शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेतीला नफ्याचा व्यवसाय बनवणे

 शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेतीला नफ्याचा व्यवसाय बनवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हेच आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्राला शेती क्षेत्रात विकासाची नवी झेप घेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प निश्चितच महत्त्वाचा ठरेल.

0000

शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक घटकांसाठी भरीव तरतुदी व योजनांची घोषणा

  अॅग्री बिझनेस नेटवर्कसाठी १६७ कोटी रुपये, उपसा सिंचन योजनांच्या सौर ऊर्जिकीकरणासाठी २०७ कोटी रुपये आणि कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजनेसाठी ६४६ कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली असून या बाबी शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक घटकांसाठी भरीव तरतुदी व योजनांची घोषणा करण्यात आल्याने या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन त्यांचा सर्वांगीण विस्तार होईल. केंद्र व राज्य सरकार समन्वयाने काम करत असताना, या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा जास्तीत जास्त लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  व उपमुख्यमंत्री  सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन कटिबद्ध आहे.

उच्च मूल्य पिके, पीक विविधीकरण, मत्स्यव्यवसायात व पशुपालन, सिंचन तसेच एआयसारख्या तंत्रज्ञानाधारित

 उच्च मूल्य पिके, पीक विविधीकरण, मत्स्यव्यवसायात व पशुपालन, सिंचन तसेच एआयसारख्या तंत्रज्ञानाधारित शेतीवर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. कापसाचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष योजना राबवणार आहे. फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी नारळ, चंदन व काजू यांसारख्या उच्च मूल्य नगदी पिकांचे उत्पादन वाढवले जाणार असून काजू व कोको यांना जागतिक ब्रँड म्हणून उभारणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी देशभरात ५०० नवीन ‘अमृत जलाशय’ उभारले जाणार असून यामुळे मत्स्य उत्पादकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. तसेच मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार करून मत्स्य विक्रेते व सूक्ष्म उद्योगांसाठी ६,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुढील काळात १० दशलक्ष शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी सरकार मदत करणार असून, काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विकेंद्रित साठवणूक क्षमता निर्माण केली जाणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी एआयला केंद्रस्थान; अजितदादांचे स्वप्न पुर्ण करण्याकडे भर.!

 केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी एआयला केंद्रस्थान;

अजितदादांचे स्वप्न पुर्ण करण्याकडे भर.!

-कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदी; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना

 

मुंबई, दि.१: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी हे केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प शेती व शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरेल, असा विश्वास वाटतो. कृषी बजेट वाढवून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे संकेत देण्यात आले असून ही बाब महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करताना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केली.

स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री  अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून राज्याच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेती क्षेत्रात एआय धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तसेच राज्याच्या कृषी विभागाने ‘महा-विस्तार’ अ‍ॅप विकसित केले आहे. याच दिशेने पुढचे पाऊल टाकत केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात ‘Bharat Vistar’ नावाचे एआय-आधारित बहुभाषिक कृषी सहाय्यक साधन जाहीर केले आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत योग्य वेळी हवामान, पीक नियोजन, कीड-रोग नियंत्रण आणि बाजारपेठेची माहिती मिळणार असून निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. डिजिटल शेतीच्या विकासाची दिशा या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते.

ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या खादी आणि हातमाग क्षेत्रासाठी 'महात्मा गांधी ग्रामस्वराज' अभियान ही

 ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या खादी आणि हातमाग क्षेत्रासाठी 'महात्मा गांधी ग्रामस्वराज' अभियान ही क्रांती आहे. हातमाग उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे ग्रामीण कारागिरांच्या कौशल्याला जागतिक बाजारपेठ मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढवण्यावर दिलेला भर आणि ४ राज्यांमध्ये प्रस्तावित असलेले खनिज कॉरिडॉर हे भारताच्या सर्वांगीण विकासाचे निदर्शक आहेत. आर्थिक विकास दरात सातत्याने वाढ करणे हे आमचे पहिले कर्तव्य असून सरकार त्या दृष्टीने ठोस पावले उचलत आहे, असेही मंत्री ॲड फुंडकर म्हणाले.

0000

 निलेश तायडे/विसंअ

सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेत सरकारने

 सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेत सरकारने कॅन्सर आणि मधुमेहाची औषधे स्वस्त करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे. तसेच, बायोफार्मा उत्पादनासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करून भारताला या क्षेत्राचे जागतिक 'हब' बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामुळे आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम आणि परवडणाऱ्या होतील, असेही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी नमूद केले आहे.

अर्थसंकल्पातील 'विकसित भारत ' हा केवळ संकल्प नसून कोट्यवधी कामगार आणि सामान्यांच्या प्रगतीचा मार्ग

 अर्थसंकल्पातील 'विकसित भारत ' हा केवळ संकल्प नसून कोट्यवधी

कामगार आणि सामान्यांच्या प्रगतीचा मार्ग

 

कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. 01 : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या १२ वर्षांपासून सुरू ठेवलेल्या नियोजनबद्ध विकासामुळे आज भारताची अर्थव्यवस्था जगासाठी एक आशेचा किरण ठरली आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला आजचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो देशातील गरीब, शेतकरी आणि कष्टकरी कामगारांचे जीवनमान उंचावणारा ठरणारा आहे, अशी भावना राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.

कामगार  मंत्री श्री फुंडकर म्हणाले, राज्यातील पायाभूत सोयी सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात दिलेल्या भरीव निधीमुळे राज्यातील ' इन्फ्रास्ट्रक्चर' जागतिक स्तराचे होण्यास मदत मिळणार आहे. देशांतर्गत उत्पादनावर दिलेला भर आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी केलेली १० हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद ही देशातील औद्योगिक क्रांतीला नवी दिशा देणारी आहे. वस्त्रोद्योग क्लस्टरच्या विकासामुळे आणि खनिज कॉरिडॉरमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, ज्याचा सर्वाधिक फायदा तरुण कामगार वर्गाला होईल.