हवामान बदलामुळे शेतीपुढील अडचणी , संरचनात्मक अडथळ्यांचा सामना याबाबत

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत सकारात्मक आणि पाठिंबा देणारे आहेत,” असे डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी सांगितले. हवामान बदलामुळे शेतीपुढील अडचणी , संरचनात्मक अडथळ्यांचा सामना याबाबत सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली.

         बीड येथील द्वारकाताई वाघमारे,धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील वैशाली घुगे, पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील शांताबाई वारवे या महाराष्ट्रातील विविध भागांतून आलेल्या महिला शेतकऱ्यांनी आपले अनुभव मांडले. दैनंदिन शेतीमधील अडचणी शासनाने करावयाच्या उपाययोजना याबाबत मते मांडली.

         विदी लीगल सेंटर आणि एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला शेतकरी  यांची स्थानिक पातळीवरील आव्हाने आणि संभाव्य धोरणात्मक व कार्यक्रमात्मक उपाययोजनांवर चर्चा झाली. महिला शेतकऱ्यांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्याबाबतही चर्चा झाली.

 

महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये महिलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे

 महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये महिलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे

- अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

·        कृषि विभाग- एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन

आयोजित चर्चासत्रात महिला शेतकरी केंद्रस्थानी

मुंबई,दि.२३: “महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये महिलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे, महिला शेतक-यांसाठी शासन विविध योजना व उपक्रम राबवत असून शाश्वत शेतीसाठी कृषि विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन कृषि विभागासोबत शेतकरी महिलांच्या विकासासाठी काम करत आहे, असे कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने आणि एमएस स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे महिला शेतक-यांच्या विविध विषयाच्या अनुषंगाने चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी बोलत होते.

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल

 परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल

परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे सांगताना उद्योगमंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सर्वेक्षणानुसार मागील वर्षी महाराष्ट्रात १.६४ लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणुकीची नोंद झाली आहे. त्याचबरोबर, उद्योग उभारणीसाठी किमान चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दावोस दौऱ्यावरील खर्चाबाबतही लवकरच सविस्तर माहिती जनतेसमोर मांडणार असल्याचे सांगून, बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला नसून तो रायगडमध्येच उभारला जात असल्याचे उद्योगमंत्री डॉ.सामंत यांनी स्पष्ट केले. उद्योग विभागावर होणारी तथ्यहीन टीका थेट उद्योजकांपर्यंत पोहोचते, त्यामुळे राज्यात नकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी यावेळी केली.

000

रायगड/पेण ग्रोथ सेंटर

 रायगड/पेण ग्रोथ सेंटर

दावोस दौऱ्यात ऑटोमोबाईल, रिअल इस्टेट, डिफेन्स, फार्मा अशा सर्व क्षेत्रांतील गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार असून, तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरसाठी एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय ‘एमएमआर’ क्षेत्रात सुमारे २३ लाख कोटी, मल्टीपल लोकेशन्समध्ये ७.७२ लाख कोटी, कोकणात ३.१० लाख कोटी, नागपूरमध्ये १.९५ लाख कोटी, नाशिकमध्ये ३०,१०० कोटी, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १७,७०० कोटी, पुण्यात ३,२५० कोटी आणि अमरावतीत १,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दावोस दौरा शंभर टक्के यशस्वी; ३७ लाख कोटींचे सामंजस्य करार, ४३ लाख रोजगारनिर्मिती

 दावोस दौरा शंभर टक्के यशस्वी; ३७ लाख कोटींचे सामंजस्य करार,

४३ लाख रोजगारनिर्मिती

– उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत

मुंबई, दि. २३ : दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये आतापर्यंत एकूण ३७ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून, त्यातून राज्यात ४३ लाख युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे दावोस दौरा शंभर टक्के यशस्वी ठरलेला आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी मुंबई येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

उद्योगमंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, दावोसमध्ये एकूण ८१ करार झाले असून, त्यापैकी १६.६९ लाख कोटी रुपयांचे ५१ करार उद्योग क्षेत्रातील आहेत. ‘एमएमआरडीए’ अंतर्गत २४ करार असून त्यांची किंमत १९.४३ लाख कोटी रुपये आहे, तर सिडको अंतर्गत ६ करार १.१५ लाख कोटी रुपयांचे आहेत. एकूण गुंतवणुकीपैकी सरासरी ८० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मागील वर्षी दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये १५ लाख कोटींच्या सामंजस्य कराराची मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी सुरू आहे. गडचिरोली, छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी, रायगड आदी जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष उद्योग उभे राहत असल्याचे उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.

मुख्य उद्देश म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला मतदार म्हणून जागरूक करणे

 राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करण्याची सुरुवात माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या कार्यकाळात झाली. यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला मतदार म्हणून जागरूक करणे, मतदानाचे महत्त्व समजावून सांगणे आणि विशेषतः नवमतदारांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करणे. “माझे एका मताने काही फरक पडत नाही” ही भावना लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक मत महत्त्वाचे असते आणि अनेक वेळा एका मतानेही निकाल बदलू शकतो.

संविधानात अनुच्छेद 326 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा समान अधिकार बहाल

 भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानात अनुच्छेद 326 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा समान अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. हा अधिकार केवळ मतदानापुरता मर्यादित नसून, तो देशाच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संविधानाची अंमलबजावणी होते, कायदे बनतात, धोरणे ठरतात आणि देशाची दिशा निश्चित होते. त्यामुळे मतदानाचा हक्क म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या हातात दिलेले अत्यंत प्रभावी लोकशाही अस्त्र आहे.  आपले एक-एक मत ग्रामपंचायतीपासून तर संसदेच्या माध्यमातून देश घडविण्यात महत्वपूर्ण ठरते.  या देशासाठी काय करायचे तर सर्वप्रथम जागरुक मतदार बनायचे व मतदानाचा हक्क प्रत्येक निवडणुकीत गाजवायचा हे प्रथम कर्तव्य संविधानाला अपेक्षित आहे.  18 वर्षावरील प्रत्येक सुजाण नागरिकाला हा हक्क संविधानाने दिला आहे.