खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी

 खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी राज्य शासनाने धानाकरिता रू १३०६.४६ कोटी व भरडधान्यकरिता रू २१.८४ कोटी निधी वितरित केला आहे

 

सदर निधीमुळे खरेदी केंद्रांवरील साठवणूक, वाहतूक, मनुष्यबळ व देयक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, विशेषतः आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.

 

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, खरीप हंगाम २०२५–२६ मधील धान खरेदी पारदर्शक, कार्यक्षम व नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी अधिकृत खरेदी केंद्रांवर आपला कृषी माल देऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.