Saturday, 14 February 2026

पशुधनाला केंद्रस्थानी ठेवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणार

 पशुधनाला केंद्रस्थानी ठेवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'महा पशुधन एक्स्पो’ 2026 ला मुख्यमंत्र्यांची भेट

मंत्री पंकजा मुंडेंची 'पशुधन उद्योजकयोजनेची घोषणा

परळी वैजनाथ (दि. 14): "आमची माय आणि आमची माती हेच आमचे खरे प्रेम आहे. ज्याप्रमाणे शिवशंभूंच्या दर्शनापूर्वी नंदीला वंदन करण्याची आपली संस्कृती आहेत्याच धर्तीवर पशुधनाला केंद्रस्थानी ठेवून आम्ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकट करत आहोत. तंत्रज्ञानाच्या जोडणीतून हे क्षेत्र महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर दुग्ध उत्पादनात अग्रेसर करेल," असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील प्रस्तावित सहकार भवनची कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करा

 राज्यातील प्रस्तावित सहकार भवनची कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करा

-सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबईदि. १३ : सहकार क्षेत्रातील विविध संस्थांना एकत्रित व सुसज्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सहकार भवनची उभारणी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये बांधकामाधीन तसेच प्रस्तावित सहकार भवनाची कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी दिले. याबाबत सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर जागा उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी जागा उपलब्धतेबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

सहकार राज्यमंत्री डॉ .भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यात विविध जिल्ह्यात बांधकामाधीन व प्रस्तावित सहकार भवनसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. बैठकीस सहकार व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर म्हणालेसहकार भवनच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जागेची उपलब्धता व प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रस्तावांबाबत जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी. सहकार भवनच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर सहकारी संस्थांना एकाच छताखाली कार्यालयीन सुविधा आणि समन्वयासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

 

नियोजित आराखड्यानुसार आणि निश्चित वेळापत्रकानुसार कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले.

 

बैठकीत संबंधित विभागीय अधिकारी व जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी सहकार भवनांच्या बांधकाम प्रगतीचे सादरीकरण केले. सहकार भवनांसाठी निधी उपलब्धता, तांत्रिक मंजूरी आणि कामांची सद्यस्थिती याबाबत सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

विविध चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये 'स्मार्ट ग्राहक, सक्षम बाजार': ग्राहकांना नेमके काय

 संवाद परिषदेत विविध चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये 'स्मार्ट ग्राहकसक्षम बाजार': ग्राहकांना नेमके काय माहीत असायला हवे?  यामध्ये मध्य मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा वंदना मिश्राग्राहक वकील संघटनेचे अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर तसेच संदीप वाहीउपाध्यक्षविक्री आणि प्रशिक्षणइंटरनॅशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. श्री. प्रांजल डॅनियलमुख्य रणनीतीकारयांनी मते मांडली. यामध्ये ग्राहकांनी थेट विक्री प्लॅटफॉर्मची निवड कशी करावी आणि ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेचा वापर कसा करावायाचे मार्गदर्शन करण्यात आले.

यावेळी'उद्योजकतेतून महिला सक्षमीकरण': महिला बचत गट आणि थेट विक्रेत्यांच्या यशोगाथा सादर करण्यात आल्या. उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिला बचत गटांचा (ज्ञानदाकारंदवाडी (सांगली)जय महिला बचत गटसाक्री (धुळे) आणि इतरांचा यावेळी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.

कायदे आणि नियम तेव्हाच प्रभावी ठरतात जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी

 अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर म्हणाले की, "कायदे आणि नियम तेव्हाच प्रभावी ठरतात जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत होते. ग्राहकांनी आपल्या हक्कांप्रती जागरूक राहणे आवश्यक आहे आणि कंपन्यांनी त्यांच्या वर्तणुकीसाठी उत्तरदायी असणे गरजेचे आहे.  या संतुलनामुळेच एक सुरक्षित आणि पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण होईल."

आयडीएसए च्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारताच्या थेट विक्री क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य

 आयडीएसए च्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसारभारताच्या थेट विक्री क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यातील उलाढाल ₹२,८७९ कोटी इतकी असून देशाच्या एकूण बाजारपेठेच्या १३% वाटा राज्याचा आहे. महाराष्ट्रातील १० लाखांहून अधिक थेट विक्रेते या क्षेत्राशी जोडलेले असून  देशातील ३९ लाख महिला या व्यवसायात सक्रिय असून महाराष्ट्रात 'माविमअंतर्गत बचतगटांच्या माध्यमातून महिला उद्योजकतेचा मोठा विस्तार होत आहे

थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक

 थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी

शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक


            -अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर

· ‘थेट विक्री क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर; मुंबईत 'महाविकास २०२६' परिषद

मुंबई,, दि १४ : सुरक्षित आणि पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण करण्यामध्ये ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव असणे आणि कंपन्यानी त्यादृष्टीने योग्य सेवा देण्यासाठी बांधील असणे गरजेचे आहे. यासाठी थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सांगितले.


मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे 'महाविकास-२०२६' या विशेष संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील ग्राहक संरक्षण चळवळ बळकट करण्यासाठी आणि थेट विक्री क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय थेट विक्री संघ (आयडीएसए) आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

भायखळ्यातील गिरणी परिसरात जागतिक दर्जाचे टेक्सटाईल क्राफ्ट आणि कल्चरल म्युझियम उभारण्याला गती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप

 भायखळ्यातील गिरणी परिसरात जागतिक दर्जाचे टेक्सटाईल क्राफ्ट आणि

कल्चरल म्युझियम उभारण्याला गती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप

 

मुंबईदि. 14 : भायखळा परिसरातील ऐतिहासिक इंडिया युनायटेड गिरणी जागेवर अत्याधुनिक टेक्सटाईलक्राफ्ट आणि कल्चरल म्युझियम प्रकल्प उभारण्याच्या कामांना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पना आणि पुढाकारातून विकसित होणारा हा प्रकल्प लवकरच प्रत्यक्षात येणार असूनया संदर्भातील सामंजस्य करार झाला आहे

मुंबईच्या समृद्ध वस्त्रोद्योग वारशाचे जतनपुनरुज्जीवन आणि सांस्कृतिक पुनरुत्थान साधण्याचे ध्येय या भव्य प्रकल्पामागे आहे. मुंबई महानगरपालिकानॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (एनटीसी) आणि जिंदाल साऊथ वेस्ट (जेएसडब्लू) फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत असूनसुमारे चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे हे गिरणी प्रांगण जागतिक दर्जाच्या सांस्कृतिक केंद्रात रूपांतरित होणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत आकर्षक गॅलरीकला स्टुडिओपरफॉर्मन्स स्पेसेसखुल्या जागेतील शिल्प उद्यानरेस्टॉरंट्स व कॅफेकार्यशाळा व कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र सेक्शन्स अशा बहुउद्देशीय आणि आधुनिक सुविधांचा समावेश असणार आहे. संग्रहालयाला लिव्हिंग म्युझियम म्हणून विकसित करण्यात येणार असूनजुन्या गिरणीचा ऐतिहासिक औद्योगिक वारसा जतन करत आधुनिक सांस्कृतिक वातावरणाची सांगड घातली जाणार आहे.

या प्रकल्पाचे संपूर्ण काम जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन विनालाभ पद्धतीने करीत असूनसंग्रहालयातून प्राप्त होणारे उत्पन्न देखभाल व सार्वजनिक उपक्रमांसाठी वापरले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या 'शहरी वारसा संवर्धन व सांस्कृतिक पुनरुत्थानया दृष्टीकोनाला हा प्रकल्प आधार देणारा असून मुंबईतील विस्मृतीत गेलेल्या गिरण्यांचा वारसा नव्या पिढीसमोर आणण्यासोबतच हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण शहरी पुनरुत्थानाचे आदर्श उदाहरण ठरेल या प्रकल्पाला अधिक गती देण्यासाठी या प्रकल्पाचे कालबद्ध नियोजन करावे आणि सर्व संबधित विभागाने सहकार्य करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत असे जेएसडब्ल्यू फाउंडेशनने स्पष्ट केले आहे.

0000

Featured post

Lakshvedhi