समितीमार्फत येत्या सहा ते आठ महिन्यांत दहाव्या सूचीतील तरतुदींवर आधारित एक संक्षिप्त आणि सुस्पष्ट अहवाल संसद, लोकसभा अध्यक्ष तसेच विधि व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे. समितीच्या शिफारशी येत्या काळात या कायद्याला अधिक बळकट करण्यास उपयुक्त ठरतील. समितीचे काम सुरू झाले असून, संविधानिक चौकटीत राहून विधिमंडळ आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये सुसंगतता आणण्यासाठी या शिफारशी महत्वाच्या ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संविधानातील दहाव्या सूचीबाबत समितीमार्फत केलेल्या शिफारशी संसदेकडे सादर करणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असून अंतिम निर्णय व दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसद आणि शासनाकडे असल्याचेही विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
No comments:
Post a Comment