शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू

 लक्षवेधीला उत्तर देतांना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार समाज कार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना कॅश योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू झाली आहे. 10-20-30 या आश्वासित प्रगती योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून अर्जित रजा रोखीकरणाचा विषयही लवकरच मार्गी लावला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समाज कार्य महाविद्यालयांतील प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी

 समाज कार्य महाविद्यालयांतील प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील सर्व समाज कार्य महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून अनेक निर्णय प्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी राज्यातील सर्व समाज कार्य महाविद्यालय समाज कल्याण विभागाकडून 2024 मध्ये उच्च शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित झाल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला. यावर, समाज कार्य महाविद्यालये दीर्घकाळ समाज कल्याण विभागाकडे होती. त्यानंतर संबंधित विषयावर अनेक बैठका घेण्यात आल्या असून टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जात असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी सभागृहाला दिली.

पालघरमधील अंगणवाड्या हस्तांतरण प्रकरणे प्रलंबित

 पालघरमधील अंगणवाड्या हस्तांतरण प्रकरणे प्रलंबित असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना ती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जातील. नवीन अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा नियोजनच्या 3% राखीव निधीतून प्राधान्याने तरतूद केली जाईल. टीएचआर (टेक होम रेशन) संदर्भातील सूचनांनुसार केंद्र शासनाकडे बदलांसाठी विनंती करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अभिप्रायानुसार सुधारित निकषांनुसार आहार पुरवला जाईल. नवीन शिक्षण धोरणानुसार शालेय शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

राज्यात आतापर्यंत 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट

 महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, राज्यात आतापर्यंत 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट देण्यात आले असून राज्यात एकूण 1.10 लाखांपेक्षा जास्त अंगणवाड्या आहेत. दरवर्षी 5,000 अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केले असून त्यासाठी सुमारे 90 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. स्मार्ट किट देताना संबंधित अंगणवाडीची इमारत ही शासनाच्या स्वमालकीची असणे बंधनकारक आहे.

 

स्मार्ट किटसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश दरवर्षी दिले जातात. शासनाच्या आर्थिक नियमांनुसार ही प्रक्रिया पार पाडली जाते, असे त्यांनी सांगितले.

स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत महाराष्ट्र देशात अग्रणी राज्यात 24,700 हून अधिक स्मार्ट किटचे वितरण

 स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत महाराष्ट्र देशात अग्रणी

राज्यात 24,700 हून अधिक स्मार्ट किटचे वितरण

-महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि.२६ : ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ ही अभिनव योजना राज्यात राबविण्यात येत असून  या योजनेमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रणी ठरला आहे. आतापर्यंत राज्यातील 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किटचे वितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत, चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, राजेश राठोड, अमोल मिटकरी, ज. मो. अभ्यंकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी आवश्यक त्या ठोस उपाययोजना

 जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 112 पदे मंजूर असून 34 रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये 87 पदांपैकी आठ पदे रिक्त आहेत. नव्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी आवश्यक त्या ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत प्रत्येक मातेला सुरक्षित आणि संस्थात्मक प्रसृती सुविधा

 आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर म्हणाल्या, पालघर जिल्ह्यातील एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (पीएचसी) प्रसूतीवेळी डॉक्टर गैरहजर असल्याच्या घटनेची दखल घेत संबंधित आरोग्य अधिकारी निलंबित करण्यात आले असून दोन कंत्राटी डॉक्टरांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत प्रत्येक मातेला सुरक्षित आणि संस्थात्मक प्रसृती सुविधा मिळावी यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. दुर्गम भागांमध्येही गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यावर भर आहे.

राज्यातील आरोग्य केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली असून कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियमित तपासली जाते. केंद्र सरकारच्या NAQOS (एनएक्यूओएस) ॲपद्वारे आठ निकषांवर पीएचसी, ग्रामीण रुग्णालये व इतर रुग्णालयांची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. तसेच लेबर रूम तपासणी कार्यक्रम आणि कायाकल्प अंतर्गत स्वच्छता व गुणवत्ता मानके काटेकोरपणे राबवली जात आहेत.