वरोती-भोर्डी प्रकल्पांमध्ये अनियमिततेबाबत चौकशी करून कारवाई

 वरोती-भोर्डी प्रकल्पांमध्ये अनियमिततेबाबत चौकशी करून कारवाई

-         मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबई, दि. 5: पुणे जिल्ह्यातील वरोती आणि भोर्डी येथील पाझर तलाव प्रकल्पांच्या कामांदरम्यान बेकायदेशीर उत्खननासंदर्भात काही अनियमितता झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यास त्याची चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता .

मंत्री संजय राठोड म्हणाले, वरोती आणि भोर्डी या दोन्ही ठिकाणचे काम जलसंधारण महामंडळामार्फत मंजूर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमध्ये पायाभूत आणि सांडव्याची कामे आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहेत. उत्खननातून निघालेली माती, दगड आणि इतर उपयुक्त खनिज साहित्य हे बांधकामासाठीच वापरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

या दोन्ही गावांचा समावेश केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असला तरी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार काही प्रकल्पांसाठी विशिष्ट अटींनुसार कामे करण्यास परवानगी आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच या दोन्ही प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनीच्या वापरासही केंद्र शासनाची परवानगी मिळालेली आहे. त्यामुळे सध्या सर्व कामे नियमानुसार सुरू असल्याचे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.

घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य शासनाने

 घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य शासनाने अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार घरकुलासाठी अतिरिक्त 50 हजार रुपये दिले जात आहेत. त्यापैकी 35 हजार रुपये बांधकामासाठी आणि 15 हजार रुपये घरावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी दिले जातात. याशिवाय मनरेगा अंतर्गत 90 दिवसांची मजुरी, स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयासाठी 12 हजार रुपये मिळून एका घरासाठी सुमारे 2 लाख 10 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळते.

गरजूंना घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

 गरजूंना घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

-         ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

·         गेल्या वर्षात राज्यात जवळपास 4 लाख घरे पूर्ण

 

मुंबई, दि. 5 : देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर उपलब्ध व्हावे, हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशात एकही कुटुंब घराविना राहू नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला आहे. महाराष्ट्रातही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून गेल्या वर्षी राज्यात जवळपास चार लाख घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, गेल्या वर्षी राज्यातील 28 लाख 24 हजार 386 घरांना मान्यता देण्यात आली. ही देशाच्या इतिहासातील घरकुलांची सर्वात मोठी मंजुरी आहे. गेल्या एका वर्षात राज्यात    3 लाख 95 हजार 222 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून हा एक विक्रम आहे. सध्या 23 लाख 92 हजार 242 घरकुले प्रगतीपथावर आहेत. केंद्र शासनाने निधी वितरणासाठी ‘सिंगल नोडल एजन्सी’ आणि ‘रिअल टाइम इंटिग्रेटेड फंड ट्रान्सफर’ ही नवीन प्रणाली सुरू केल्यामुळे काही काळ हप्त्यांच्या वितरणात विलंब झाला होता. मात्र आता ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्याने निधी वितरण सुरळीत सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अंगणवाडी व बालवाड्यांमधील अंतर ओळखण्यासाठी ‘गॅप मॅपिंग’ सर्वेक्षण

 मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अंगणवाडी व बालवाड्यांमधील अंतर ओळखण्यासाठी ‘गॅप मॅपिंग’ सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. महानगरपालिका, आयसीडीएस आणि नगरविकास विभाग यांच्या समन्वयातून शहरी भागातही कुपोषण व बालकांमधील स्थूलता कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय स्थलांतरित कुटुंबातील बालकांनाही पोषण आहार मिळावा यासाठी ‘मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम’ विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच ज्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारत नाही, तेथे शासकीय शाळांच्या वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला जात असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सभागृहाला सांगितले.

0000

टीएचआर आहारात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न

 टीएचआर आहारात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न

- मंत्री आदिती तटकरे

·         कुपोषण कमी करण्यावर शासनाचा भर

 

मुंबई, दि ५ : अंगणवाडीतील बालकांना दिल्या जाणाऱ्या टीएचआर (टेक होम रेशन) पोषण आहाराच्या गुणवत्तेत आणि चवीत सुधारणा करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग प्रयत्नशील असून कुपोषणाचे प्रमाण आणखी कमी करण्यावर शासनाचे लक्ष केंद्रित आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य चित्रा वाघ यांनी टीएचआर, पोषण आहार व अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार टीएचआर आता मायक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाईड प्रीमिक्स स्वरूपात देण्यात येतो. त्यामध्ये प्रोटीन व विविध व्हिटॅमिनचे निश्चित प्रमाण ठेवण्याचे निकष आहेत. त्यानुसार 2023-24 पासून ही पद्धत राज्यात लागू करण्यात आली आहे.

सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र’ अभियानाला वेग; ५९.६२ लाखांची तपासणी पूर्ण

 सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र’ अभियानाला वेग; ५९.६२ लाखांची तपासणी पूर्ण

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि.५ : राज्यातील सिकलसेल या आनुवंशिक आजाराविरुद्ध सुरू असलेल्या अभियानाला वेग देण्यात आला असून आतापर्यंत ५९ लाखांहून अधिक नागरिकांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित तपासणी १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी शासनाने मिशन मोडमध्ये काम सुरू केले आहे. नागपूर अधिवेशनादरम्यान आदिवासी बहुल जिल्ह्यांतील आमदारांसोबत बैठक घेऊन स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली असून त्याअंतर्गत ‘अरुणोदय’ अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, १५ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेल्या मोहिमेत ० ते ४० वयोगटातील ७३.८४ लाख व्यक्तींची तपासणी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी ५९.६२ लाख व्यक्तींची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यात १,७१४ सिकलसेल रुग्ण आणि २८,३९८ सिकलसेल वाहक आढळले आहेत. अभियानापूर्वी व नंतर एकत्रितपणे राज्यात २२,६८८ सिकलसेल रुग्ण आणि २,०८,९५२ वाहकांचे निदान झाले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सिकलसेल रुग्णांना लाल कार्ड, वाहकांना पिवळे कार्ड आणि सामान्य व्यक्तींना पांढरे कार्ड देण्याची योजना राबविण्यात आली आहे. लाल कार्ड असलेल्या व्यक्तींनी लाल किंवा पिवळे कार्ड असलेल्या व्यक्तींशी विवाह करू नये, यासाठी जनजागृतीही करण्यात येत असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

राज्यातील २१ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ७० लाख नागरिकांचे स्क्रीनिंग करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून त्यासाठी ब्लड बँक, ब्लड स्टोरेज युनिट, औषधे आणि मार्गदर्शन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच सिकलसेल रुग्णांना संजय गांधी निराधार योजनेतून मदत तसेच महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गतही उपचारांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे, चित्रा वाघ आणि अमित गोरखे यांनी अभियान अधिक गतीने राबविणे, थॅलेसेमियासाठीही अशाच मोहिमेची गरज तसेच उपचार सुविधा वाढवण्याबाबत सूचना केल्या.

या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून सिकलसेलविरोधातील मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री आबिटकर यांनी दिले.

000

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील अनियमिततेची चौकशी होणार

 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील अनियमिततेची चौकशी होणार

                                                                                                - मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

मुंबई, दि ५ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील रिक्त पदे, एनओसी देण्यातील कथित अनियमितता आणि अधिकाऱ्यांवरील आरोप यांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य अमित गोरखे, श्रीकांत भारतीय, उमा खापरे यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद 31 ऑक्टोबर 2022 पासून रिक्त आहे. तत्कालीन अधिकारी  यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर पात्र अधिकारी उपलब्ध न झाल्यामुळे हे पद रिक्त ठेवण्यात आले असून त्याचा अतिरिक्त कार्यभार दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला होता.

अग्निशमन विभागातील पदे भरण्यासाठी 17 ऑगस्ट 2022 रोजी जाहिरात देण्यात आली होती. उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि विभागीय अग्निशमन अधिकारी अशी दोन पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र या पदांसाठी किमान पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक असल्याची अट जाहिरातीत असल्यामुळे अनुभव निकष पूर्ण न करणाऱ्या काही उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, उपअग्निशमन अधिकारी ऋषिकेश चिपाडे यांनी दिलेल्या एनओसी आणि परवानग्यांबाबत काही अनियमितता झाल्याची शक्यता विधान परिषद सदस्यांनी व्यक्त केली असल्याने, या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांमार्फत किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल, असे मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.

चौकशीअंती कोणीही दोषी आढळल्यास एक किंवा अनेक व्यक्तींवर कारवाई करण्यास शासन मागे-पुढे पाहणार नाही, असेही मंत्री सामंत यांनी शेवटी सांगितले.