Monday, 2 February 2026

केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी एआयला केंद्रस्थान; अजितदादांचे स्वप्न पुर्ण करण्याकडे भर.!

 केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी एआयला केंद्रस्थान;

अजितदादांचे स्वप्न पुर्ण करण्याकडे भर.!

-कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदीशेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना

 

मुंबईदि.१केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी हे केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प शेती व शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरेलअसा विश्वास वाटतो. कृषी बजेट वाढवून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे संकेत देण्यात आले असून ही बाब महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करताना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केली.

स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री  अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून राज्याच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेती क्षेत्रात एआय धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तसेच राज्याच्या कृषी विभागाने महा-विस्तार’ अ‍ॅप विकसित केले आहे. याच दिशेने पुढचे पाऊल टाकत केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात ‘Bharat Vistar’ नावाचे एआय-आधारित बहुभाषिक कृषी सहाय्यक साधन जाहीर केले आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत योग्य वेळी हवामानपीक नियोजनकीड-रोग नियंत्रण आणि बाजारपेठेची माहिती मिळणार असून निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. डिजिटल शेतीच्या विकासाची दिशा या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते.

Sunday, 1 February 2026

केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी एआयला केंद्रस्थान; अजितदादांचे स्वप्न पुर्ण करण्याकडे भर.!

 केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी एआयला केंद्रस्थान;

अजितदादांचे स्वप्न पुर्ण करण्याकडे भर.!

-कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदीशेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना

 

मुंबईदि.१केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी हे केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प शेती व शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरेलअसा विश्वास वाटतो. कृषी बजेट वाढवून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे संकेत देण्यात आले असून ही बाब महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करताना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र को मिलेगा करीब 1 लाख करोड़ रुपये! विकसित भारत की ओर मजबूत कदम

 महाराष्ट्र को मिलेगा करीब लाख करोड़ रुपये!

विकसित भारत की ओर मजबूत कदम

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, 1 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। केंद्रीय करों से महाराष्ट्र को मिलने वाला हिस्सा ₹98,306 करोड़ रुपये का होगा। इसके अलावाबजट के प्राथमिक विश्लेषण के अनुसार, ₹12,355 करोड़ रुपये विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकारमहाराष्ट्र को कुल मिलाकर लगभग ₹लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगेऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में योजनाबद्ध शहरीकरणउद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहननिवेश और रोजगार सृजन के लिए ठोस उपाय किए गए हैं। सरकार अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में ₹12 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैजो पहले केवल ₹लाख करोड़ रुपये था। लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए शहरीकरण की एक समग्र नीति बनाई गई है। इससे विभिन्न क्षेत्रों को दिशागति और धन प्राप्त होगाजिससे महाराष्ट्र को बड़ा लाभ होगा।

महाराष्ट्रासाठी काय? Pl share

  महाराष्ट्रासाठी काय?

महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प : 378.38 कोटी

महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्प : 167.28 कोटी

सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 283.77 कोटी

महाराष्ट्र टर्शरी केअर आणि वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम : 385.78 कोटी

उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण : 207.10 कोटी

शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : 646.24 कोटी

मानवी विकासासाठी कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प : 313.65 कोटी

जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी : 240.90 कोटी

मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर : 6103 कोटी

मुंबई मेट्रो : 1702 कोटी

एमयुटीपी 3 : 462 कोटी

एमएमआरमध्ये ग्रीन मोबिलिटी : 155.32 कोटी

समृद्धी महामार्गावर आयटीएस : 680.79 कोटी

पुणे मेट्रो : 517.74 कोटी

(ही केवळ मुंबईपुण्यातील प्राथमिक आकडेवारी आहे. एकूण : 12,355 कोटी)

शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक

 केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी ते बोलत होते. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुनउद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन  देऊनगुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहेपूर्वी जी केवळ 1 लाख कोटी असायची. 5 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करुन शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार करण्यात आला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशागती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. शेतीपशुपालनमत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणेपुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. पुणे-हैदराबाद कॉरिडॉरचा मराठवाडापश्चिम महाराष्ट्राला मोठा लाभ होईल. ग्रोथहबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेतयाचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर)पुणे महानगरनागपूर महानगर ग्रोथहबला होणार आहेअसेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी! विकसित भारताकडे दमदार पाऊल

 महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी!

विकसित भारताकडे दमदार पाऊल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 1:-  पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे. केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतीलअसे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या ‘लखपती दीदी’ कार्यक्रमाचा विस्तार

 ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या लखपती दीदी’ कार्यक्रमाचा विस्तार करून महिलांना केवळ स्वयंरोजगारापुरते मर्यादित न ठेवता सक्षम उद्योजक बनवण्याचा सरकारचा ठाम निर्धार या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसतो. क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन व समुदाय-मालकीच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमुळे महिला उद्योजकतेला नवे बळ मिळणार आहेअसेही त्यांनी अधोरेखित केले.

Featured post

Lakshvedhi