महामंडळाच्या जमिनी सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी देताना रेडीरेकनरच्या दराने

 महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, महामंडळाच्या जमिनी सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी देताना रेडीरेकनरच्या दराने देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. महामंडळाच्या बिन शेती प्रयोजनासाठी दिलेल्या जमिनींच्या सुरक्षा ठेव बाबत बँक गँरंटी आणि प्रथम वर्षाच्या भाड्याच्या दीडशे टक्के सुरक्षा ठेव घेण्याबाबतच्या प्रस्तावास तत्वत: मान्यता देताना भाडे आणि सुरक्षा ठेव किती असावी याबाबत अभ्यास करुन सुरक्षा ठेव वाढविण्याबाबत विचार करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.

राज्य शेती महामंडळाने उपलब्ध जागेची उपयोगिता निश्चित करुन उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत

 राज्य शेती महामंडळाने उपलब्ध जागेची उपयोगिता

निश्चित करुन उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे सुमारे 38 हजार एकर जागा उपलब्ध आहे. या जमिनीची उपयोगिता, भविष्यातील नियोजन याबाबत तज्ज्ञ सल्लागारामार्फत सर्वेक्षण करुन जागेचा योग्य उपयोग तसेच महामंडळाच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

 

महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाची 330 वी बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल रंजन महिवाल, वित्त विभागाचे सहसचिव विवेक दहिफळे, महसूल विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांच्यासह महामंडळाचे संचालक यावेळी उपस्थित होते.

१ मे २०२६ पर्यंत आपले सरकार पोर्टलचा टप्पा दोन कार्यान्वित

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, १ मे २०२६ पर्यंत आपले सरकार पोर्टलचा टप्पा दोन कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या १ हजार सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देण्यात येत आहेत. मात्र यापैकी २९ सेवा या ९९ टक्के नागरिकांना लागत असतात. या २९ सेवा सुलभ, जबाबदारीने आणि गतिशीलपणे नागरिकांना दिल्या तर नागरिकांना शासनाकडे येण्याचे काम पडणार नाही त्यांचे समाधान होऊ शकेल. ई- गव्हर्नन्स मुळे शासकीय सेवेमध्ये निश्चितच गतिशीलता आली आहे. अधिक गतिशीलता आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचापण उपयोग केल्या जाणार आहे.

देशात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीची सर्वात मोठी क्षमता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त

 देशात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीची सर्वात मोठी क्षमता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तयार होत आहे. पुढील पिढीची विद्युत वाहने संभाजीनगरमध्ये उत्पादित केल्या जाणार आहे. दावोसमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यात गुंतवणूक आली आहे. धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा औद्योगिक वसाहत भविष्यातील उद्योगांचे मॅग्नेट ठरणार आहे. नंदुरबारसारख्या मागासलेल्या जिल्ह्यात उद्योग येत आहेत. केवळ औद्योगिकीकरणावर शासनाचा भर नाही तर त्यामुळे एक चांगली परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी निर्माण होण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान एक वर्तमानपत्र वाचले पाहिजे. याकरिता वर्तमानपत्र वाचनावर आधारित उपक्रम सुरू करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात ' इज ऑफ डूइंग बिझनेस' करण्यासाठी ' हंड्रेड रिफॉर्म्स इन टू मंथ' असा उपक्रम

 राज्यात ' इज ऑफ डूइंग बिझनेस' करण्यासाठी ' हंड्रेड रिफॉर्म्स इन टू मंथ' असा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. विविध १०० सुधारणांनी उद्योगस्नेही वातावरण गुंतवणूकदारांना अधिकाधिक आकर्षित करणार आहे. तसेच मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून उद्योगांसाठी सिंगल विंडो सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत आहे. राज्याच्या सर्व दूर भागात गुंतवणूक होत आहे. गडचिरोली ' स्टील सिटी ऑफ इंडिया' म्हणून समोर येत आहे. ऑटोमोबाईल उद्योगांमध्ये नागपूर नाव ठळकपणे पुढे आले आहे. महिंद्रा कंपनीने १५ हजार कोटींची गुंतवणूक नागपूर येथे केली आहे. या ठिकाणी भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा ऑटोमोबाईल प्रकल्प महिंद्रा कंपनी उभारत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

स्वित्झर्लंड मधील दावोस येथे जागतिक अर्थ परिषदेत ३० लाख कोटींचे सामंजस्य करार

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, स्वित्झर्लंड मधील दावोस येथे जागतिक अर्थ परिषदेत ३० लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. तसेच १२ लाख कोटींचे करार अंतिम करण्यात आले आहे. या जागतिक परिषदेत परकीय गुंतवणूक असेल तेच करार करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यामुळे प्रत्येक करारातून राज्यात थेट परकीय गुंतवणूक येणार आहे. दावोस येथे महाराष्ट्राच्या दालनाला गुंतवणूकदारांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. तेथे १० राज्यांपैकी महाराष्ट्राचाच बोलबाला होता. या परिषदेत झालेल्या करारांचे प्रत्यक्षात उद्योगात रूपांतर होण्याचे राज्याचे प्रमाण ७५ टक्के आहे.

महाराष्ट्रात विक्रमी परकीय गुंतवणूक

  

महाराष्ट्रात विक्रमी परकीय गुंतवणूक

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         दावोस मधील ७५ टक्के करारांचे उद्योगात रूपांतर

·         विद्यार्थ्यांसाठी वर्तमानपत्र वाचनाचा उपक्रम सुरू करणार

 

मुंबई, दि. १०: देशातील सर्वात जास्त थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत असते. मात्र आता ही गुंतवणूक देशात जास्तच नाही, तर रेकॉर्ड मोडणारी ठरत आहे. आर्थिक व्यवस्थेला उत्सवाचे स्वरूप दिल्यामुळेच उद्योगस्नेही वातावरण राज्यात तयार झाले आहे. यामुळेच महाराष्ट्रात 'रेकॉर्ड तोड' गुंतवणूक होत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

लोकसत्ता वृत्तपत्राच्या ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा उपस्थित