अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने होणार

 अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने होणार

-         सचिव तुकाराम मुंढे

·         दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सातत्यासाठी नवी कार्यपद्धती

·         दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या

समायोजनासाठी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती

 

              मुंबई, दि. ३० : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणे, नूतनीकरण न करणे तसेच पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक व एकसंध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

 सचिव मुंढे म्हणाले, यापूर्वी विविध शासन निर्णय, परिपत्रके व शाळा संहितेतील तरतुदी विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने समायोजन प्रक्रियेस विलंब होत होता आणि त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे वाढत होती. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षामार्फत समायोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू नये, यासाठी समायोजनासाठी कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे समायोजन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होऊन शैक्षणिक सातत्य राखले जाणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

              शासन मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित विशेष शाळा किंवा कार्यशाळेची मान्यता रद्द झाल्यानंतर अपिलास स्थगिती नसेल, तर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण संबंधित उपक्रम तात्काळ बंद करतील. अशा वेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन होईपर्यंत त्यांना समान प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येईल. यासाठी जवळच्या शाळांची क्षमता तात्पुरती वाढवली जाईल.

शाळा संहितेनुसार विद्यार्थ्यांची पटनिर्धारण प्रक्रिया दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात व त्यानंतर दर महिन्याला संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन एका महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

             सचिव मुंढे म्हणाले, समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येईल. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणीतील समकक्ष पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असून, प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आदेशानंतर विहित कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना नवीन भरतीस मान्यता दिली जाणार नाही. समायोजनास नकार देणाऱ्या किंवा परस्पर भरती करणाऱ्या संस्थांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर) तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

माणगाव, तळा व म्हसळा येथील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

 माणगाव, तळा व म्हसळा येथील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी

घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 30 : माणगाव, तळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना आदिवासी घरकुल योजना (शहरी) अंतर्गत घरकुले मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

माणगाव, तळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीसंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, माणगाव नगरपंचायतीमधील 45, तळामधील 69 आणि म्हसळा मधील 40 (जि. रायगड) नगरपंचायत क्षेत्रातील घरकुलापासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या एकूण 154 घरकुलांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. या घरकुलासंदर्भातील निधी तसेच पात्र लाभार्थ्यांच्या मान्यतेसाठी करावयाची कार्यवाही कालमर्यादेत करावी.

प्रत्येक लाभार्थ्यास रुपये २.५० लाख  प्रमाणे घरकुल अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावांचा विचार करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ प्रदान करण्यात यावा. या योजनेमुळे शहरी भागातील आदिवासी कुटुंबांना सुरक्षित निवाऱ्याचा लाभ मिळणार आहे.

बैठकीस आदिवासी विभागाचे सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, अतिरिक्त आयुक्त गोपीचंद कदम, तळा तहसिलदार स्वाती पाटील, माणगाव उपनगराध्यक्षा रिया उभारे,   आनंद यादव, लक्ष्मी जाधव, दिलीप जाधव, ॲड. उत्तम जाधव, नाना भुवड, जगदिश शिंदे, नागेश लोखंडे, किशोर शिंदे, परशुराम कदम, अलिम पल्लवकर, लक्ष्मण हिलम, विजय तांबे, शाहीद उके, आदी उपस्थित होते.

जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

 जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. ३० :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी  दिल्या. याविषयी मंत्रालयात आयोजित बैठकीवेळी ते बोलत होते.

बैठकीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मित्राचे सल्लागार परशराम पाटील यांच्यासह जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व  मदत विभाग करेल असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, कोकणातील उत्पादने लवकरात लवकर आणि सहज निर्यात होण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बंदराला जोडणी होण्यासाठी कोल्हापूर - वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे काम गतीने हाती घेण्यात येत आहे. उत्पादन तपासणी प्रयोगशाळा १५ जानेवारीपर्यंत सुरू करावी. यंदाच्या हंगामात काजू जयगड बंदरातून निर्यात होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तयारी करावी. उत्पादकांमध्ये जागृतीसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

0000

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मेट्रो लाईन 8 जोडणीस मान्यता. ·

 पायाभूत प्रकल्पांविषयी...

·         छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मेट्रो लाईन 8 जोडणीस मान्यता.

·         मेट्रो मार्गाची एकूण लांबी 35 किलोमीटर, भूमिगत मार्ग 9.25 किलोमीटर, उन्नत मार्ग 24.636 किमी, एकूण 20 स्थानके, 6 स्थानके भूमिगत, 14 स्थानके उन्नत.  

·         छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2 स्थानक ते घाटकोपर (पूर्व) पर्यंत भूमिगत स्थानके.

·          गोवंडी (पश्चिम) स्थानक ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल दोन स्थानकापर्यंत उन्नत स्थानके, दोन स्थानकांतील सरासरी अंतर 1.9 किलोमीटर.

·         30.7 हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता, भूसंपादनासाठी 388 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एकूण 22 हजार 862 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित.

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर परिक्रमा मार्गाची निर्मिती, मार्गाची एकूण लांबी 66.15 किलोमीटर, या प्रकल्पासाठी एकूण 3 हजार 954 कोटीच्या खर्चास मान्यता. या प्रकल्पाला विशेष बाब म्हणून 50 टक्के भूसंपादन झाल्यास कार्यादेश देण्याचा निर्णय.

 

गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव मोरे - कोनसरी - मूळचेरा - हेदरी - सुरजागड महामार्गाच्या सुधारित 85.76 किलोमीटर लांबीस मान्यता, चार पदरी सिमेंट काँक्रिटकरणाचा महामार्ग.

0000

विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात उभारणी करण्यात आलेल्या निवडक प्रक्रीया प्रकल्प

 क्रिशन रौटेला यांच्या अध्यक्षतेखालील या शिष्टमंडळामध्ये श्रीमती प्राची शर्मा, बॅण्डो एंजेलीस, मॅरी मागरिट, श्रीमती टोकोमो काटो, श्री. नायर, श्रीमती अनिता कुमारी, गोविंद देसाई, सुमित राठोड, अखिलेश सम्याल, गुरविंदर सिंग, भुवनेश्वरी बालसुब्रमण्यम यांच्यासमवेत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, एनआयपीएचटीचे संचालक मिलींद आकरे, प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. अमोल यादव आदींचा सहभाग होता.

या शिष्टमंडळाने विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात उभारणी करण्यात आलेल्या निवडक प्रक्रीया प्रकल्प तसेच राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव दाभाडे येथे प्रत्यक्ष पाहणी केली. या भेटीदरम्यान प्रकल्प लाभार्थी आणि विशेषत: महिला सभासदांशी चर्चा करुन प्रकल्पाकडून अन्य कोणत्या प्रकारचे सहकार्य अपेक्षित आहे, याबाबत माहिती घेतली.

मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाद्वारे पणन विषयक गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगारवाढीस गती देणार

 मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाद्वारे पणन विषयक

गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगारवाढीस गती देणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र शासन आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्‍पादक संघटना आणि कृषीमूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे सांगून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पणन विषयक गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगार वाढीस गती देणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी मॅग्नेट प्रकल्पाच्या राज्यातील प्रगतीबाबत आश्वस्त करताना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीद्वारे राज्यात पणनविषयक गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीस चालना मिळाली असल्याचे नमूद केले. मॅग्नेट 2.0 बाबत चर्चा करताना राज्यातील कृषीमालास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळण्याकामी शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी उत्तम कृषी तंत्रज्ञान, कृषीमालाची हाताळणी, पायाभूत सुविधा, पॅकेजिंग, ब्रँण्डींग, जागतिक स्तरावरील कृषी मूल्य साखळ्यांचा अभ्यास, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे संस्थात्मक बळकटीकरण, पोषकतत्व आधारीत बाजारपेठ, कार्बन क्रेडीट, हवामान अनुकूल धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील ग्रामीण स्तरावरील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी, तसेच शहर स्तरावरील मोठ्या बाजारसमित्यांमध्ये डिजिटायझेशन, घनकचरा व्यवस्थापनाचा अवलंब याबाबींवर विशेष भर देण्यात येत आहे. तसेच महिला सक्षमीकरणाबाबत आशियाई विकास बँकेचे अधिक सहकार्य मिळण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विकसित महाराष्ट्र व्हिजन 2047 च्या अनुषंगाने पणन विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

नवीन अभ्यासक्रमासह विद्यमान अभ्यासक्रमातही सुधारणा

 नवीन अभ्यासक्रमासह विद्यमान अभ्यासक्रमातही सुधारणा

एका हब आयटीआयमध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार असून, दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आय़टीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजिविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.

गुरुकुल परंपरा, नालंदासारखी विद्यापीठे आणि आर्यभट्टांसारखे विद्वान यांच्यामुळे भारत ज्ञानार्जनाचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास आले. आज त्या ज्ञानपरंपरेलाच अनुसरून  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षणाची जोड देत आयटीआयच्या माध्यमातून नवा भारत घडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले आहे.

0000