महापारेषण संबंधित नवीन प्रकल्पाच्या आढावा

 प्रकल्पांचा आढावा :

            महापारेषण संबंधित नवीन प्रकल्पाच्या उभारणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये आवाडा उद्योग समूहाशी संबंधित नांदेड व लातूर जिल्ह्यातील 400 मेगा वॅट, जेएसडब्ल्यूच्या सोलापूर जिल्ह्यातील सातशे मेगावॅट, टाटा पॉवर संबंधित नांदेड जिल्ह्यातील 1500 मेगावॅट, जेएसडब्ल्यूचा अकोला जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प, नांदेड जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि लातूर जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्प, आवाडा संबंधित जालना जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट व धाराशिव जिल्ह्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्प, धुळे जळगाव जिल्ह्यातील 850 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प व धाराशिव बीड जिल्ह्यातील दोनशे पन्नास मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197

 सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

            प्रकल्प उभारणीसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून, उद्योग क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत आहे.पुढील काळात राज्यात आवश्यकता असलेल्या वीजेपैकी 25% वीज निर्मिती सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणार असून या हरित ऊर्जेमुळे पर्यावरण जतनास देखील मोठा हातभार लाभणार आहे. यासह उदंचल जलविद्युत निर्मिती (पीएसपी )द्वारे जवळपास सहा टक्के वीज निर्मिती होईल.

राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण

 राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा

 राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण

 राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

           

महापारेषणच्या ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी गतीमान करा

 महापारेषणच्या ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी गतीमान करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 26 : राज्यात 2029-30 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक होऊन अनेक उद्योग कार्यान्वित होणार आहेत. उद्योग, व्यावसायिक तसेच घरगुती वापरासाठी ऊर्जा मागणीत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले ऊर्जा प्रकल्प निर्धारित वेळेपेक्षा आधी पूर्ण व्हावेत, यासाठी महापारेषणशी संबंधित प्रकल्प उभारणीचा वेग वाढवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महापारेषणच्या सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह टाटा पॉवर, जेएसडब्ल्यू, आवाडा, सीमेन्स आदी उद्योग समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सद्यस्थितीत उमेद मार्टवर ४२०० पेक्षा जास्त उत्पादने

 सद्यस्थितीत उमेद मार्टवर ४२०० पेक्षा जास्त उत्पादने

       सद्यस्थितीत उमेद मार्ट वर ४२०० पेक्षा जास्त उत्पादने उपलब्ध आहेत. या प्लॅटफॉर्ममुळे देशभरातील किंवा जगभरातील शहरी ग्राहकांना ग्रामीण बाजाची आणि अस्सल चवीची उत्पादने  स्वतःच्या घरात बसून उपलब्ध होण्याची सोय झालेली आहे. उमेद मार्टची सुरुवात होऊन उणीपुरी दोन वर्ष होत आहेत. या पोर्टलची सुरुवात केल्यानंतर उत्पादने अपलोड करणे, दर्जेदार पॅकेजिंग, वाजवी किंमतीची निश्चिती करणे या बाबी ग्रामीण भागातील महिलांना सहज करता याव्यात यासाठी राज्यभर प्रशिक्षणे देण्यात आली असून हा उपक्रम देशभर पोहचत आहे. देशभरातून आणि जगाच्या काही प्रमुख शहरातून ग्रामीण महिलांची उत्पादने मागविली जात आहेत.