Wednesday, 25 February 2026

डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा ; फसवणुकीचा संशय आल्यास लगेच १९३० वर संपर्क करावा

 डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा ;

फसवणुकीचा संशय आल्यास लगेच १९३० वर संपर्क करावा

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि.२४ : कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. अशा प्रकारचा कॉलमेसेज किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो फसवणूक असल्याने डिजिटल ॲरेस्टचा फोन आल्यास नागरिकांनी तत्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा. अशा प्रकरणात जनजागृतीसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या वेळी सांगितले.

            राज्यातविशेषतः मुंबई आणि अहिल्यानगर शहरांमध्ये डिजिटल अरेस्ट आणि ऑनलाईन फसवणुकीद्वारे होत असलेल्या लूट प्रकरणांबाबत आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्य शासनाने नव्याने नियम आखले असून त्यानुसार ऑर्केस्ट्रा बार चालवण्यासाठी विशिष्ट जागा, पार्टीशन, अल्कोहोलवरील

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीया विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्णय दिले आहेत. राज्य शासनाने विविध वेळा कायदे आणि नियम तयार केलेमात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदी घटनाबाह्य ठरवल्या. तरीदेखील राज्य शासनाने नव्याने नियम आखले असून त्यानुसार ऑर्केस्ट्रा बार चालवण्यासाठी विशिष्ट जागापार्टीशनअल्कोहोलवरील निर्बंध आदी अटी घालण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पनवेल येथील प्रकरणाची तपासणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.

वारंवार नियमभंग करणाऱ्या ऑर्केस्ट्राबार कडक कारवाई करण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करणार

 वारंवार नियमभंग करणाऱ्या ऑर्केस्ट्राबार कडक कारवाई

करण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबईदि.२४ : वारंवार नियमभंग करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा-बारवर कडक कारवाई  करण्याबाबत कायद्यात लवकरच दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

             राज्यात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा व डान्सबारविरुद्ध कारवाई करण्याचा मुद्दा आमदार सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

           मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणाले कीऑर्केस्ट्राबारच्या नावाखाली काही ठिकाणी डान्सबार चालवले जातात. अशा ठिकाणी कारवाई केल्यानंतरही पुन्हा त्याच प्रकारे व्यवसाय सुरु केला जातो. त्यामुळे राज्य शासनाने ठरवले आहे की तीन वेळा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येईल. या अधिवेशनात किंवा पुढील अधिवेशनात यासंदर्भात आवश्यक दुरुस्ती प्रस्तावित केली जाईल.

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक

 राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना

शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबईदि. २४ : राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

            आमदार भिमराव तापकीर यांनी मांडलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीशासनाने धर्मादाय रुग्णालयांची नवीन सवलतीची व्याख्या तयार केली असून त्या अनुषंगाने अनेक रुग्णालये आता धर्मादाय श्रेणीत येतात. या रुग्णालयांनी गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा आणि निधीबाबत पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांमधील उपलब्ध खाटा आणि रुग्णांवरील खर्चाची अचूक माहिती मिळावी म्हणून शासनाने डायनॅमिक डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णालयातील खाटांची माहितीत्यावरील खर्चआणि धर्मादाय निधीचा उपयोग आदी माहिती कोणत्याही वेळेत पाहता येईल.

            पूर्वी रुग्णालये केवळ खर्च दाखवायचीपण प्रत्यक्ष सेवा देतात की नाही याची खात्री नव्हती. आता निश्चित दर (रेट्स) शासनाने वाढवून दिले आहेत आणि त्या दरानुसारच रुग्णालयांना सेवा द्यावी लागेल. प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बेडचा दर सार्वजनिकपणे घोषित करणे अनिवार्य असेल. तसेच रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र आतापर्यंत या निधीचा अचूक वापर दिसून येत नव्हता. या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करून हा  २ टक्के निधी डॅशबोर्डवर दिसेलज्यातून कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला हे स्पष्ट होईल. या संदर्भातील काही मुद्दे  उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असूनशासनाचे मत स्पष्ट आहे कीसर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्याच्या आरोग्य योजना तसेच राखीव खाटा व निधी पारदर्शकपणे लागू कराव्यातअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.पहिल्यांदाच राज्य शासनाकडे प्रत्येक रुग्णालयाच्या बेडची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. पुढील दुरुस्ती नंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होईलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चेत राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वालविधानसभा सदस्य विजय वड्डेटीवारआमिन पटेल,प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.

वैद्यकीय देयकांचा निपटारा आता होणार ' महाकर्मी ' पोर्टलद्वारे

 वैद्यकीय देयकांचा निपटारा आता होणार महाकर्मी पोर्टलद्वारे

 

मुंबई, दि.२४ : सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या महाकर्मी मेडिकल बिल क्लेम वेब पोर्टल’ तसेच राज्यातील वैद्यकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी मॅनेजमेंट सिस्टीम (व्हीएएमएस)’ या डिजिटल पोर्टलचा शुभारंभ करण्यात आला. आरोग्य प्रशासन अधिक गतिमानपारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. निपुण विनायकआरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक डॉ. कादंबरी बलकवडेआरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकरसंचालक डॉ. विजय कंदेवाडआरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारीजिल्हा शल्यचिकित्सकआरोग्य सेवा उपसंचालक दुरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

 

गाव तिथे स्मशानभूमी’ योजना विचाराधीन

 गाव तिथे स्मशानभूमी’ योजना विचाराधीन

 -ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. २४: प्रत्येक गावात स्मशानभूमी असणे आवश्यक असल्याच्या दृष्टीने गाव तिथे स्मशानभूमी’ ही नवीन योजना ग्रामविकास विभागाच्या विचाराधीन असूनराज्यातील सर्व गावांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 

विधानपरिषद सदस्य परिणय फुके यांनी राज्यातील स्मशानभूमींच्या उपलब्धतेबाबत अर्धा तास चर्चेत प्रश्न उपस्थित केला त्यास उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

 

मंत्री गोरे म्हणाले कीशासनाच्या कोणत्याही विकास योजनेसाठी निधी मंजूर करताना संबंधित गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला बंधनकारक करण्यात आला आहे. स्मशानभूमी नसलेल्या गावांमध्ये प्रथम त्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईलत्यानंतरच इतर विकास कामांना मंजुरी दिली जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध नाहीतेथे खासगी जमीन संपादन करण्यासाठी डीपीडीसीचा निधी वापरण्याची तरतूद करण्यात आली असूनजिल्हाधिकारी यांना याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पालघर जिले में कुपोषण उन्मूलन हेतु समूह द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। हिंदुजा अस्पताल ने क्षयरोग में

 पालघर जिले में कुपोषण उन्मूलन हेतु समूह द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। हिंदुजा अस्पताल ने क्षयरोग में दवा प्रतिरोध (ड्रग रेजिस्टेंस) की पहचान करने में अग्रणी भूमिका निभाईजो आगे चलकर राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बना। टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों के उपचार में भी समूह ने महत्वपूर्ण कार्य किया है।

कार्यक्रम में समूह के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा ने प्रस्तावना रखी और संस्थान की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओंअनुसंधान एवं उपचार पद्धतियों की जानकारी दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और समूह के विभिन्न कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम में विधान परिषद सभापति प्रा.राम शिंदेविधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकरकौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढासार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकरराजशिष्टाचार एवं विपणन मंत्री जयकुमार रावलसांसद प्रफुल्ल पटेलसांसद मिलिंद देवरा सहित हिंदुजा समूह के डॉक्टरअधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

Featured post

Lakshvedhi