भारत निवडणूक आयोगाच्या ‘ईसीआयनेट’ डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन

 भारत निवडणूक आयोगाच्या ‘ईसीआयनेट’ डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन

 

मुंबई, दि.२२ : भारत निवडणूक आयोगाने इंडिया इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (आयआयसीडीईएम)-२०२६ दरम्यान ‘ईसीआयनेट (ईसीआयएनईटी)’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन केले. २१ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान भरत मंडपम, नवी दिल्ली येथे ही तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या संकल्पनेतून, तसेच निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या सहकार्याने ‘ईसीआयनेट’ची निर्मिती करण्यात आली असून, त्याची विकासाची घोषणा मे २०२५ मध्ये करण्यात आली होती.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, हा प्लॅटफॉर्म कायद्याच्या चौकटीत विकसित करण्यात आला असून तो २२ अनुसूचित भाषा आणि इंग्रजीत उपलब्ध आहे. जगभरातील निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांनी त्यांच्या देशांतर्गत कायदे व स्थानिक भाषांनुसार अशाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या विकासासाठी भारतासोबत सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे

 महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे

                                                                            -अध्यक्ष डॉ. एस. पी. कत्याल

 

मुंबई, दि. २२:- राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम–२०१३ अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, शालेय पोषण आहार योजना व राष्ट्रीय एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या तिन्ही महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी  प्रभावी व समाधानकारक असल्याचे मत हिमाचल प्रदेशच्या राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष एस. पी. कत्याल यांनी व्यक्त केले.

 

यावेळी अध्यक्ष कत्याल यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नधान्य, पोषण आहार व बालकल्याण सेवांची सविस्तर माहिती जाणून घेतली. तसेच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विविध विभागांकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेत विभागनिहाय सूचना केल्या.

 

बैठकीनंतर अध्यक्ष कत्याल यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ठाणे येथील एका रास्त भाव दुकानास भेट देऊन प्रत्यक्ष वितरण प्रक्रियेची पाहणी केली. तसेच एका अंगणवाडीला भेट देऊन बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेतला. याशिवाय इस्कॉन संस्थेमार्फत ‘अक्षयपात्र’ योजनेअंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या केंद्रीय स्वयंपाकघरास भेट देऊन शाळांमध्ये वितरित करण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाच्या निर्मिती प्रक्रियेची माहिती घेतली.

 

बैठक व क्षेत्रीय पाहणीअंती अध्यक्ष एस. पी. कत्याल यांनी राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम–२०१३ अंतर्गत सर्व योजना चांगल्या पद्धतीने राबविल्या जात असल्याबाबत समाधान व्यक्त करत संबंधित यंत्रणांचे कौतुक केले.

राष्ट्रीय ‘वीर गाथा 5.0’ मध्ये महाराष्ट्र अव्वल देशातील सुपर 100 मध्ये सर्वाधिक 19 विजेते महाराष्ट्राचे

 राष्ट्रीय ‘वीर गाथा 5.0’ मध्ये महाराष्ट्र अव्वल

• देशातील सुपर 100 मध्ये सर्वाधिक 19 विजेते महाराष्ट्राचे

 

नवी दिल्ली, 22: भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून संरक्षण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि मायगव्ह (MyGov) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या 'प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0.' या राष्ट्रीय स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी अभूतपूर्व यश संपादन केले असून, देशातील 'सुपर 100' विजेत्यांमध्ये सर्वाधिक 19 विजेते  महाराष्ट्राचे आहेत. या  विजेत्यांमध्ये 14 मुली आणि 5 मुलांचा समावेश आहे.

 

स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त 'आझादी का अमृत महोत्सवाअंतर्गत 2021 मध्ये सुरू झालेला हा उपक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांच्या पराक्रमाची जाणीव करून देण्यासाठी राबविला जातो. यंदाच्या वीर गाथा 5.0 आवृत्तीमध्ये देशातील 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. विशेष म्हणजे, यंदा प्रथमच परदेशातील 18 देशांमधील 91 सीबीएसई (CBSE) शाळांनी यात सहभाग नोंदवला, ज्यामधून परदेशातील 4 मुलांनीही विजेतेपदावर आपले नाव कोरले आहे. संपूर्ण देशातून एकूण 1.92 कोटी विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेसाठी नोंदणी केली होती.

 

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी चित्रकला कविता परिच्छेद लेखन आणि मल्टिमीडिया सादरीकरण अशा विविध क्षेत्रांत आपल्या कौशल्याचे दर्शन घडवले. प्राथमिक गटात (इयत्ता 3 री ते 5 वी) सानवी भिंगारडे (कविता), वर्धन फलके (चित्रकला), जान्हवी खोत (परिच्छेद लेखन), वेदिका कविताके (परिच्छेद लेखन), विधी वानखेडे (चित्रकला) आणि मंजुश्री घोरपडे (परिच्छेद लेखन) यांनी यश मिळवले.

 

माध्यमिक गटात (इयत्ता 6 वी ते 8 वी) अर्पित जाधव व सावी मुद्रळे यांनी मल्टिमीडिया प्रेझेंटेशनमध्ये, तर श्रावणी संकपाळ (कविता), शिवांक खोडे व शौर्य लेकुळे (चित्रकला), श्रेया उंबरकर, आदित्य गायकवाड आणि शमिका गवंडी यांनी परिच्छेद लेखनात बाजी मारली.

 

उच्च माध्यमिक गटात (इयत्ता 9 वी ते 10 वी) अवनी खोरी (चित्रकला), समीक्षा मोझर (परिच्छेद लेखन), उच्च माध्यमिक गटात (इयत्ता 11 वी ते 12 वी) दीक्षा येलमार (परिच्छेद लेखन)आणि सिद्धी रामुगडे (परिच्छेद लेखन)यांनी राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावला  आहे.

 

या सर्व 100 राष्ट्रीय विजेत्यांना नवी दिल्ली येथे आयोजित विशेष सोहळ्यात संरक्षण मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयातर्फे प्रत्येकी 10,000 रुपये रोख आणि सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात येणार आहे. याशिवाय, 26जानेवारी 2026 रोजी कर्तव्य पथ येथे होणाऱ्या भव्य प्रजासत्ताक दिन संचलनाचे 'विशेष अतिथी' म्हणून उपस्थित राहण्याचा मानही या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

न्यायदान प्रक्रिया जलद झाल्यामुळे पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी

 न्यायदान प्रक्रिया जलद झाल्यामुळे पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.  गतिमान न्यायदान  करण्यासाठी न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संचालनालयाला अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. राज्यातील प्रत्येक उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला ' मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन' उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणून न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होत आहे.

डिसेंबर 2025 अखेर प्रलंबित प्रकरणांपैकी ' कन्व्हेक्शनल

 डिसेंबर 2025 अखेर प्रलंबित प्रकरणांपैकी ' कन्व्हेक्शनल फॉरेन्सीक' या विभागाने तीन लाख 96 हजार 275 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. तसेच या विभागात 27 हजार 524 आवक प्रकरणांची संख्या असून फेब्रुवारी 2026 पासून ज्या दिवशी प्रकरण आवक होईल, त्याच दिवशी प्रकरणांचे विश्लेषणाचे काम सुरू होईल, त्यामुळे दिवसेंदिवस प्रकरण प्रलंबित असण्याची बाब इतिहासजमा होऊन  पिडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्याची व्यवस्था निर्माण होत  आहे. संगणक गुन्हे विभाग, सायबर, ध्वनी व ध्वनीफित विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाराही जलदगतीने करण्यात येत आहे.

प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून सकाळी 8 ते रात्री 8 या वेळेत कामाचे जादा तास वाढवून, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम करून प्रलंबित प्रकरणे

 या विशेष मोहिमेअंतर्गत सर्व विभागांच्या प्रचलित मानकांमध्ये वाढ करून संचालनालयातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून सकाळी 8 ते रात्री 8 या वेळेत कामाचे जादा तास वाढवून, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. संचालनालयातील कार्यरत मनुष्यबळाकडून कमीत कमी दोन लाख ते दोन लाख 15 हजार प्रकरणांचा  निपटारा करण्याची क्षमता असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार तीन लाख 96 हजार 879 इतक्या प्रकरणांचा  निपटारा करण्यात आला आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी एक लाख 02 हजार 413 इतक्या जास्त प्रकरणांचा निपटारा करण्यात संचालनालयाला यश आले आहे.

प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यातून मिळतोय जलद न्याय..!

 प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यातून मिळतोय जलद न्याय..!

•       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

मुंबई, दि.22 : 'सर्वांसाठी न्याय.. जलद न्याय ' या तत्वावर राज्य शासन काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि मार्गदर्शनाखाली जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी न्यायदान साखळीतील कमतरता दूर करण्यात येत आहे. नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत जलद न्यायाला प्राधान्य दिले असून  त्यानुसार न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येत आहे.  त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया जलद झाली आहे.

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय अंतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सूचित केले. तसेच त्यांनी नियमित आढावा घेत या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया गतिमान केली. संचालनालयाकडील प्रयोगशाळांमध्ये 2025 मध्ये  एक लाख 81 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. तसेच दोन लाख 94 हजार इतकी प्रकरणे आवक झाली. संचालनालयाने विशेष मोहिम राबवून डिसेंबर 2025 अखेर तीन लाख 96 हजार 879 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा करून 79 हजार 542  इतकी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी केली आहे.