सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा विस्तार

 सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा विस्तार

डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्यात २७०.८४ लाख शिधापत्रिका धारक असून ५१,६३६ रास्त भाव दुकाने कार्यरत आहेत. ‘शिवभोजन’ योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ४.०९ कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.

चलनवाढ नियंत्रणात

 चलनवाढ नियंत्रणात

एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत ग्रामीण भागातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक ४०१.८ तर नागरी भागातील 376.7 होता. या कालावधीत ग्रामीण भागात २.० टक्के आणि नागरी भागात १.५ टक्के चलनवाढ नोंदविण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दरातील सुधारणांमुळे किमतींवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

क्षेत्रनिहाय वाढीचा अंदाज

 क्षेत्रनिहाय वाढीचा अंदाज

सन २०२५-२६ मध्ये विविध क्षेत्रांत  वाढ  अपेक्षित आहे. यामध्ये  कृषी व संलग्न कार्ये यात ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर  उद्योग क्षेत्रात  ५.७ टक्के आणि  सेवा क्षेत्रात ९.० टक्के वाढ अपेक्षित असून सेवा क्षेत्रातील वेगवान वाढ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देत असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.

देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा

 देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा

पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०२४-२५ मध्ये देशाच्या सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के असून तो देशातील सर्वाधिक आहे. राज्यात रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२५-२६ मध्ये राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न

 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ अहवाल विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केला.  

       आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२५-२६  मध्ये राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ५१,००,५९७ कोटी रुपये इतके अपेक्षित आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २८,८२,६९९ कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपये इतके अपेक्षित असून ते अखिल भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या (२,१९,५७५ रुपये) तुलनेत लक्षणीय अधिक आहे.

देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा · देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के

  

राज्याच्या  अर्थव्यवस्थेत  ७.९ टक्के  वाढ अपेक्षित ; राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३.४७ लाखांवर

‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26’ सादर

 ·       देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा

·       देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के वाट्यासह राज्य अग्रस्थानी

·       स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक १७ टक्के हिस्सा

          नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता वाढत असून राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर

·       ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी

                        त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण

मुंबई, दि. ५ : राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून चालू आर्थिक वर्षात ती ७.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेल्या सुधारणा यामुळे राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

       महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ अहवाल विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केला.  

वरोती-भोर्डी प्रकल्पांमध्ये अनियमिततेबाबत चौकशी करून कारवाई

 वरोती-भोर्डी प्रकल्पांमध्ये अनियमिततेबाबत चौकशी करून कारवाई

-         मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबई, दि. 5: पुणे जिल्ह्यातील वरोती आणि भोर्डी येथील पाझर तलाव प्रकल्पांच्या कामांदरम्यान बेकायदेशीर उत्खननासंदर्भात काही अनियमितता झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यास त्याची चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता .

मंत्री संजय राठोड म्हणाले, वरोती आणि भोर्डी या दोन्ही ठिकाणचे काम जलसंधारण महामंडळामार्फत मंजूर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमध्ये पायाभूत आणि सांडव्याची कामे आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहेत. उत्खननातून निघालेली माती, दगड आणि इतर उपयुक्त खनिज साहित्य हे बांधकामासाठीच वापरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

या दोन्ही गावांचा समावेश केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असला तरी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार काही प्रकल्पांसाठी विशिष्ट अटींनुसार कामे करण्यास परवानगी आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच या दोन्ही प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनीच्या वापरासही केंद्र शासनाची परवानगी मिळालेली आहे. त्यामुळे सध्या सर्व कामे नियमानुसार सुरू असल्याचे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.