लंबित मामलों के निपटारे से मिल रहा है त्वरित न्याय
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल
मुंबई, दि. 22 : ‘सभी के लिए न्याय… त्वरित न्याय’ के सिद्धांत पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल और मार्गदर्शन में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्याय-प्रणाली की कड़ियों में मौजूद कमियों को दूर किया जा रहा है। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत त्वरित न्याय को प्राथमिकता देते हुए न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई है।
न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला संचालनालय के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। नियमित समीक्षा के माध्यम से उन्होंने इन मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को गतिमान किया। वर्ष 2025 में संचालनालय की प्रयोगशालाओं में 1 लाख 81 हजार मामले लंबित थे, जबकि 2 लाख 94 हजार नए मामले प्राप्त हुए। विशेष अभियान के तहत दिसंबर 2025 के अंत तक 3 लाख 96 हजार 879 मामलों का निपटारा कर लंबित मामलों की संख्या घटाकर 79 हजार 542 कर दी गई।
इस विशेष अभियान के अंतर्गत सभी विभागों के प्रचलित मानकों में वृद्धि करते हुए संचालनालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अतिरिक्त कार्य कराया गया, साथ ही सरकारी अवकाश के दिनों में भी काम कर लंबित मामलों का निपटारा किया गया। जहाँ उपलब्ध मानव संसाधन के साथ न्यूनतम 2 लाख से 2 लाख 15 हजार मामलों के निपटारे की क्षमता थी, वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस के निर्देशानुसार 3 लाख 96 हजार 879 मामलों का निपटारा किया गया। इस प्रकार लंबित मामलों में से 1 लाख 02 हजार 413 अतिरिक्त मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा संभव हुआ।
