दिघी बंदराचे आतापर्यंतचे काम अत्यंत शिस्तबद्ध आणि पूर्वनियोजित आराखड्यानुसार सुरू असल्याचे मंत्री राणे यांनी नमूद केले. राज्यातील रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी आगामी काळात जलवाहतूक हा उत्तम पर्याय ठरणार आहे. यावर सरकार विशेष भर देत तसेच दिघी बंदर हे केवळ मालाची ने-आण करण्याचे केंद्र न राहता, ते जागतिक स्तरावरील एक लॉजिस्टिक हब म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे बंदरे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
राज्याच्या किनारपट्टीचा वापर करून दळणवळण अधिक वेगवान करण्यासाठी जलवाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे इंधनाची बचत होण्यासोबतच पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासही मदत होईल. या विकास प्रकल्पामुळे रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक रोजगार वाढण्यास आणि राज्याच्या महसुलात भर पडण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे बंदरे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
