Wednesday, 11 February 2026

पेंच जलाशयातील पिंजरा मत्स्यपालन प्रकल्पधारकांच्या नुकसान भरपाईबाबत प्रस्ताव सादर करावे

  

पेंच जलाशयातील पिंजरा मत्स्यपालन प्रकल्पधारकांच्या

नुकसान भरपाईबाबत प्रस्ताव सादर करावे

राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

मुंबईदि. १० : पेंच जलाशयातील पिंजरा मत्स्यपालन प्रकल्पधारकांना अतिवृष्टीमुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

            राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात  आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी ते बोलत होते.

            राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी मत्स्योद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सदर नुकसान भरपाईचा सुधारित प्रस्ताव  मुख्यमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीकडे  सादर करण्याच्या सूचना केल्या.

जे २४ पिंजरे वाहून गेले आहेतते पुन्हा कार्यान्वित करण्यासंदर्भात सकारात्मक धोरण अवलंबण्याचे निर्देश देण्यात आले. मदत व पुनर्वसन विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने समन्वय साधून लाभार्थ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही करावीअसेही निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

      या बैठकीस महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपलेमत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहआयुक्त श्रीमती दीक्षितमदत व पुनर्वसन विभागाचे अवर सचिव सुनील सामंत आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मौजे केसनंद जमीन प्रकरणाबाबत १८ फेब्रुवारीपर्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा

 मौजे केसनंद जमीन प्रकरणाबाबत १८ फेब्रुवारीपर्यंत

वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा

- विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

 

मुंबईदि. १० : गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सत्यजित तांबे यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अन्वये मौजे केसनंदता. हवेलीजि. पुणे येथील सर्व्हे क्र. १०११०२ (जुना सर्व्ह क्र. १६४१६५) या जमीन प्रकरणाबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या प्रकरणावर येत्या १८ फेब्रुवारीपर्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावाअसे निर्देश विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

 

विधानभवनात मौजे केसनंदता. हवेलीजि. पुणे येथील सर्व्ह क्र. १०११०२ (जुना सर्व्ह क्र. १६४१६५) या जमीन प्रकरणाबाबत लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार सत्यजित तांबे आणि संबंधित अधिकारी व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुण्याचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईलअसे आश्वासन दिले होते. तथापिअद्याप संबंधित यंत्रणेकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सभापती प्रा.शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली.

 

दरम्यानन्यायालयाने संबंधित बेकायदेशीर कामांना स्थगिती दिली असतानाही नव्याने बेकायदेशीर बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून आवश्यक ती कार्यवाही करावीअसे निर्देशही सभापती प्रा. शिंदे यांनी बैठकीत दिले.

अन्न व औषध प्रशासन विभागासाठी मंजूर निधीतील कामे तातडीने पूर्ण करावीत

 अन्न व औषध प्रशासन विभागासाठी मंजूर निधीतील कामे तातडीने पूर्ण करावीत

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबईदि.10 : अन्न औषध प्रशासन विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी नियोजित कामे तातडीने पूर्ण करावीत. यासाठी मंजूर केलेला निधी कालमर्यादेत खर्च होईलयासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.

         मंत्रालयात मंत्री झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. बैठकीसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे प्रधान सचिव धीरज कुमारअन्न व औषध प्रशासन आयुक्त श्रीधर दुबे पाटीलविभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडेसहआयुक्त मंगेश माने यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

         मंत्री झिरवाळ म्हणालेअन्न व औषध प्रशासन विभागातील बळकटीकरणासाठी व विकासासाठी शासनाने ७२ कोटी रुपयांची तरतूद करून दिली आहे. त्यातील कामे काल मर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाव्यात. विभागाच्या अंतर्गत प्रयोगशाळांचे सक्षमीकरणबांधकामे आदी विकास कामांना गती दिली जावी.

         यावेळी राज्यातील अन्न नमुने तपासणी प्रयोगशाळांच्या सद्यस्थिती वर चर्चा करण्यात आली. अन्न भेसळ रोखण्यासाठी या प्रयोगशाळांची संख्या वाढवण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल. तसेच शासकीय प्रयोगशाळा व्यतिरिक्त मान्यता दिलेल्या खासगी प्रयोगशाळांच्या बाबत माहिती देण्यात आली.

00000

आनंदसाई अर्बन को ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. नागपूर (अवसायनात) या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी विनासायास परत

 सहकार मंत्री पाटील म्हणालेआनंदसाई अर्बन को ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. नागपूर (अवसायनात) या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी विनासायास परत मिळाव्यात. यासाठी ज्यांनी हा आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून नियमानुसार त्यावर कार्यवाही करून ठेवीदारांना  त्यांच्या ठेवी परत देण्यात याव्यात. या संदर्भात होत असलेल्या कार्यवाहीचा दर महिना आढावा घ्यावा,  अशा सूचनाही मंत्री पाटील यांनी दिल्या.

 

या पतसंस्थेच्या २५ अपचारी  संचालक यांनी  केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सहा मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. उर्वरित मालमत्ता जप्ती प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा असेस्पष्ट निर्देश सहकार मंत्री पाटील यांनी दिले.

आनंदसाई अर्बन को ऑप क्रेडिट सोसायटीमधील गैरव्यवहार; ठेवी परत देण्यासाठी जलद गतीने कार्यवाही करावी

 आनंदसाई अर्बन को ऑप क्रेडिट सोसायटीमधील गैरव्यवहार;

ठेवी परत देण्यासाठी जलद गतीने कार्यवाही करावी

-         सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबईदि. १०:- आनंदसाई अर्बन को ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी  आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागसहकार विभाग आणि एमपीआयडी विभागाने संयुक्तपणे जलदगतीने कार्यवाही करावीअसे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.

 

आनंदसाई अर्बन को ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. नागपूर (अवसायनात) या पतसंस्थेच्या २५ अपचारी संचालक यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारसंबंधी विधानसभेत उपस्थित झालेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने या संस्थेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळवून देण्याच्या संदर्भात आढावा सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी घेतला. या  आढावा बैठकीस सह सचिव तथा अपर निबंधक संतोष पाटीलउपसचिव यमुना कार्लेनागपूरचे जिल्हा उपनिबंधक कडू यांच्यासह एमपीआयडीचे अधिकारी उपस्थित होते.

दहाव्या सूचीतील तरतुदींवर आधारित एक संक्षिप्त आणि सुस्पष्ट अहवाल

 समितीमार्फत येत्या सहा ते आठ महिन्यांत दहाव्या सूचीतील तरतुदींवर आधारित एक संक्षिप्त आणि सुस्पष्ट अहवाल संसदलोकसभा अध्यक्ष तसेच विधि व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे. समितीच्या शिफारशी येत्या काळात या कायद्याला अधिक बळकट करण्यास उपयुक्त ठरतील. समितीचे काम सुरू झाले असूनसंविधानिक चौकटीत राहून विधिमंडळ आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये सुसंगतता आणण्यासाठी या शिफारशी महत्वाच्या ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

संविधानातील दहाव्या सूचीबाबत समितीमार्फत केलेल्या शिफारशी संसदेकडे सादर करणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असून अंतिम निर्णय व दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसद आणि शासनाकडे असल्याचेही विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ऑल इंडिया प्रिसायडिंग ऑफिसर्स कॉन्फरन्समध्ये ही समिती गठित करण्याचा निर्णय

 विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सांगितलेलोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑल इंडिया प्रिसायडिंग  ऑफिसर्स कॉन्फरन्समध्ये ही समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमार्फत संविधानातील दहाव्या सूचीतील तरतुदींच्या अंमलबजावणीत पीठासीन अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा सखोल विचार करून संविधानातील दहावी सूची अधिक प्रभावी करण्यासाठी योग्य शिफारशी करण्यात येणार आहेत. या चार सदस्यीय समितीची ९ आणि १० फेब्रुवारी  अशी दोन दिवस विधान भवनात बैठक झाली. सर्व सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेत महत्त्वपूर्ण सूचना व शिफारशी मांडल्या. पुढील बैठक एप्रिल महिन्यात भुवनेश्वर येथे होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi