क्षेत्रनिहाय वाढीचा अंदाज
सन २०२५-२६ मध्ये विविध क्षेत्रांत वाढ अपेक्षित आहे. यामध्ये कृषी व संलग्न कार्ये यात ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर उद्योग क्षेत्रात ५.७ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ९.० टक्के वाढ अपेक्षित असून सेवा क्षेत्रातील वेगवान वाढ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देत असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा
पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०२४-२५ मध्ये देशाच्या सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के असून तो देशातील सर्वाधिक आहे. राज्यात रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ अहवाल विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केला.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२५-२६ मध्ये राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ५१,००,५९७ कोटी रुपये इतके अपेक्षित आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २८,८२,६९९ कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपये इतके अपेक्षित असून ते अखिल भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या (२,१९,५७५ रुपये) तुलनेत लक्षणीय अधिक आहे.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित ; राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३.४७ लाखांवर
‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26’ सादर
· देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा
· देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के वाट्यासह राज्य अग्रस्थानी
· स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक १७ टक्के हिस्सा
नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता वाढत असून राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर
· ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी
त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण
मुंबई, दि. ५ : राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून चालू आर्थिक वर्षात ती ७.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेल्या सुधारणा यामुळे राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ अहवाल विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केला.
वरोती-भोर्डी प्रकल्पांमध्ये अनियमिततेबाबत चौकशी करून कारवाई
- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. 5: पुणे जिल्ह्यातील वरोती आणि भोर्डी येथील पाझर तलाव प्रकल्पांच्या कामांदरम्यान बेकायदेशीर उत्खननासंदर्भात काही अनियमितता झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यास त्याची चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता .
मंत्री संजय राठोड म्हणाले, वरोती आणि भोर्डी या दोन्ही ठिकाणचे काम जलसंधारण महामंडळामार्फत मंजूर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमध्ये पायाभूत आणि सांडव्याची कामे आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहेत. उत्खननातून निघालेली माती, दगड आणि इतर उपयुक्त खनिज साहित्य हे बांधकामासाठीच वापरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या दोन्ही गावांचा समावेश केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असला तरी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार काही प्रकल्पांसाठी विशिष्ट अटींनुसार कामे करण्यास परवानगी आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच या दोन्ही प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनीच्या वापरासही केंद्र शासनाची परवानगी मिळालेली आहे. त्यामुळे सध्या सर्व कामे नियमानुसार सुरू असल्याचे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.
घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य शासनाने अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार घरकुलासाठी अतिरिक्त 50 हजार रुपये दिले जात आहेत. त्यापैकी 35 हजार रुपये बांधकामासाठी आणि 15 हजार रुपये घरावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी दिले जातात. याशिवाय मनरेगा अंतर्गत 90 दिवसांची मजुरी, स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयासाठी 12 हजार रुपये मिळून एका घरासाठी सुमारे 2 लाख 10 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळते.
घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक असलेली वाळू मोफत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून पात्र लाभार्थ्यांना 5 ब्रासपर्यंत वाळू रॉयल्टीशिवाय उपलब्ध करून दिली जाते. तसेच भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान 50 हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्याबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्याचे उद्दिष्ट 40 हजार 478 घरांचे होते. त्यापैकी 39 हजार 992 घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
0000
गरजूंना घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध
- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
· गेल्या वर्षात राज्यात जवळपास 4 लाख घरे पूर्ण
मुंबई, दि. 5 : देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर उपलब्ध व्हावे, हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशात एकही कुटुंब घराविना राहू नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला आहे. महाराष्ट्रातही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून गेल्या वर्षी राज्यात जवळपास चार लाख घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, गेल्या वर्षी राज्यातील 28 लाख 24 हजार 386 घरांना मान्यता देण्यात आली. ही देशाच्या इतिहासातील घरकुलांची सर्वात मोठी मंजुरी आहे. गेल्या एका वर्षात राज्यात 3 लाख 95 हजार 222 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून हा एक विक्रम आहे. सध्या 23 लाख 92 हजार 242 घरकुले प्रगतीपथावर आहेत. केंद्र शासनाने निधी वितरणासाठी ‘सिंगल नोडल एजन्सी’ आणि ‘रिअल टाइम इंटिग्रेटेड फंड ट्रान्सफर’ ही नवीन प्रणाली सुरू केल्यामुळे काही काळ हप्त्यांच्या वितरणात विलंब झाला होता. मात्र आता ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्याने निधी वितरण सुरळीत सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
