उदचंन जलविद्युत प्रकल्पांचे सामंजस्य करार

 जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सांगितले की, उदचंन जलविद्युत प्रकल्पांचे सामंजस्य  करार 12 ऑगस्ट, 3 सप्टेंबर, 26 सप्टेंबर 2024 तसेच 29 एप्रिल, 1 व 15 जुलै, 3 नोव्हेंबर आणि 10 डिसेंबर 2025 रोजी करण्यात आले. प्रमुख कंपन्यांमध्ये अदानी ग्रीन एनर्जी लि. (9,900 मेगावॅट, ₹54,450 कोटी, 30,000 रोजगार), एनएचपीसी लि. (7,350 मेगावॅट, ₹44,100 कोटी, 7,350 रोजगार), जेएसडब्लू एनर्जी (8,200 मेगावॅट, ₹36,514 कोटी, 15,200 रोजगार), टीएचडीसीआयएल  (6,790 मेगावॅट, ₹33,622 कोटी, 6,300 रोजगार) आणि टोरंट पॉवर लि. (5,600 मेगावॅट, ₹28,000 कोटी, 13,500 रोजगार) यांचा समावेश आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा क्षेत्राच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाच्या

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा क्षेत्राच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येत आहे. या कामाची व्याप्ती वाढवण्याच्या दिशेने या क्षेत्रातील नामांकित विविध कंपन्यांसोबत राज्य शासनाने सांमजस्य करार केले आहेत. आतापर्यंत एकूण ५५ सांमजस्य करार हे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी करण्यात आले आहेत.  अल्पावधीतच या प्रकल्पांच्या  कामाने गती घेतली असून ५५  पैकी १०३०० मेगा वॅट क्षमतेच्या सहा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना केंद्रीय  विद्युत प्राधिकरणाची मंजूरी मिळाली असून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली आहे. तसेच  ८२०० मेगावॅट क्षमतेच्या पाच प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरीच्या टप्प्यात  आहेत. या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील ऊर्जा उत्पादन क्षमता लक्षणीय वाढणार असून औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. या प्रकल्पांच्या उभारणीचे काम गतीने पुढे जात असून विहित कालमर्यादेत हे प्रकल्प कार्यान्वित होतील यादृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने आणि समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

ऊर्जा क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी कालबद्धरित्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी

 ऊर्जा क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी कालबद्धरित्या

प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         राज्याची ऊर्जा क्षेत्रात ४.१७ लक्ष कोटींची गुंतवणूक

·         ५५ सामंजस्य करारांद्वारे ७८,२१५ मेगावॅट क्षमतेची उभारणी

        मुंबई,दि. ४ : राज्यात ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत असून जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठीचे विविध कंपन्यांसोबत एकूण 55 सामंजस्य करार आज करण्यात आले आहेत. या करारांद्वारे 78,215 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेची उभारणी प्रस्तावित आहे. एकूण गुंतवणूक सुमारे ₹4,16,701 कोटी रुपये इतकी अपेक्षित असून या प्रकल्पाद्वारे सुमारे 1,27,990 रोजगार निर्मिती होणार आहे. ऊर्जाक्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी करार महत्वाचे असून कालबद्धरित्या या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

ऊर्जा क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी कालबद्धरित्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी

 ऊर्जा क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी कालबद्धरित्या

प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         राज्याची ऊर्जा क्षेत्रात ४.१७ लक्ष कोटींची गुंतवणूक

·         ५५ सामंजस्य करारांद्वारे ७८,२१५ मेगावॅट क्षमतेची उभारणी

        मुंबई,दि. ४ : राज्यात ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत असून जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठीचे विविध कंपन्यांसोबत एकूण 55 सामंजस्य करार आज करण्यात आले आहेत. या करारांद्वारे 78,215 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेची उभारणी प्रस्तावित आहे. एकूण गुंतवणूक सुमारे ₹4,16,701 कोटी रुपये इतकी अपेक्षित असून या प्रकल्पाद्वारे सुमारे 1,27,990 रोजगार निर्मिती होणार आहे. ऊर्जाक्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी करार महत्वाचे असून कालबद्धरित्या या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

जळगाव, पुणे आणि सोलापूर या प्रमुख केळी उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकऱ्यांशी

 कृषी मंत्री भरणे यांनी समिती सदस्यांना निर्देश देताना सांगितले की, जळगाव, पुणे आणि सोलापूर या प्रमुख केळी उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा. तसेच शास्त्रज्ञ, कृषी अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यासोबत चर्चासत्र आयोजित करून रोग नियंत्रणासाठी सर्वसमावेशक कार्यप्रणाली तयार करावी.

तसेच कृषी विभागामार्फत केळी उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये विशेष जनजागृती मोहीम, शेतकरी मार्गदर्शन शिबिरे आणि तांत्रिक माहितीपत्रके उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिकावरील ‘पनामा (टीआर४) रोगाबाबत शास्त्रीय उपाययोजना व जनजागृतीसाठी संयुक्त अभ्यास समिती स्थापन – कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिकावरील ‘पनामा (टीआर४) रोगाबाबत शास्त्रीय उपाययोजना व जनजागृतीसाठी संयुक्त अभ्यास समिती स्थापन – कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. ४ :जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिकावर आढळलेल्या पनामा (टीआर४) फंगस रोगाच्या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी शास्त्रीय उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यासाठी संयुक्त अभ्यास समिती स्थापन करण्याची घोषणा कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. या निर्णयामुळे राज्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, पनामा (टीआर४) हा केळी पिकासाठी अत्यंत घातक फंगसजन्य रोग असून त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी तातडीने शास्त्रीय आणि समन्वित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील तज्ञ शास्त्रज्ञ, कृषी अधिकारी आणि प्रगतीशील शेतकरी यांचा समावेश असलेली संयुक्त अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती रोगाच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना आणि जनजागृती मोहिमेची रूपरेषा तयार करणार आहे.

तसेच केळी पिकावर पनामा (टीआर४) रोगाची लागण झाल्यानंतर कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, रोगाचा प्रसार कसा थांबवावा आणि शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन कसे द्यावे याबाबतही समिती सविस्तर अहवाल तयार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वर्धा येथे राज्यातील पाचवे शासकीय मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय व भव्य मत्स्य बाजार होणार

 वर्धा येथे राज्यातील पाचवे शासकीय मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय

 व भव्य मत्स्य बाजार होणार

- मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि.४ : वर्धा जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत वर्धा येथे नवीन मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय आणि अत्याधुनिक मत्स्य बाजार स्थापन करण्याबाबत सविस्तर चर्चा होऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

 

 

वर्धा शहरात मच्छीमार आणि ग्राहकांसाठी सर्वसोयीनियुक्त असा भव्य मत्स्य बाजार उभारण्यात येणार आहे. या मत्स्य बाजारासाठी १ लाख स्क्वेअर फूट जागेची निश्चिती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा येत्या ६ मार्चपर्यंत केली जाईल.

 

या आधुनिक बाजारामुळे साठवणूक, विक्री आणि विपणन साखळी अधिक मजबूत होईल.

 

राज्यात सध्या चार मत्स्यविज्ञान महाविद्यालये कार्यरत असून, वर्धा येथे स्थापन होणारे महाविद्यालय हे राज्यातील पाच वे महाविद्यालय ठरणार आहे. या महाविद्यालयामुळे वर्धा जिल्ह्यासह लगतच्या जिल्ह्यातील तरुणांना मत्स्य व्यवसायातील उच्च शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

महाविद्यालयाचे अंतिम स्वरूप तयार झाल्यानंतर या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून अंतिम मंजुरी घेतली जाईल, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.

'वर्ध्यातील हे महाविद्यालय विदर्भातील मत्स्यव्यवसाय शिक्षणासाठी मैलाचा दगड ठरेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचा आमचा मानस आहे' असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

 

या बैठकीला राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, पदुम सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी,संबंधित अधिकारी आणि वर्धा जिल्हाधिकारी सी.वान्मथी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) सहभागी होते.