मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभाग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत

 वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभाग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. एखादा वन्यप्राणी वस्तीभागात आल्यास कॅमेऱ्यांद्वारे त्याची नोंद होते, सायरन वाजवून सुमारे एक किलोमीटर परिसरातील नागरिकांना सतर्क केले जाते. फोटो व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे नियंत्रण कक्षाला तत्काळ माहिती दिली जाते. या यंत्रणेमुळे संघर्ष टाळण्यास मदत होणार आहे. हिंस्र प्राणी वस्तीभागात येऊ नयेत यासाठी अभयारण्यात त्यांच्या शिकार प्रजाती वाढविणे, फळझाडांची लागवड करणे आदी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. पुढील दोन–तीन वर्षांत त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कॅमेरे, सेन्सर्स आणि सायरन प्रणालीने गावकऱ्यांना तत्काळ इशारा

 कॅमेरे, सेन्सर्स आणि सायरन प्रणालीने गावकऱ्यांना तत्काळ इशारा

 -वन मंत्री गणेश नाईक

·         वन्यप्राणी हालचालींवर डिजिटल नियंत्रण

मुंबई, दि.२७ : वाढत्या मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आधारित कॅमेरे, सेन्सर्स आणि सॅटेलाईट प्रणालीच्या सहाय्याने संवेदनशील भागांमध्ये सतत निरीक्षण केले जात असल्याचे, वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य अभिजीत वंजारी, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, शिवाजीराव गर्जे, सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील, अनिल परब यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मराठी भाषेच्या संदर्भात

 मराठी भाषेच्या संदर्भात शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे हे बंधनकारक आहे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाईल. येत्या दोन वर्षांत म्हणजे 2026-27 पर्यंत राज्यातील मराठी शाळांमधील पटसंख्या किमान 25 टक्क्यांनी वाढलेली दिसेल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

 

या चर्चेत विधानसभा सदस्य अस्लम शेख, प्रविण दटके  यांनी सहभाग घेतला.

0000

मराठी शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्याचे शासनाचे प्रयत्न

 विधानसभा / प्रश्नोत्तरे

मराठी शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्याचे शासनाचे प्रयत्न

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. २७ : मराठी शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी  शासन विविध उपक्रम राबवत आहे. गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण देऊन पालकांचा शासकीय शाळांवरील विश्वास दृढ करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी गणवेश, पाठ्यपुस्तक आदी सुविधा वेळेवर मिळाव्यात, शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शौचालये, प्रयोगशाळा, वाचनालय आणि खेळाची मैदाने असावीत यावर भर देण्यात येत  आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे  यांनी विधानसभेत सांगितले.

 

राज्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील  पटसंख्या वाढविणे तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे भरण्याबाबत विधानसभा सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

 

प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलच्या वस्तूंवर राज्यभर बंदी

 प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलच्या वस्तूंवर राज्यभर बंदी असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांनी देखील या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. लग्नसमारंभ, सण, आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये पर्यावरणपूरक सजावट, पुनर्वापरयोग्य साहित्य आणि नैसर्गिक फुलांच्या वापरास प्रोत्साहित केले जाईल. राज्य शासनाकडून लवकरच या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना व अंमलबजावणी यंत्रणा जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच होळी सणाच्या अनुषंगाने देखील पर्यावरणपूरक रंग वापरण्याबाबत पर्यावरण विभागामार्फत जनजागृती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

            या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, प्रविण दटके यांनी सहभाग घेतला.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल

   पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, राज्यात बायोडिग्रेडेबल नसलेल्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी लागू आहे. कृत्रिम फुलांमध्ये वापरले जाणारे केमिकल्स मानवी आरोग्यास हानिकारक असल्यास त्यांच्या विरोधात निश्चित कारवाई होईल. आतापर्यंत ४१३५ टन प्लास्टिक कचरा जप्त करण्यात आला असून, सुमारे २५ कोटी रुपये दंड स्वरूपात वसूल करण्यात आले आहेत. तसेच ९२ हजार ठिकाणी नियमभंगाच्या घटना आढळल्या असून, दोषींवर दंडात्मक आणि शिक्षेची कारवाई करण्यात आली आहे.

मुंबईतील दादर फूल मार्केट बंद करण्याचा निर्णय ?

 मुंबईतील दादर फूल मार्केट बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. काही ठिकाणी अतिक्रमण कारवाई दरम्यान गैरसमज झाला असावा. फूल मार्केट व्यवस्थित सुरू राहील यासाठी  महानगरपालिकेला याबाबत तातडीने आदेश दिले जातील. राज्यातील पर्यावरण संवर्धन, स्थानिक फूल उत्पादकांचे हित आणि पारंपरिक संस्कृतीचे जतन या सर्वांचा विचार करून हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.