घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात

 घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य शासनाने अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार घरकुलासाठी अतिरिक्त 50 हजार रुपये दिले जात आहेत. त्यापैकी 35 हजार रुपये बांधकामासाठी आणि 15 हजार रुपये घरावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी दिले जातात. याशिवाय मनरेगा अंतर्गत 90 दिवसांची मजुरी, स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयासाठी 12 हजार रुपये मिळून एका घरासाठी सुमारे 2 लाख 10 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळते.

घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक असलेली वाळू मोफत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून पात्र लाभार्थ्यांना 5 ब्रासपर्यंत वाळू रॉयल्टीशिवाय उपलब्ध करून दिली जाते. तसेच भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान 50 हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्याबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्याचे उद्दिष्ट 40 हजार 478 घरांचे होते. त्यापैकी 39 हजार 992 घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

0000

गरजूंना घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

 गरजूंना घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

-         ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

·         गेल्या वर्षात राज्यात जवळपास 4 लाख घरे पूर्ण

 

मुंबई, दि. 5 : देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर उपलब्ध व्हावे, हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशात एकही कुटुंब घराविना राहू नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला आहे. महाराष्ट्रातही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून गेल्या वर्षी राज्यात जवळपास चार लाख घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, गेल्या वर्षी राज्यातील 28 लाख 24 हजार 386 घरांना मान्यता देण्यात आली. ही देशाच्या इतिहासातील घरकुलांची सर्वात मोठी मंजुरी आहे. गेल्या एका वर्षात राज्यात    3 लाख 95 हजार 222 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून हा एक विक्रम आहे. सध्या 23 लाख 92 हजार 242 घरकुले प्रगतीपथावर आहेत. केंद्र शासनाने निधी वितरणासाठी ‘सिंगल नोडल एजन्सी’ आणि ‘रिअल टाइम इंटिग्रेटेड फंड ट्रान्सफर’ ही नवीन प्रणाली सुरू केल्यामुळे काही काळ हप्त्यांच्या वितरणात विलंब झाला होता. मात्र आता ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्याने निधी वितरण सुरळीत सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विशेष मोहिम

 राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली असून 11 जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री तटकरे यांनी दिली. गेल्या तीन वर्षांत कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसत असून ते 0.10 टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अंगणवाडी व बालवाड्यांमधील अंतर ओळखण्यासाठी ‘गॅप मॅपिंग’ सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. महानगरपालिका, आयसीडीएस आणि नगरविकास विभाग यांच्या समन्वयातून शहरी भागातही कुपोषण व बालकांमधील स्थूलता कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय स्थलांतरित कुटुंबातील बालकांनाही पोषण आहार मिळावा यासाठी ‘मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम’ विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच ज्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारत नाही, तेथे शासकीय शाळांच्या वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला जात असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सभागृहाला सांगितले.

0000

बालकांना हा आहार सहज खाता यावा यासाठी रेसिपीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे

 मात्र काही ठिकाणी या प्रीमिक्सच्या चवीबाबत तक्रारी आल्याने महिला व बालविकास विभागाने त्याचा आढावा घेतला आहे. “बालकांना हा आहार सहज खाता यावा यासाठी रेसिपीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम मागील दीड-दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. न्यूट्रिएंट व्हॅल्यू कमी न करता तो अधिक चविष्ट कसा होईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत,” असे तटकरे यांनी सांगितले. याचबरोबर पूर्वीप्रमाणे ड्राय रेशन देण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती केंद्र शासनाकडे करण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत बोलताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला स्मार्टफोनचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला आहे. त्यांना 4G सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून भविष्यात त्यात सुधारणा करण्याबाबतही विभाग सकारात्मक आहे. अंगणवाडी सेविकांना मानधनवाढ, मोबाईल रिचार्ज, प्रोत्साहन भत्ता आणि भाऊबीज यांसारख्या सुविधा नियमित करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

टीएचआर वितरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एफआरएस प्रणालीत जानेवारी 2026 पर्यंत 85 टक्क्यांहून अधिक नोंदणी पूर्ण झाली असून पोषण आहार वेळेत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले

टीएचआर आहारात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न

 टीएचआर आहारात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न

- मंत्री आदिती तटकरे

·         कुपोषण कमी करण्यावर शासनाचा भर

 

मुंबई, दि ५ : अंगणवाडीतील बालकांना दिल्या जाणाऱ्या टीएचआर (टेक होम रेशन) पोषण आहाराच्या गुणवत्तेत आणि चवीत सुधारणा करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग प्रयत्नशील असून कुपोषणाचे प्रमाण आणखी कमी करण्यावर शासनाचे लक्ष केंद्रित आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य चित्रा वाघ यांनी टीएचआर, पोषण आहार व अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार टीएचआर आता मायक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाईड प्रीमिक्स स्वरूपात देण्यात येतो. त्यामध्ये प्रोटीन व विविध व्हिटॅमिनचे निश्चित प्रमाण ठेवण्याचे निकष आहेत. त्यानुसार 2023-24 पासून ही पद्धत राज्यात लागू करण्यात आली आहे.

राज्यातील २१ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ७० लाख

 राज्यातील २१ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ७० लाख नागरिकांचे स्क्रीनिंग करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून त्यासाठी ब्लड बँक, ब्लड स्टोरेज युनिट, औषधे आणि मार्गदर्शन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच सिकलसेल रुग्णांना संजय गांधी निराधार योजनेतून मदत तसेच महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गतही उपचारांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे, चित्रा वाघ आणि अमित गोरखे यांनी अभियान अधिक गतीने राबविणे, थॅलेसेमियासाठीही अशाच मोहिमेची गरज तसेच उपचार सुविधा वाढवण्याबाबत सूचना केल्या.

या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून सिकलसेलविरोधातील मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री आबिटकर यांनी दिले.

सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र’ अभियानाला वेग; ५९.६२ लाखां

 सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र’ अभियानाला वेग; ५९.६२ लाखांची तपासणी पूर्ण

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि.५ : राज्यातील सिकलसेल या आनुवंशिक आजाराविरुद्ध सुरू असलेल्या अभियानाला वेग देण्यात आला असून आतापर्यंत ५९ लाखांहून अधिक नागरिकांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित तपासणी १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी शासनाने मिशन मोडमध्ये काम सुरू केले आहे. नागपूर अधिवेशनादरम्यान आदिवासी बहुल जिल्ह्यांतील आमदारांसोबत बैठक घेऊन स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली असून त्याअंतर्गत ‘अरुणोदय’ अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, १५ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेल्या मोहिमेत ० ते ४० वयोगटातील ७३.८४ लाख व्यक्तींची तपासणी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी ५९.६२ लाख व्यक्तींची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यात १,७१४ सिकलसेल रुग्ण आणि २८,३९८ सिकलसेल वाहक आढळले आहेत. अभियानापूर्वी व नंतर एकत्रितपणे राज्यात २२,६८८ सिकलसेल रुग्ण आणि २,०८,९५२ वाहकांचे निदान झाले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.