क्षयरोगाचे जिवाणू औषधांना दाद न देण्याचा प्रकार (ड्रग रेजिस्टन्स) सर्वप्रथम हिंदुजा रुग्णालयाने

 क्षयरोगाचे जिवाणू औषधांना दाद न देण्याचा प्रकार (ड्रग रेजिस्टन्स) सर्वप्रथम हिंदुजा रुग्णालयाने  शोधला. हिंदुजा रुग्णालयाचे हेच संशोधन पुढे राष्ट्रीय स्तरावर  क्षयरोगाच्या प्रभावी उपचारासाठी धोरणाचा भाग बनले. टाईप वन मधुमेहामध्ये हिंदुजा समूहाच्यावतीने बालकांवर उपचाराचे मोठे काम केले जात असल्याचे गौरवोद्गारही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी काढले.

वैद्यकीय अधिकारी मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (व्हीएएमएस) हे पोर्टल सुरू

 याचबरोबर राज्यातील वैद्यकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ‘वैद्यकीय अधिकारी मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (व्हीएएमएस) हे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या प्रणालीद्वारे पदनिहाय माहिती, तज्ज्ञ व विशेषज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता, संस्थात्मक माहिती, सेवा तपशील तसेच अनुपस्थिती नियंत्रण यांची अचूक नोंद ठेवता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी www.vams.org.in या संकेतस्थळाला भेट देता येईल.

 

या प्रणालीमुळे जिल्हानिहाय तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता तात्काळ ओळखणे शक्य होणार असून ग्रामीण व दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवांचे प्रभावी नियोजन करता येणार आहे. बदली, पदोन्नती व नवीन नियुक्त्यांची शास्त्रोक्त प्रक्रिया राबविता येणार असून डेटा-आधारित मनुष्यबळ व्यवस्थापनामुळे रुग्णसेवेचा दर्जा उंचावणार आहे. प्रशासकीय कामात गती आणण्यासाठी या पोर्टलमध्ये विविध प्रकारचे 'रिअल-टाइम' अहवाल तयार करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे :

• पदनिहाय माहिती: जिल्हा निहाय रिक्त व भरलेली पदे, गट 'अ' आणि 'ब' पदे, तसेच प्रवर्गानुसार पदांचा तपशील.

• तज्ज्ञ आणि विशेषज्ञ उपलब्धता: विशेषज्ञ निहाय रिक्त व भरलेल्या पदांची माहिती आणि डॉक्टरांची शैक्षणिक अर्हता.

• संस्थात्मक माहिती: जिल्हा निहाय आरोग्य संस्थांचे विभाग आणि संस्था प्रकारानुसार (पीएचसी, आएच, डीएच) वर्गीकरण.

• सेवा तपशील: नियुक्ती प्रकारानुसार वैद्यकीय अधिकारी, सेवाकाल निहाय माहिती आणि आगामी काळात निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी.

• अनुपस्थिती नियंत्रण: जिल्हा निहाय सध्या कार्यरत नसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अचूक डेटाबेस

विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणस्नेही वातावरण निर्मितीवर भर

 विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणस्नेही वातावरण निर्मितीवर भर

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. २४ : विद्यार्थ्यांना अनुकूल व शिक्षणस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता असून, शाळांच्या समायोजनाचे नियोजन करताना विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानसंपादन क्षमतेचा विचार करावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

 

कोकणातील मराठी शाळांच्या संवर्धनासंदर्भात तसेच शिक्षण खात्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, आमदार सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सामंत, महेंद्र दळवी, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, सिंधुदुर्गचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर तसेच शिक्षण संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, शाळांचे समायोजन करताना कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा विशेष विचार करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. पहिली ते नववीपर्यंत किमान दोन विद्यार्थी असले तरी शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातात. नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अल्प असल्यास त्यांना जवळच्या शाळेत वर्ग केले जाते.

 

विद्यार्थ्यांना शिक्षणस्नेही वातावरण निर्माण करून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचविणे हा शासनाचा उद्देश आहे. शाळांचा पट वाढवण्यासाठी शिक्षकांनीही सकारात्मक व विशेष उपक्रम राबवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. कोकण विभागातील भौगोलिक अडचणी लक्षात घेऊन शिक्षक पदे भरणे, मराठी व उर्दू भाषेतील शिक्षक उपलब्ध करून देणे आदी मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य

 मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले की, आदिवासी महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या आर्थिक-सामाजिक प्रगतीत सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य शासन महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य देत विविध योजना राबवत असून या उपक्रमामुळे आदिवासी महिलांचे उत्पन्न वाढून त्यांच्या कुटुंबांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल. यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने बचत गटांची स्थापना व क्षमता विकास प्रक्रिया राबवली जाते, त्याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामार्फत या योजनेअंतर्गत स्वतंत्र आदिवासी महिला बचत गट स्थापन करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबवावी, असे ही मंत्री डॉ.वुईके यांनी यावेळी सांगितले.

या योजनेंतर्गत आदिवासी महिलांना विविध उद्यमशील उपक्रमांसाठी मदत दिली जाणार असून, आर्थिक सक्षमतेसोबतच समाजातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल, असा विश्वास मंत्री डॉ. वुईके यांनी व्यक्त केला. राणी दुर्गावती यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना आदिवासी महिलांच्या सन्मान आणि प्रगतीसाठी महत्त्वाची ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

राणी दुर्गावती’ योजनेतून स्वतंत्र आदिवासी महिला बचत गट उभारणार

 राणी दुर्गावती’ योजनेतून स्वतंत्र आदिवासी महिला बचत गट उभारणार

- मंत्री डॉ.अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील आदिवासी महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण’ योजनेतून शंभर टक्के स्वतंत्र आदिवासी महिला बचत गट स्थापन करण्याचा निर्धार मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांनी व्यक्त केला. या संदर्भात मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या.

 

‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिलासक्षमीकरण’ योजनेबाबत आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी आदिवासी विकास विभगाचे सचिव विजय वाघमारे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) च्या व्यवस्थापकीय संचालक नंदिनी आवडे तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) उपसंचालक श्वेता पालवे, राज्य अभियान व्यवस्थापक रामदास धुमाळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणस्नेही वातावरण निर्मितीवर भर

 विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणस्नेही वातावरण निर्मितीवर भर

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. २४ : विद्यार्थ्यांना अनुकूल व शिक्षणस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता असून, शाळांच्या समायोजनाचे नियोजन करताना विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानसंपादन क्षमतेचा विचार करावा, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

 

कोकणातील मराठी शाळांच्या संवर्धनासंदर्भात तसेच शिक्षण खात्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, आमदार सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सामंत, महेंद्र दळवी, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, सिंधुदुर्गचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर तसेच शिक्षण संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, शाळांचे समायोजन करताना कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा विशेष विचार करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. पहिली ते नववीपर्यंत किमान दोन विद्यार्थी असले तरी शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातात. नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अल्प असल्यास त्यांना जवळच्या शाळेत वर्ग केले जाते.

 

विद्यार्थ्यांना शिक्षणस्नेही वातावरण निर्माण करून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचविणे हा शासनाचा उद्देश आहे. शाळांचा पट वाढवण्यासाठी शिक्षकांनीही सकारात्मक व विशेष उपक्रम राबवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. कोकण विभागातील भौगोलिक अडचणी लक्षात घेऊन शिक्षक पदे भरणे, मराठी व उर्दू भाषेतील शिक्षक उपलब्ध करून देणे आदी मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.

ऑनलाइन ट्रान्सफर सावधान्य

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,  अलीकडे काही फसवे लोक स्वत:ला पोलीस अधिकारी, कस्टम अधिकारी म्हणून ओळखवतात आणि नागरिकांना सांगतात की त्यांच्या नावावर आलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्स सापडले आहेत. त्यानंतर ते नागरिकांना सांगतात की त्यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आले आहे आणि स्क्रीनसमोरून हलू नये. त्यानंतर ते लोकांना घाबरवून मोठी रक्कम  ऑनलाइन ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडतात. या प्रकरणांत सामान्य नागरिकांसह उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकारीही फसले आहेत. एका निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि नौदलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सुद्धा भीतीपोटी पैसे गमावले आहेत. या फसवणुकीचे जाळे विदेशातून चालवले जाते, तर भारतातील लोक फक्त ‘हँडलर’ म्हणून काम करतात.

            राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी व्यापक यंत्रणा उभारण्यात आली असून, जर कोणी चुकीने पैसे ट्रान्सफर केले असतील आणि तत्काळ १९३० वर कळविले, तर बँकांच्या समन्वयातून त्या रकमा गोठविणे शक्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 राज्य आणि केंद्र शासनाकडून याबाबत  जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. टीव्ही जाहिराती, रिंगटोन आणि विविध माध्यमांतून ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीबाबत सतत सूचना दिल्या जात आहेत. तरीही दररोज कोणी ना कोणी या जाळ्यात अडकत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अत्यंत जागरूक रहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

          विधानसभा सदस्य अभिजित पाटील या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभाग घेतला