‘संविधान जागृती प्रश्नमंजुषा’ उपक्रमाच्या नोंदणी प्रक्रियेला २५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

 ‘संविधान जागृती प्रश्नमंजुषा’ उपक्रमाच्या नोंदणी प्रक्रियेला

 २५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

 

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील इयत्ता आठवी वी ते पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय संविधान विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. या प्रशिक्षणासाठी २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत www.yuvacareer.com या संकेतस्थळावर नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहील, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले.

हे प्रशिक्षण महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, नागपूर व मुंबई यांच्या मार्फत मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषांमध्ये दिले जात आहे. २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळपर्यंत www.yuvacareer.com या संकेतस्थळावर नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहील. त्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया बंद करण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांनी नोंदणी पूर्ण केलेली आहे, त्यांना प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक वेळेत पोहोचविण्यात येईल. तसेच प्रशिक्षण कालावधीत विद्यार्थ्यांची जास्तीत जास्त ऑनलाईन उपस्थिती अनिवार्य असल्याची व परीक्षेत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना घटनात्मक कायद्याचा अभ्यासक्रम प्रमाणपत्र Certificate Course on Constitutional Law बार्टी, पुणे यांच्या मार्फत दिले जाईल.

सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र www.yuvacareer.com या संकेतस्थळावरुन ९ फेब्रुवारी २०२६ पासून प्राप्त करण्याची प्रक्रिया पार पाडावी. तसेच संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा २०२५-२६ अंतर्गत प्रशिक्षण सत्र संपल्यानंतर १ मार्च, २०२६ रोजी (रविवार) प्रॉक्टरिंग पद्धतीने मॉक टेस्ट आयोजित करण्यात येईल. या मॉक टेस्टद्वारे विद्यार्थ्यांना परीक्षेची संपूर्ण पद्धत समजावून दिली जाईल. या मॉक टेस्टचे गुण ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.

पहिली परीक्षा रविवार, ८ मार्च, २०२६ रोजी घेण्यात येईल. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची अंतिम परीक्षा रविवार, १५ मार्च, २०२६ रोजी आयोजित करण्यात येईल.

नोंदणी प्रक्रिया किंवा तांत्रिक बाबींविषयी अडचण येत असल्यास संबंधित विद्यार्थी अथवा संस्था यांनी यू-ट्यूब (Yuva Career Club) लिंकवर https://youtube.com/@yuvacareerclub??si=hSpntFIcScpPvRuU उपलब्ध असलेले ऑनलाईन प्रक्रियेबाबतचे मार्गदर्शक व्हिडिओ अवश्य पाहावेत असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी

 खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी राज्य शासनाने धानाकरिता रू १३०६.४६ कोटी व भरडधान्यकरिता रू २१.८४ कोटी निधी वितरित केला आहे

 

सदर निधीमुळे खरेदी केंद्रांवरील साठवणूक, वाहतूक, मनुष्यबळ व देयक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, विशेषतः आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.

 

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, खरीप हंगाम २०२५–२६ मधील धान खरेदी पारदर्शक, कार्यक्षम व नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी अधिकृत खरेदी केंद्रांवर आपला कृषी माल देऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

धानाकरिता १३०६.४६ कोटी व भरडधान्यकरिता २१.८४ कोटी निधी वितरित खरीप हंगाम २०२५–२६ अंतर्गत धान/ भरड धान्य खरेदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यास राज्य शासन कटिबद्ध

 धानाकरिता  १३०६.४६ कोटी व भरडधान्यकरिता २१.८४ कोटी निधी वितरित

खरीप हंगाम २०२५–२६ अंतर्गत धान/ भरड धान्य खरेदी योजना

प्रभावीपणे राबविण्यास राज्य शासन कटिबद्ध

 

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळावी व बाजारभावातील चढ-उतारापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी खरीप हंगाम २०२५–२६ अंतर्गत धान खरेदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेतर्गत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या धान्याचा मोबदला वेळेत अदा करता यावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत संबंधित खरेदी संस्थांना निधी वितरित करण्यात आल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कळविले आहे.

आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महासंघ तसेच जिल्हास्तरीय सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून जिल्हानिहाय अधिकृत खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, निर्धारित गुणवत्ता निकषांनुसार भात, मका व ज्वारी खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी, धान्याची गुणवत्ता तपासणी, अधिकृत वजन आणि हमी भावानुसार थेट बँक खात्यात देयक जमा करण्याची पारदर्शक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

 

खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी राज्य शासनाने धानाकरिता रू १३०६.४६ कोटी व भरडधान्यकरिता रू २१.८४ कोटी निधी वितरित केला आहे

शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणे निःशुल्क

 शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणे निःशुल्क

 

मुंबई, दि. 13 : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार हे शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या  २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये नि:शुल्क करण्यात आलेले असून ते आजही पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क आहेत.

 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने  16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन मध्ये सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी  6 जून 2015 च्या शासन निर्णयातील शासन मान्य दर अनवधानाने समाविष्ठ झाले. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली शासकीय रुग्णालयामध्ये तपासणी व उपचार निःशुल्क करण्यात आलेले असल्याने नागरिकांच्या सनदेमधील परीशिष्ठ-तीन हे 9 फेब्रुवारी 2026 शुध्दीपत्रकान्वये वगळण्यात आले आहे. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली आ

परीक्षा म्हणजे आयुष्याच्या एका सुंदर प्रवासाची सुरुवात

 परीक्षा म्हणजे आयुष्याच्या एका सुंदर प्रवासाची सुरुवात;

दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा

 

मुंबई, दि. 9 : परीक्षा म्हणजे आयुष्याच्या एका सुंदर प्रवासाची सुरुवात आहे. त्यामुळे कोणतेही दडपण न घेता उत्सवाच्या भावनेने विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला सामोरे जावे, अशा शब्दात शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी बारावी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिल्या.

 

            महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षा 10 फेब्रुवारीपासून, तर इयत्ता दहावीच्या परीक्षा 20 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत.

 

            सर्व विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य असून, प्रामाणिकपणा हीच त्यांची खरी ओळख आहे. परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा आणि आठवणीत राहणारा टप्पा असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांनी परिश्रमपूर्वक तयारी केली आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी अहोरात्र मेहनत घेतली असून, त्या कष्टांना निश्चितच यश मिळेल, असा विश्वास मंत्री भुसे यांनी व्यक्त केला. परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांच्या हातात केवळ उत्तरपत्रिका नसून, त्यात आई-वडिलांची स्वप्नेही असतात, असे सांगून मंत्री भुसे यांनी विद्यार्थ्यांना स्वतःवर विश्वास ठेवण्याचे, सकारात्मक विचार करण्याचे आणि कोणतेही दडपण न घेता परीक्षा देण्याचे आवाहन केले. परीक्षेच्या काळात आरोग्य जपावे, पुरेशी झोप घ्यावी, सकस आहार घ्यावा, मन शांत ठेवावे आणि परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचावे, यावरही त्यांनी भर दिला.

सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा :

 सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा :

•          ‘महाडीबीटी’ आणि ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी सुधारणा लागू.

•          ‘महाडीबीटी 2.0’ अंतर्गत असलेल्या 263 योजना अंतिम करून ‘जीपीआर 2.0’ मध्ये समाविष्ट.

•          ‘आपले सरकार’ मधील 1074 सेवांचे सुसूत्रीकरण, तसेच 424 प्रमाणित सेवांचे सुव्यवस्थापन.

•          17,624 आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या केंद्रांची ‘स्मार्ट केंद्र’ म्हणून निवड.

प्रशासकीय सुधारणांच्या ‘जीपीआर 2.0’ उपक्रमाची वैशिष्ट्ये : राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांचे सक्षमीकरण : •

 प्रशासकीय सुधारणांच्या ‘जीपीआर 2.0’ उपक्रमाची वैशिष्ट्ये :

राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांचे सक्षमीकरण :

•          केंद्रित सक्षमीकरणाच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तसेच राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयामार्फत देखरेख.

•          नागरिकांना प्रशासकीय सेवा सहज, सुलभ व सुव्यवस्थित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम प्रणालीची उभारणी.

•          नागरिकांना सोप्या व दर्जेदार सेवा मिळाव्यात यासाठी ‘नागरिकांची सनद’ निश्चित करणे.

•          नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी