९८३३४९८३३४ या महामार्ग पोलीस विभागाच्या प्रवाशांच्या मदतीकरीता असलेल्या क्रमांकावर प्राप्त कॉल्सवर

 मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर दि. ३ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाचच्या सुमारास मुंबईकडे जाणा-या मार्गावर आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपिलिन गॅस वाहतूक करणारा कोची, केरळ येथून सुरत, गुजरात येथे जाण्याकरिता निघालेला टॅंकर पलटी होऊन त्यामधील ज्वलनशील वायूची गळती सुरु झाली होती.  त्यामुळे, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने द्रुतगती महामार्गावरील वाहतुक बंद करण्यात आली होती. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून घटनेबाबत प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमातून माहिती प्रसारित करण्यात आली होती. तसेच हेल्पलाईन क्र. ९८३३४९८३३४ या महामार्ग पोलीस विभागाच्या प्रवाशांच्या मदतीकरीता असलेल्या क्रमांकावर प्राप्त कॉल्सवर घटनेची माहिती तसेच वाहतुकीच्या परिस्थितीची माहिती देण्यात येत होती. ठिकाणी महामार्ग पोलीस, रायगड जिल्हा पोलीस दल, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीएमए, बीपीसीएल, हेल्प फाऊंडेशन, काही केमिकल तज्ज्ञ, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल हे घटना घडल्यापासून वायू गळती रोखून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नशील होते

वाहतुकीचे नियोजन व प्रवाशांसाठी आपत्कालीन निर्गमन बाबतची कार्यप्रणाली

 वाहतुकीचे नियोजन व प्रवाशांसाठी आपत्कालीन निर्गमन बाबतची कार्यप्रणाली

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतुक कोंडीची दखल घेऊन त्याबाबत अभ्यास करणे तसेच भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास तातडीच्या उपाययोजना तसेच अशा परिस्थितीतील वाहतुकीचे नियोजन व प्रवाशांसाठी आपत्कालीन निर्गमन बाबतची कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी भारतीय रस्ते महासभा (आयआरसी) चे माजी अध्यक्ष  सी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.

आयटीएमएस प्रणाली कार्यरत

 आयटीएमएस प्रणाली कार्यरत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, भविष्यात पुन्हा कधी अशी दुर्घटना घडून नये यासाठी अशा पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना यासंदर्भात एसओपी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून या पद्धतीच्या आपात्कालीन परिस्थितीत सुरक्षित उपाय तातडीने करण्यासाठीची रेस्क्यु यंत्रणा, साधनसामुग्री आपल्याकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे यादृष्टीने यंत्रणांना सज्ज राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या संबंधित कंपन्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून, योग्य मार्गदर्शक सूचना ठरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर बसवण्यात आलेली आयटीएमएस ही प्रणाली सध्या कार्यरत आहे. या प्रणालीचा उपयोग करून अशा प्रकारच्या अपघाताच्या प्रसंगी माहिती नागरिकांपर्यंत त्वरित पोहोचवता येईल आणि ट्रॅफिकचे व्यवस्थापन, नियंत्रण, तसेच डायव्हर्शन सुकर करता येईल. आयटीएमएस चा उपयोग करुन अशा घटनांमध्ये प्रवाशांना तातडीने याबाबतची सूचना देण्यासाठीची ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी नियोजन या वाहतूक कोंडीच्या कालावधीत ३६ तासात वसुल करण्यात आलेला टोल हा संबंधित मालकांना परत देण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच इतर प्रगत देशांमध्ये अशा आपातकालिन परिस्थितीत कोणत्या पद्धतीने तातडीने उपाययोजना राबवण्यात येते याची पडताळणी राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिली. 

ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या वाहतूकीची आदर्श कार्यपद्धती तयार करण्याचे आदेश

 ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या

वाहतूकीची आदर्श कार्यपद्धती तयार करण्याचे आदेश

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई,दि. २८ : महामार्गावरील वाहतूक अधिक सुरक्षित होण्याच्यादृष्टीने ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या वाहतूकीसंदर्भात आदर्श कार्यपद्धती  एसओपी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले  असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रोपिलिन ज्वलनशील रसायन वायू वाहून नेणारा टॅंकर उलटल्याने झालेल्या वाहतूक कोंडीबाबतच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.

मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या असल्याचे सांगताना

 मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या असल्याचे सांगताना मंत्री नाईक यांनी ताडोबा परिसरात 500 फूट रुंदीची बांबूची भिंत उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले. तसेच पकडण्यात येणाऱ्या माकडांना प्रकल्प क्षेत्रात सोडून त्यांच्या खाद्याची सोय करण्याची योजना राबवली जाणार आहे. गावांचे स्वेच्छेने स्थलांतर हवे असल्यास शासन आवश्यक जागा व आर्थिक मदत देण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी सांगितले

वन विकास महामंडळाने (एफडीसीएम) केलेल्या साग लागवडीमुळे सध्या सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती उपलब्ध असल्याचे मंत्री नाईक यांनी सांगितले. या संपत्तीच्या आधारावर सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर, या निधीतून वनखात्याचे रस्ते, पर्यटन विकास, कार्यालये, विश्रांतीगृहे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सुविधा यासाठी खर्च करण्याचा प्

व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांवर कोणतीही अतिरिक्त बंधने येणार नाहीत,

          व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांवर कोणतीही अतिरिक्त बंधने येणार नाहीत, असे सांगून मंत्री नाईक म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेती, विहीर खोदणे, विद्यमान रस्त्यांचा वापर यावर कोणतीही मर्यादा येणार नाही. केवळ नवीन बांधकामांबाबत कायदेशीर चौकटीतील निर्बंध लागू राहतील. गावांचा बफर क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला नाही व स्थानिकांच्या रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील सुधारित प्रस्ताव लवकरच केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे मंत्री नाईक यांनी सांगितले. यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना राबवू

 मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना राबवू

                                                                – वनेमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 27 :- मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्याबरोबरच पर्यायी शेती व पुनर्वसनासह दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे प्रतिपादन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत केले.

नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाबाबत विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले की, नवेगाव - नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे बफर क्षेत्र वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही.

मंत्री नाईक म्हणाले की, 7 सप्टेंबर 2016 रोजी शासनाने अधिसूचना काढून गोंदिया प्रादेशिक, गोंदिया एमटीसीएम आणि भंडारा एमटीसीएम. (वन्यजीव) हे विभाग एकत्र करून त्यांचे नियंत्रण एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्याघ्र प्रकल्प एकसंघ नियंत्रणाखाली आणण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी राज्य शासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार 12 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 23व्या बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.