अॅग्री बिझनेस नेटवर्कसाठी १६७ कोटी रुपये, उपसा सिंचन योजनांच्या सौर ऊर्जिकीकरणासाठी २०७ कोटी रुपये आणि कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजनेसाठी ६४६ कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली असून या बाबी शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक घटकांसाठी भरीव तरतुदी व योजनांची घोषणा करण्यात आल्याने या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन त्यांचा सर्वांगीण विस्तार होईल. केंद्र व राज्य सरकार समन्वयाने काम करत असताना, या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा जास्तीत जास्त लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन कटिबद्ध आहे.
No comments:
Post a Comment