Friday, 6 March 2026

राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विशेष मोहिम

 राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली असून 11 जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री तटकरे यांनी दिली. गेल्या तीन वर्षांत कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसत असून ते 0.10 टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहेअसे त्यांनी सांगितले.

मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अंगणवाडी व बालवाड्यांमधील अंतर ओळखण्यासाठी ‘गॅप मॅपिंग’ सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. महानगरपालिकाआयसीडीएस आणि नगरविकास विभाग यांच्या समन्वयातून शहरी भागातही कुपोषण व बालकांमधील स्थूलता कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातीलअसेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय स्थलांतरित कुटुंबातील बालकांनाही पोषण आहार मिळावा यासाठी ‘मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम’ विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच ज्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारत नाहीतेथे शासकीय शाळांच्या वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला जात असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सभागृहाला सांगितले.

0000

बालकांना हा आहार सहज खाता यावा यासाठी रेसिपीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे

 मात्र काही ठिकाणी या प्रीमिक्सच्या चवीबाबत तक्रारी आल्याने महिला व बालविकास विभागाने त्याचा आढावा घेतला आहे. बालकांना हा आहार सहज खाता यावा यासाठी रेसिपीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम मागील दीड-दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. न्यूट्रिएंट व्हॅल्यू कमी न करता तो अधिक चविष्ट कसा होईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे तटकरे यांनी सांगितले. याचबरोबर पूर्वीप्रमाणे ड्राय रेशन देण्याची मुभा द्यावीअशी विनंती केंद्र शासनाकडे करण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत बोलताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले कीगेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला स्मार्टफोनचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला आहे. त्यांना 4G सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून भविष्यात त्यात सुधारणा करण्याबाबतही विभाग सकारात्मक आहे. अंगणवाडी सेविकांना मानधनवाढमोबाईल रिचार्जप्रोत्साहन भत्ता आणि भाऊबीज यांसारख्या सुविधा नियमित करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

टीएचआर वितरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एफआरएस प्रणालीत जानेवारी 2026 पर्यंत 85 टक्क्यांहून अधिक नोंदणी पूर्ण झाली असून पोषण आहार वेळेत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले

टीएचआर आहारात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न

 टीएचआर आहारात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न

मंत्री आदिती तटकरे

·         कुपोषण कमी करण्यावर शासनाचा भर

 

मुंबईदि ५ : अंगणवाडीतील बालकांना दिल्या जाणाऱ्या टीएचआर (टेक होम रेशनपोषण आहाराच्या गुणवत्तेत आणि चवीत सुधारणा करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग प्रयत्नशील असून कुपोषणाचे प्रमाण आणखी कमी करण्यावर शासनाचे लक्ष केंद्रित आहेअशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य चित्रा वाघ यांनी टीएचआरपोषण आहार व अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. मंत्री तटकरे यांनी सांगितले कीकेंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार टीएचआर आता मायक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाईड प्रीमिक्स स्वरूपात देण्यात येतो. त्यामध्ये प्रोटीन व विविध व्हिटॅमिनचे निश्चित प्रमाण ठेवण्याचे निकष आहेत. त्यानुसार 2023-24 पासून ही पद्धत राज्यात लागू करण्यात आली आहे.

राज्यातील २१ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ७० लाख

 राज्यातील २१ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ७० लाख नागरिकांचे स्क्रीनिंग करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून त्यासाठी ब्लड बँकब्लड स्टोरेज युनिटऔषधे आणि मार्गदर्शन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच सिकलसेल रुग्णांना संजय गांधी निराधार योजनेतून मदत तसेच महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गतही उपचारांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकरमनीषा कायंदेचित्रा वाघ आणि अमित गोरखे यांनी अभियान अधिक गतीने राबविणेथॅलेसेमियासाठीही अशाच मोहिमेची गरज तसेच उपचार सुविधा वाढवण्याबाबत सूचना केल्या.

या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून सिकलसेलविरोधातील मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येईलअसे आश्वासन मंत्री आबिटकर यांनी दिले.

सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र’ अभियानाला वेग; ५९.६२ लाखां

 सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र अभियानाला वेग५९.६२ लाखांची तपासणी पूर्ण

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबईदि.५ : राज्यातील सिकलसेल या आनुवंशिक आजाराविरुद्ध सुरू असलेल्या अभियानाला वेग देण्यात आला असून आतापर्यंत ५९ लाखांहून अधिक नागरिकांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित तपासणी १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले कीसिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी शासनाने मिशन मोडमध्ये काम सुरू केले आहे. नागपूर अधिवेशनादरम्यान आदिवासी बहुल जिल्ह्यांतील आमदारांसोबत बैठक घेऊन स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली असून त्याअंतर्गत ‘अरुणोदय’ अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की१५ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेल्या मोहिमेत ० ते ४० वयोगटातील ७३.८४ लाख व्यक्तींची तपासणी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी ५९.६२ लाख व्यक्तींची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यात १,७१४ सिकलसेल रुग्ण आणि २८,३९८ सिकलसेल वाहक आढळले आहेत. अभियानापूर्वी व नंतर एकत्रितपणे राज्यात २२,६८८ सिकलसेल रुग्ण आणि २,०८,९५२ वाहकांचे निदान झाले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व चालू बांधकाम प्रकल्पांवर वायू प्रदूषण

 राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व चालू बांधकाम प्रकल्पांवर वायू प्रदूषण मापन यंत्रे आणि एलईडी फ्लॅशर्स बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेने १६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, एकूण २१,२२४ बांधकाम प्रकल्पांपैकी १९,५२१ ठिकाणी ही यंत्रे कार्यान्वित केली आहेत.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मुंबईतील बांधकाम प्रकल्पांवरील प्रदूषण मापन यंत्रांचा पीएम 2.5 आणि पीएम 10 डेटा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार आहेत. तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होताच ते नागरिकांसाठी खुले केले जातील. आतापर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १४०० बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. शहरात विनापरवाना कचरा (डेब्रीज) टाकणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. मुंबईत 'मुंबई वायू प्रदूषण शमन योजना २०२३'


मुंबईत वायू प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

 विधानसभा प्रश्नोत्तर

मुंबईत वायू प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ५ : मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन गंभीर असून, बांधकाम प्रकल्पांसाठी निश्चित केलेल्या नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. मुंबईतील बांधकाम प्रकल्पांवर वायू प्रदूषण मापन यंत्रे बसवणे, धूळ नियंत्रणाचे उपाय करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नात  दिली.

            मुंबईतील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पांवर कोणती कार्यवाही करणार असा प्रश्न विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तरांच्या तासात उपस्थित केला. 

Featured post

Lakshvedhi