उपक्रमाची व्याप्ती आणि उपयुक्तता

 उपक्रमाची व्याप्ती आणि उपयुक्तता

 संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा तीन वर्षांचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील नऊ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ५ हजारहून अधिक महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी गोदरेज ॲग्रोव्हेट आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना चांगल्या कृषी पद्धती (जीएपी) आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम) याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येईल, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासन महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. महिला शेतकरी वर्गाला सक्षमकरण्याच्या दिशेने हे निश्चितच एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.

 

            ही तीन वर्षांची भागीदारी स्वयं-सहायता गट (एसएचजीएस) आणि महिला शेतकऱ्यांना चांगल्या कृषी पद्धती (जीएपी) आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम) स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, ज्यामुळे शेती उत्पादनक्षमता वाढून शाश्वत व सक्षम उपजीविका निर्माण होणार आहे.

महिला शेतकरी सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

 महिला शेतकरी सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील शेतकरी हे आपल्या राज्याचा कणा आहेत. हजारो कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून असून, त्यातील अनेक कुटुंबांचे नेतृत्व कर्तृत्ववान महिला करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज आणि आवश्यक मदत वेळेवर मिळावी यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतची भागीदारी ही शाश्वत कृषी पद्धती आणि लैंगिक समावेशनाबाबत आमच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक शेती पद्धतींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विशेषतः महिला शेतकरी आत्मनिर्भर बनून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देतील, यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल, महिला शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक शेती पद्धती, बाजारपेठेतील संधी आणि माहितीपूर्ण निर्णयक्षमतेस सक्षम करून, हा उपक्रम महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनक्षमता, उपजीविका आणि ग्रामीण टिकाऊपणा यामध्ये दीर्घकालीन सुधारणा साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

शाश्वत शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकटीकरणासाठी गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतचा करार महत्वपूर्ण

 शाश्वत शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकटीकरणासाठी

गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतचा करार महत्वपूर्ण

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      

§  करारांतर्गत नऊ जिल्ह्यांतील पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना

शाश्वत शेतीचे प्रशिक्षण मिळणार

मुंबई दि.३ : “महाराष्ट्रातील शेतकरी हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांमध्ये महिलांची भूमिका निर्णायक आहे. गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतचा करार शाश्वत शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या राज्य शासनाच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम–उमेद) यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे राज्यातील नऊ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत व आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.

या गावात भूसंपादनाची प्रक्रिया

 या गावात भूसंपादनाची प्रक्रिया

पुणे जिल्ह्यातील वनपुरी, कुंभार वळण, उदाची वाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी व पारगाव या सात गावात पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. या गावांमध्ये भूसंपादनासाठी गाव निहाय उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी दर्जाचे भूसंपादन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

0000

राज्यातील विमानतळाचा विकास करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे

 राज्यातील विमानतळाचा विकास करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे आहे.  कंपनीची  क्षमता वृद्धी करून राज्यातील निर्माणाधीन असलेली सर्व विमानतळे विकासाकरिता कंपनीकडे देण्यात यावीत. पुरंदर विमानतळाच्या उर्वरित भूसंपादनाची अधिसूचना ' एमआयडीसी'ने काढावी तसेच निधीची उपलब्धतेबाबत विशिष्ट पद्धत ठरवण्यात यावी.  विमानतळ विकासासाठी निधी उपलब्धतेचा प्रस्ताव  पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत आणावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

विमानतळ विकासासाठी निधी उपलब्धतेची विशिष्ट पद्धत ठरविण्यात यावी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विमानतळ विकासासाठी निधी उपलब्धतेची विशिष्ट पद्धत ठरविण्यात यावी. भूसंपादनाकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने कार्यवाही पूर्ण करावी. विमानतळ विकासामध्ये सिडको, नगरविकास विभाग यंत्रणांनी आपली जबाबदारी निश्चित करून भूमिका यशस्वीपणे पार पाडावी. विमानतळ निर्माण झाल्यानंतर हा परिसर ' डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून पुढे येणार आहे.  त्या अनुषंगाने सिडकोने परिसरात आत्ताच जमीन उपलब्धतेची खात्री करून घ्यावी.

पुणे शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पुरंदर विमानतळाची निर्मिती करण्यात येणार

 पुणे शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन

 पुरंदर विमानतळाची निर्मिती करण्यात येणार

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

       पुरंदर विमानतळ विकास कामांचा आढावा

 

मुंबई, दि. ३:  वेगाने होत असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे पुणे शहर व परिसर गुंतवणुकीचे आकर्षण बनले आहे. त्यामुळे पुणे शहर व परिसरात औद्योगिकरण वाढत आहे. नागरीकरणाचा वेगही गतिमान आहे, अशा परिस्थितीत भविष्यातील पुणे शहराची गरज लक्षात घेऊन पुरंदर विमानतळाची निर्मिती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.