जनसंपर्क विभागाचे काम कौतुकास्पद: डॉ. संजीव कुमार
महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार यांनी यशाचे श्रेय जनसंपर्क विभाग व त्यांच्या टीमवर्कला दिले आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक तब्बल १४ राष्ट्रीय पुरस्कार व एक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळविणारा महापारेषणचा जनसंपर्क विभाग अव्वल ठरला आहे. सृजनशील व नावीन्यपूर्ण काम व मीडियात सातत्याने होणारे नवे बदल समजून जनसंपर्क विभागाने कामांमध्ये वैविध्यता आणून सकारात्मक बदल केले.
0000
महापारेषणला पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडियाची
तीन राष्ट्रीय पारितोषिके प्रदान
डेहराडून , दि. १५ : पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने राष्ट्रीय स्तरावरील पारितोषिकांचे वितरण उत्तराखंड विधानसभेच्या अध्यक्ष रितू खंडुरी भूषण व माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या हस्ते झाले. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (महापारेषण) जनसंपर्क विभागाला सर्वोत्कृष्ट सोशल मीडिया अँड पीआर, सर्वोत्कृष्ट फिल्म (इंग्रजी) व भारतरत्न श्री. अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जागृती अभियान हा विशेष पुरस्कार मिळाला. महापारेषणचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मिलिंद आवताडे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. या पारितोषिकांबद्दल महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार यांनी जनसंपर्क विभागाचे अभिनंदन केले.
उत्तराखंडमधील डेहराडूनच्या हॉटेल एमरॉल्डमध्ये आयोजिलेल्या ४७ व्या भारतीय जनसंपर्क परिषदेच्या समारंभात या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. याप्रसंगी `पीआरएसआय`चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजित पाठक, सचिव डॉ. पीएलके मूर्ती, गेल इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संदीप गुप्ता, पद्मश्री डॉ. बी. व्ही. के. संजय यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
सीआयआयच्या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेमध्ये राज्याच्या प्रगतीचा आढावा
मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन असून, राज्याने परकीय थेट गुंतवणूक, वित्तीय सेवा, फिनटेक, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स, स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या नव्या क्षेत्रांत आघाडी घेतली आहे. काही राज्ये सवलतींमुळे गुंतवणूक आकर्षित करतात, महाराष्ट्र विश्वासामुळे गुंतवणूक खेचतो आहे. असा आढावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) यांच्या वतीने आयोजित मुंबई आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेत सादर करण्यात आला.
वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, सीआयआय मुंबई आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेचे अध्यक्ष वैभव वोहरा, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर सिंग कांग, ब्राझील वाणिज्यदूतावासाचे महावाणिज्यदूत जोसे माउरो दा फोन्सेका कोस्टा काउतो, सीआयआय वेस्टर्न रिजनचे अध्यक्ष ऋषी कुमार बागला, सीआयआय वेस्टर्न रिजनचे उपाध्यक्ष वीर अडवाणी, सीआयआय चे सह-अध्यक्ष अनुराग अगरवाल आदी उपस्थित होते. परिषदेला विविध क्षेत्रातील राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनीधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, गुंतवणूक आणि डिजिटल प्रगतीचा आढावा मांडण्यात आला. या परिषदेला शासन, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रातील राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मान्यवर उपस्थित होते. आर्थिक, पायाभूत, डिजिटल तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या अफाट संधीबाबत यावेळी मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.
0000
आरोग्य सेवेत ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात यावा
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.16 :- राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, वेगवान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय -AI) तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी पार पडलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.बैठकीत ‘समग्र’ संस्थेच्या वतीने सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकटीकरणाबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढेल, उपचार अधिक अचूक व वेळेत मिळतील आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत आरोग्य सुविधा प्रभावीपणे पोहोचवता येतील. आजच्या डिजिटल युगात आरोग्य व्यवस्थेचे डिजिटायझेशन आणि एआय आधारित उपाययोजना अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत पेन्शन सुधारणा, निती आयोगाकडून एपीआय प्राप्ती, तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी बीजभांडवल, रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि निवारा गृहांची स्थापना इत्यादीबाबत योजना तयार करणे, सुधारित विद्यार्थी हरीत सेना योजनेअंतर्गत "चला जाऊया वनाला" उपक्रम राबविणे, वाघ/बिबट गावात येताच नागरिकांना धोक्याची सूचना देण्यासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानावर आधारीत ड्रोन व आभासी भिंत यंत्रणा उभारणे, पाच हजार गिरणी कामगारांच्या घरांचे डिपीआर मंजूर करणे, विविध कार्पोरेशन आणि त्यांच्या उपकंपन्यांसाठी एक युनिर्व्हसल पोर्टल तयार करणे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ नाशिक- मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग (भाग - ठाणे ते वडपे) सुधारणा करण्याचे कामामधील पूल व भूयारी मार्ग पूर्ण करणे, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 13.30 कि.मी. मिसिंग लिंकचे काम पूर्ण करणे, पवनार ते पत्रा देवी (नागपूर-गोवा) शक्ती पीठ द्रुतगती महामार्ग भुसंपादन प्रक्रियेअंतर्गत संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण करणे, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेकरिता खेळाडूंसोबत कोच व फिजिओथेरपिस्ट घेऊन जाण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणेबाबत शासन निधी किंवा सीएसआर मधून निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरण ठरविणे, नागरिकांना स्मार्ट शिधापत्रीका वितरीत करणे, ड्रोन धोरण निश्चित करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण निश्चित करणे, प्रायोगिक तत्वावर दहा ठिकाणी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची सतत तपासणी (Real Time Monitoring) करण्याकरिता अत्याधुनिक यंत्रणा उभारणे, प्रस्तावित शिवसृष्टी थीम पार्क उच्चस्तरीय समिती व शिखर समितीची मान्यता या महत्वाच्या विषयांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्यातील विविध कार्यक्रम, दौरे व समारंभांदरम्यान केलेल्या घोषणांचा सविस्तर आढावा बैठकीत घेण्यात आला. या आढाव्यानुसार ४८ घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्य शासनाच्या शंभर दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक विभागास निश्चित उद्दिष्टे व कालमर्यादा देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अनेक प्रलंबित विषयांवरील कार्यवाही पूर्ण झाली असून उर्वरित मुद्द्यांवर काम सुरू आहे. विभागनिहाय कामकाजाची सद्यस्थिती, अंमलबजावणीतील अडचणी तसेच आवश्यक सुधारणा यांचा सखोल आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
औद्योगिक व पायाभूत सुविधा विकास, तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास प्रकल्प, जलसंधारण व पाणीपुरवठा योजना, तसेच आरोग्य सेवा बळकटीकरण आणि वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीचे निर्णय या घोषणांतून शासनाचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, पर्यावरणपूरक उपक्रम, कौशल्य विकास व रोजगारनिर्मिती, नवीन तंत्रज्ञान,तसेच डिजिटल व स्मार्ट प्रशासन यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागांमधील प्रलंबित कामांचा आढाव्यानुसार दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये ८८३ मुद्द्यांपैकी ८०७ मुद्द्यांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून ९१ टक्के पूर्णत्वाचे प्रमाण साध्य झाले आहे. १ मे २०२५ रोजी हे प्रमाण ७८ टक्के होते, त्यामुळे अल्प कालावधीत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे स्पष्ट होते .या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ७६ महत्त्वाचे मुद्दे सध्या प्रगतीपथावर असून सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, नगरविकास, दिव्यांग कल्याण, वन, गृह निर्माण, मृद व जलसंधारण, इतर मागास बहुजन कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, क्रीडा व युवक कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण,
पर्यटन, सार्वजनिक आरोग्य,वैद्यकीय शिक्षण,अन्न व औषध प्रशासन,आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मदत व पुनर्वसन, महिला व बालविकास, कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता, महसूल, कृषी या विभागांमध्ये ठोस कार्यवाही करण्यात आली आहे.
