मुंबई सेंट्र्ल रेल्वस्थानकालगतच्या पुलाचे नामकरण पुण्यश्लोक राजमाता9

 मुंबई सेंट्र्ल रेल्वस्थानकालगतच्या पुलाचे नामकरण पुण्यश्लोक राजमाता

अहिल्यादेवी होळकर असे करणार

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•           गतीसह गुणवत्तने विकासकामे पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य

•       मुंबई सेंट्र्ल रेल्वस्थानकाजवळील पुलाच्या पुनर्बांधणी कामाचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते लोकार्पण

        महानगरपालिकेद्वारे विहित मुदतीच्या आत पुलाचे काम पूर्ण

 

मुंबई, दि. 26 : विकासकामांची गुणवत्ता राखत कामे गतीने पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्रथम प्राधान्य आहे. त्याच पद्धतीने बृन्हमुंबई महानगरपालिकेने  गती आणि गुणवत्तेसह विहीत मुदतीच्या चार महिने आधीच मुंबई सेंट्रल रेल्वस्थानकालगतच्या पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम केवळ 15 महिन्यात पूर्ण केले आहे, ही निश्चितच अभिनंदनीय बाब आहे. या पुलाचे नामकरण पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर असे करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी सांगितले.

 

राज्यात आतापर्यंत 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट

 महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, राज्यात आतापर्यंत 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट देण्यात आले असून राज्यात एकूण 1.10 लाखांपेक्षा जास्त अंगणवाड्या आहेत. दरवर्षी 5,000 अंगणवाड्यांना स्मार्ट किट देण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केले असून त्यासाठी सुमारे 90 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. स्मार्ट किट देताना संबंधित अंगणवाडीची इमारत ही शासनाच्या स्वमालकीची असणे बंधनकारक आहे.

 

स्मार्ट किटसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश दरवर्षी दिले जातात. शासनाच्या आर्थिक नियमांनुसार ही प्रक्रिया पार पाडली जाते, असे त्यांनी सांगितले.

‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत महाराष्ट्र देशात अग्रणी

 ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत महाराष्ट्र देशात अग्रणी

राज्यात 24,700 हून अधिक स्मार्ट किटचे वितरण

-महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि.२६ : ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ ही अभिनव योजना राज्यात राबविण्यात येत असून या योजनेमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रणी ठरला आहे. आतापर्यंत राज्यातील 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किटचे वितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार

 जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 112 पदे मंजूर असून 34 रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये 87 पदांपैकी आठ पदे रिक्त आहेत. नव्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी आवश्यक त्या ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

राज्यातील आरोग्य केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची

 राज्यातील आरोग्य केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली असून कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियमित तपासली जाते. केंद्र सरकारच्या NAQOS (एनएक्यूओएस) ॲपद्वारे आठ निकषांवर पीएचसी, ग्रामीण रुग्णालये व इतर रुग्णालयांची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. तसेच लेबर रूम तपासणी कार्यक्रम आणि कायाकल्प अंतर्गत स्वच्छता व गुणवत्ता मानके काटेकोरपणे राबवली जात आहेत.

 

जळगाव जिल्ह्यातील धामणदे ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करणार

 जळगाव जिल्ह्यातील धामणदे  ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची

सखोल चौकशी करणार

                                                                                                - ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 26 : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील धामणदे ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीत 2020-21 ते 2024-25 अखेर कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे. या प्रकरणाची  एक महिन्याच्या आत सखोल चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

विधान परिषदेत सदस्य शशिकांत शिंदे, सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी कामांच्या मंजुरी प्रक्रियेत आढळलेल्या गंभीर त्रुटींवर सविस्तर माहिती देत सखोल चौकशीचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले.

 

मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, बोजामाफ पुस्तिकेत कामांची नोंद आहे व काही ठिकाणी फोटो जोडलेले आहेत; मात्र कामाचे स्पष्ट लोकेशन नमूद केलेले नाही. काही ठिकाणी जिओटॅगिंगचे फोटो नसून साधे फोटो जोडलेले आहेत, तर तीन ठिकाणी फोटोच उपलब्ध नाहीत. कामाचे लोकेशन नसताना अंदाजपत्रक तयार होणे आणि कामास मंजुरी मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सभागृहाला सांगितले.

 

 

मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, प्राथमिक अहवालात दोष आढळत असल्याचे दिसून येत असल्याने या प्रकरणी उपअभियंता, ग्रामविकास अधिकारी, संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच तसेच अन्य जबाबदार अधिकारी यांची भूमिकाही तपासली जाणार आहे.

मंठा येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी सलग 25 हेक्टर आर पेक्षा जास्त जमिनीची

 राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, मंठा  येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी सलग 25 हेक्टर आर पेक्षा जास्त जमिनीची आवश्यकता असते. शासकीय जमीन उपलब्धतेबाबत तहसीलदारांना पत्र लिहून विचारणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, मंठा येथे औद्योगिक वसाहत उभारणीनंतर येथील भागातील स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल, अशी माहिती राज्यमंत्री नाईक यांनी दिली.

 

एमआयडीसी स्थापन करण्याबाबत या अधिवेशनाच्या कालावधीतच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि या बैठकीत राज्यभरातील एमआयडीसी संदर्भात आढावा घेण्यात येईल,  असे राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.