिकाणी आणण्यासाठी दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळ, जिल्हा वार्षिक योजनेत 1 टक्के निधी राखीव असेल तसेच  तृतीयपंथियांच्या विकासासाठी स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीजभांडवल देणार आहे. आकांक्षित जिल्हे आणि तालुके कार्यक्रमाचा विस्तार करणार असून  गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशीम जिल्ह्यांसोबत आता हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे, परभणी या 6 नवीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येईल. या एकूण 10 जिल्ह्यातील 77 तालुके आणि उर्वरित जिल्ह्यातील 100 तालुक्यांचा गतिमान विकास करण्यात येईल.