Wednesday, 25 February 2026

तातडीच्या वैद्यकीय सेवांना प्राधान्य देत रुग्णवाहिका सेवा व ट्रॉमा केअर सेंटरच्या सुविधा

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही तातडीच्या वैद्यकीय सेवांना प्राधान्य देत रुग्णवाहिका सेवा व ट्रॉमा केअर सेंटरच्या सुविधा वाढविण्यावर भर दिला आहे. यासोबतच जनसामान्यांमध्ये आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. योग्य वेळी उपचारांची माहिती व सुविधा उपलब्ध झाल्यास अनेकांचे प्राण वाचू शकतात,असेही त्यांनी नमूद केले. देशात अनेक महत्त्वपूर्ण औषधांचे उत्पादन होत असले तरी काही वैद्यकीय उपकरणे व औषधे आयात करावी लागतात. ती देशातच तयार व्हावीत यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहनही राष्ट्रपती मुर्मू यांनी केले.

कोविडनंतरच्या काळात मानसिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. एकाकीपणा, उदासीनता यांसारख्या समस्यांमुळे वैयक्तिक, कौटुंबिक व व्यावसायिक आयुष्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे मानसिक आरोग्य सेवाही तितक्याच सक्षमपणे उपलब्ध व्हाव्यात, अशी अपेक्षा राष्ट्रपती मुर्मू यांनी यावेळी व्यक्त केली.

वैद्यकीय शिक्षणासाठी पदव्युत्तर पदवीच्या जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान रुग्णालये सुरू करण्यात आली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हिंदुजा हॉस्पिटल समूह यांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या “जीव वाचविणे, निरोगी भारत निर्माण करणे” (Saving Lives, Building a Healthier Bharat Mission) या अभियानाचे त्यांनी कौतुक केले. वर्षभर चालणाऱ्या या उपक्रमांतर्गत दुर्गम व ग्रामीण भागात रुग्णसेवा पुरविण्यात येणार असून तात्काळ वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून जीव वाचविण्याचे पुण्यकर्म या अभियानाच्या माध्यमातून होत असल्याचे गौरवोद्गार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावेळी काढले.

गरजूंपर्यंत गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा पोहचविणे हीच खरी देशसेवा

 गरजूंपर्यंत गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा पोहचविणे हीच खरी देशसेवा

-राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू

 

मुंबईदि. 24 : देशातील गरीब व्यक्तींपर्यंत विनासायास व गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा पोहोचविणे हे आपले प्रमुख ध्येय असले पाहिजे.  जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासन सातत्याने कार्यरत असून या क्षेत्रातील नवोपक्रमांना संशोधनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून  प्रोत्साहन दिले जात आहे. प्रत्येक भारतीयाला गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पोहचविणे हेच देशसेवेचे महत्त्वपूर्ण अंग असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अधोरेखित केले.

 

लोक भवन येथील दरबार सभागृहात  पी. डी हिंदुजा रुग्णालयाच्या  'जीवन वाचवणे आणि निरोगी भारत निर्माण करणेया देशव्यापी मोहिमेच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या मोहिमेचे उद्घाटन  राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले. 

 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्यादेशात औषधनिर्मिती आणि आरोग्य सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली आहे. सर्व देशवासी निरोगी राहावेतयासाठी आयुष्यमान भारत अंतर्गत एक लाखांहून अधिक आरोग्य मंदिर कार्यरत आहेत. तसेच मिशन इंद्रधनुष्य सारख्या उपक्रमांद्वारे लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात आली आहे. देशात 12 कोटींहून अधिक कुटुंबांना आयुष्यमान भारत कार्ड वितरित करण्यात आले असून यामुळे लाखो नागरिकांना उपचारांचा आधार मिळाला आहे.

Tuesday, 24 February 2026

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन रक्कम देण्याबाबत मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेणार

 धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन रक्कम देण्याबाबत

मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेणार

-         अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई,दि. २४ : यावर्षीच्या हंगामामध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन रक्कम देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याकडील बैठकीनंतर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडून याबाबत निर्णय घेण्यात येईलअसे अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन रक्कम देण्याबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते. सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवारविनोद अग्रवालनितीन राऊतभास्कर जाधवमोहन मतेप्रकाश सोळंकेधनंजय मुंडेअर्जून खोतकरदिलीप लांडे आदींनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणालेधान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी या उद्देशाने २०१३ पासून प्रोत्साहन रक्कम देण्याची सुरूवात झाली आहे. ही योजना राज्यभर लागू असून नोंदणी केलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना ही रक्कम दिली जाते. २०२४-२५ यावर्षी ७ लाख २७ हजार ५४८ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना १६३६ कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम देय होती. यापैकी १५८६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित केले आहेत. पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये एकूण ७ लाख १६ हजार ३३४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून २२ फेब्रुवारी २०२६ अखेर ८८ लाख ७४ हजार २७० ‍क्विंटल धानाची किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आली आहे. वर्ष २२-२३ या वर्षी १५ हजार असलेली प्रोत्साहन रक्कम २३-२४ ला २० हजार रुपये इतकी वाढवली गेली आहे. ही रक्कम वाढविण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा करण्यात येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात गुंतवणुकीसाठी इव्हॉल्व कंपनीचा राज्य शासनाशी सामंजस्य करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करारांचे आदान प्रदान

  

राज्यात गुंतवणुकीसाठी इव्हॉल्व कंपनीचा राज्य शासनाशी सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करारांचे आदान प्रदान

 

मुंबईदि. २३ : ऑस्ट्रेलियाची इव्हॉल्व कंपनी राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. नवी मुंबईपुणेआणि नागपूर परिसरात कंपनी जवळपास 300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहे. या गुंतवणुकीतून जवळपास 1 हजार 75 लोकांना रोजगार  मिळणार आहे. त्यासाठी कंपनीने राज्य शासनसोबत करार केल्याची माहिती उद्योग विभागामार्फत देण्यात आली. या करारांचे आदान प्रदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विधान भवन येथे उद्योग विभाग व कंपनीमध्ये करण्यात आले.

 

यावेळी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कंपनीच्या गुंतवणुकीबाबत माहिती दिली. यावेळी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बळगनमुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे,  इव्हॉल्व कंपनीचे कंट्री हेड आदित्य शर्माइव्हॉल्व कंपनीच्या भारतीय सहभागीदार असलेल्या एम्प्रेसेंड उद्योग समूहाचे अध्यक्ष रुस्तम केरावालावरूण गुप्ताउद्योग विभागाचे सहसचिव श्रीकांत पुलकुंडवार आदी उपस्थित होते.


टीएमएस 2.0 प्रणाली विषयी...

 टीएमएस 2.0 प्रणाली विषयी...

या प्रणालीमुळे रुग्ण नोंदणीपासून ते उपचार पूर्ण होईपर्यंतचे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटलपारदर्शक व ऑनलाईन होणार आहे.  रुग्ण नोंदणी ऑनलाईन बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे.  जलद उपचार मंजुरी प्रक्रिया व उपचार स्थितीचे डिजिटल ट्रॅकिंगडिजिटल कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉनिटरिंगद्वारे तक्रारीचे निरसन केले जाणार आहे. या प्रणालीमध्ये रुग्णालय अंगीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन व विहित मर्यादेत पूर्ण होणार आहे.

या योजनेअंतर्गत फसवणूक झाल्यास 1553881800233200 या हेल्पलाइनलवर संपर्क साधण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

०००

टीएमएस 2.0 (ट्रांन्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टिम) प्रणालीचा आज शुभारंभ

 टीएमएस 2.0 मुळे राज्यात जबाबदार आणि

 पारदर्शक आरोग्य व्यवस्था निर्माण होणार

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

टीएमएस 2.0 (ट्रांन्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टिम) प्रणालीचा आज शुभारंभ

 

मुंबईदि.23 : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत जलदपारदर्शक आणि रुग्णस्नेही उपचार मिळण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. राज्यात  टीएमएस 2.0 प्रणालीमुळे रुग्णांकरिता पारदर्शकजबाबदार आणि सुलभ ठरणारी आरोग्य व्यवस्था निर्माण होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

विधान भवन येथे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यातील 4 हजार 537 रुग्णालयांमध्ये 2 हजार 399 मोफत उपचारांचा ऑनलाइन पद्धतीने शुभारंभ करण्यात आला आहे. या टीएमएस 2.0 प्रणालीचे कार्यान्वयन मध्यरात्रीपासून सुरू करण्यात येणार आहे.

 

कार्यक्रमास सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकरसार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर - साकोरेराज्यमंत्री डॉ पंकज भोयरराज्यमंत्री योगेश कदमसचिव  डॉ विनायक निपुणसचिव ई रविंद्रनजन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  चव्हाण आदी उपस्थित होते.

 

शासकीय दुखवट्यात ७५ शाळांना अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे प्रदान केल्याचा आरोप निराधार

 शासकीय दुखवट्यात ७५ शाळांना

अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे प्रदान केल्याचा आरोप निराधार

 

मुंबईदि. २३ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी (दि.२८ जानेवारी २०२६ रोजी) अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत कोणत्याही नवीन फाईल्सवर किंवा प्रमाणपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आलेली नाहीअसा खुलासा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे. तसेच त्या दिवशी कोणतेही प्रमाणपत्र वाटप झालेले नसल्याचेही विभागाने नमूद केले आहे.

 

अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइनपारदर्शक असून २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसारच राबवली जाते. अर्जांची जिल्हास्तरावर पडताळणी झाल्यानंतरच छाननी करून प्रमाणपत्रे वितरित केली जातातअसे विभागाने नमूद केले आहे. विभागामार्फत कोणतेही अनधिकृत अथवा घाईघाईने कामकाज झाल्याचे वृत्त पूर्णपणे निराधार असून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे असल्याचा ठाम दावा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे.

 

 ‘लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ अंतर्गत ठरविण्यात आलेल्या कालमर्यादेचा विचार करूनविभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीनुसार आदेश देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आली होतीअसेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

 

दि. २७ मे २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी उपसचिव श्री. शेणॉय यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावास विभागाचे मंत्री यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मान्यता दिली होती. त्यामुळे स्थगिती असताना सेवा प्रदान करण्यात आलीहा आरोप तथ्यहीन असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Featured post

Lakshvedhi