लंबित मामलों के निपटारे से मिल रहा है त्वरित न्याय

 लंबित मामलों के निपटारे से मिल रहा है त्वरित न्याय

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल

 

मुंबई, दि. 22 : ‘सभी के लिए न्याय… त्वरित न्याय’ के सिद्धांत पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल और मार्गदर्शन में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्याय-प्रणाली की कड़ियों में मौजूद कमियों को दूर किया जा रहा है। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत त्वरित न्याय को प्राथमिकता देते हुए न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई है।

 

न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला संचालनालय के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। नियमित समीक्षा के माध्यम से उन्होंने इन मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को गतिमान किया। वर्ष 2025 में संचालनालय की प्रयोगशालाओं में 1 लाख 81 हजार मामले लंबित थे, जबकि 2 लाख 94 हजार नए मामले प्राप्त हुए। विशेष अभियान के तहत दिसंबर 2025 के अंत तक 3 लाख 96 हजार 879 मामलों का निपटारा कर लंबित मामलों की संख्या घटाकर 79 हजार 542 कर दी गई।

 राज्यात गुटखा व प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची अवैध विक्री रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अन्न व औषध प्रशासन व गृह विभागाच्या संयुक्त पथकाची स्थापना करण्याचे तसेच अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्यांविरोधात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे सांगितले. त्याच पार्श्वभूमीवर गुजरातच्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर गुटखाबंदीसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून तो येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याचे निर्देश मंत्री झिरवाळ यांनी दिले.

 

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, राज्यात गुटखा व तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांच्या उत्पादन, वितरण व विक्रीवर बंदी आहे. अवैध व्यवहारावर अधिक कठोर कायदेशीर कारवाईसाठी गुटखा विक्रेत्यांवर मकोका लागू करण्याबाबत कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करून गुटखा व्यवसायाशी संबंधित गुन्ह्यांनाही ‘मकोका’च्या कक्षेत आणण्यासाठी कायदा अधिक कठोर केला जाणार आहे.

राज्यात गुटखा व प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची अवैध विक्री

 राज्यात गुटखा व प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची अवैध विक्री रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अन्न व औषध प्रशासन व गृह विभागाच्या संयुक्त पथकाची स्थापना करण्याचे तसेच अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्यांविरोधात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे सांगितले. त्याच पार्श्वभूमीवर गुजरातच्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर गुटखाबंदीसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून तो येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याचे निर्देश मंत्री झिरवाळ यांनी दिले.

महाराष्ट्रात गुटखाबंदीसाठी स्वतंत्र कायदा आणणार

 महाराष्ट्रात गुटखाबंदीसाठी स्वतंत्र कायदा आणणार

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. 22 : महाराष्ट्रात गुटखा व तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांवर पूर्ण बंदी घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. गुजरातमध्ये लागू असलेल्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर यासंदर्भात अभ्यासाअंती आवश्यक प्रस्ताव सादर करून कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.

गुटखा व प्रतिबंधित अन्नपदार्थांवरील कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. 

राज्यात गुटखा व प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची अवैध विक्री रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अन्न व औषध प्रशासन व गृह विभागाच्या संयुक्त पथकाची स्थापना करण्याचे तसेच अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्यांविरोधात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे सांगितले. त्याच पार्श्वभूमीवर गुजरातच्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर गुटखाबंदीसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून तो येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याचे निर्देश मंत्री झिरवाळ यांनी दिले.

 

ईसीआयनेटची बीटा आवृत्ती २०२५

 ईसीआयनेटची बीटा आवृत्ती २०२५ बिहार विधानसभा निवडणुका आणि विशेष सघन पुनरिक्षण (एसआयआर) दरम्यान यशस्वीपणे वापरण्यात आली. यामध्ये नागरिकांच्या सूचनांचा विचार करून अंतिम स्वरूप देण्यात आले. आतापर्यंत या प्लॅटफॉर्मवरून १० कोटींहून अधिक नोंदणी अर्जांवर प्रक्रिया झाली असून, दररोज सरासरी २.७ लाख अर्ज हाताळले जात आहेत. ११ लाखांहून अधिक बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) नोंदणीकृत असून, १५० कोटींहून अधिक दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. तसेच, क्षेत्रीय पातळीवरील कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रभावी देखरेख करण्याची सुविधाही या प्रणालीत उपलब्ध आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धापत्रकाद्वारे कळविले आहे.

ईसीआयनेट हा जगातील सर्वात मोठा निवडणूक सेवा प्लॅटफॉर्म

 ईसीआयनेट हा जगातील सर्वात मोठा निवडणूक सेवा प्लॅटफॉर्म असून, भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील निवडणूक आयोगाच्या ४० हून अधिक अ‍ॅप्स आणि पोर्टल्सचे एकत्रीकरण यात करण्यात आले आहे. भारतीय संविधान, लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५० व १९५१, मतदार नोंदणी नियम १९६० आणि निवडणूक आचार नियम १९६१ यांच्याशी पूर्ण सुसंगततेने हा प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला आहे.

या प्लॅटफॉर्मद्वारे नागरिक, उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक अधिकारी एकाच सुरक्षित प्रणालीवर जोडले गेले आहेत. मतदार नोंदणी, मतदार यादी शोध, अर्जाची स्थिती तपासणे, उमेदवारांची माहिती, निवडणूक अधिकाऱ्यांशी संपर्क, बीएलओसोबत कॉल बुकिंग, ई-ईपीआयसी डाउनलोड, मतदान प्रवृत्ती आणि तक्रार निवारण अशा अनेक सेवा येथे उपलब्ध आहेत.

ईसीआयनेटमुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून निवडणूक संस्थांवरील विश्वास दृढ

 निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू यांनी ईसीआयनेटमुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून निवडणूक संस्थांवरील विश्वास दृढ होईल, तसेच कार्यपद्धतीवर प्रभावी देखरेख, जलद निर्णयप्रक्रिया आणि माहितीचा वेगवान प्रसार शक्य होईल, असे नमूद केले. तर डॉ. विवेक जोशी यांनी या परिषदेमुळे तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नवकल्पनांच्या वापराबाबत जागतिक सर्वोत्तम पद्धती जाणून घेण्याची संधी निवडणूक संस्थांना मिळणार असल्याचे सांगितले.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालक डॉ.सीमा खन्ना यांनी सादरीकरणात सायबर सुरक्षेला ईसीआयनेट मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे स्पष्ट केले. आज तंत्रज्ञान केवळ सहाय्यक भूमिका बजावत नसून, ते धोरणात्मक सक्षमक बनले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘ईसीआयनेट’मुळे निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता, विश्वासार्हता आणि जनतेचा विश्वास वाढेल, असेही त्यांनी नमूद केले.