महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्थेबाबत-

 महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्थेबाबत-

संस्थेचे नऊ सदस्यीय संचालक मंडळ. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ. MAHIMA च्या माध्यमातून NSDC- International, शासनाचे विविध विभाग, कौशल्य विद्यापीठे, नामांकित शैक्षणिक संस्था, कौशल्य प्रशिक्षण / भाषा प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक संघटना (Industries Associations), नामांकित भरती संस्था (Recruiting Agencies) यांच्या सहाय्याने परदेशातील रोजगार उपलब्धतेसाठीच्या परिसंस्थेचा (Ecosystem) विकास करणार.

दैनंदिन कामकाजासाठी मुंबई येथे मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालये. संस्थेत प्रतिनियुक्ती तसेच बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेणार. संस्थेसाठी एकवेळचे भागभांडवल म्हणून २ कोटी रूपये. पहिल्या तीन वर्षांकरिता, मुंबई येथील मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालयांच्या कार्यान्वयनासाठी आणि विविध प्रशिक्षण व समुपदेशन कार्यक्रमांसाठी अंदाजे १३२ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.

G२G अंतर्गत इतर राष्ट्रांतील सरकारच्या मागण्यांनुसार कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी संस्था विदेश मंत्रालय, भारत सरकारचा "भरती संस्था (Recruitment Agency-RA)" चा परवाना घेणार.

MAHIMA संस्थेस अर्थसंकल्पीय प्राप्त निधीतून तसेच विविध स्रोतांतून मिळणाऱ्या [उदा. सामाजिक दायित्व निधी (CSR), स्वेच्छा देणगी (VD), शुल्क आकारणी व इतर स्रोत] उत्पन्नातून निधीचा विनियोग करता येणार.

-00-

राज्यातील तरूणांना मिळणार जगभरातील रोजगार संधी विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वयासाठी MAHIMA संस्थेची स्थापना

 राज्यातील तरूणांना मिळणार जगभरातील रोजगार संधी

विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वयासाठी MAHIMA संस्थेची स्थापना

            जगभरातील विविध  देशातील रोजगारासंबंधी समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements -MAHIMA) स्थापन आणि कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील तरूणांना विविध देशातील रोजगार उपलब्धता आणि संधी यांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 

            भारताच्या लोकसंख्येत (वय १८ ते ४५ वर्षे) कार्यप्रवण गटाचे प्रमाण ६०-६५ टक्के आहे. या  गटास रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागासोबतच इतर विभागांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ देश-विदेशातील औद्योगिक संस्थांना पुरविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

            महाराष्ट्रात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये मिळून एक हजारहून अधिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे विस्तृत जाळे आहे. कृषि व संलग्न क्षेत्रे, उद्योग, बांधकाम, आरोग्य, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग, तसेच सेवा इ. क्षेत्रांत लक्षावधी कुशल कामगार तयार होत आहेत.

विकसित देशांतील रोजगाराच्या उपलब्ध संधी, देशात मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत मिळणारे जादा वेतन या कारणांमुळे मागील काही वर्षापासून भारतीय युवा वर्गाचा कल आंतरराष्ट्रीय रोजगाराकडे वाढत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. केरळ, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी परदेशातील रोजगारासंबंधी प्रभावी समन्वय व अंमलबजावणीसाठी एकछत्री शिखर संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था स्थापन व कार्यान्वित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी ५८ हजार ७६८ हेक्टरचे सिंचन, अमरावतीमधील धामकचे पुनर्वसन होणार

 यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी

५८ हजार ७६८ हेक्टरचे सिंचन, अमरावतीमधील धामकचे पुनर्वसन होणार

यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पाच्या कामांसाठी ४ हजार ७७५ कोटींची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हा प्रकल्प यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यामधील खडकसावंगा गावाजवळील बेंबळा नदीवर बांधण्यात आलेला असून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येतो. या प्रकल्पाचा समावेश गोदावरी खोऱ्यामधील वर्धा उपखोऱ्यातील सर्वसाधारण क्षेत्रातील होतो. या प्रकल्पाचा प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत समावेश आहे. त्याबाबत केंद्रस्तरावरून नियमित आढावा घेण्यात येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेऊन, हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

या प्रकल्पामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर, बाभुळगाव, कळंब, राळेगाव व मारेगाव या पाच तालुक्यामधील एकूण ५८,७६८ हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या गावाचे आदर्श पुनर्वसन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले होते. त्यासाठी ८९ कोटी ३२ लाख रुपये उपलब्ध होणार आहेत.

या प्रकल्पाद्वारे सिंचन, पिण्यासाठी पाणी पुरवठा व मत्स्य व्यवसायासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच कालवा वितरण पद्धतीने, उपसा सिंचन (सुक्ष्म सिंचन) व बंद नलिका वितरण या माध्यमातून यवतमाळ जिल्ह्यातील उजव्या मुख्य कालव्याद्वारे एकूण ४५,४५५ हे. व डेहणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे ६,९६८ हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस रवाना ‘मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की विकास गाथा का उद्घोष

 इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस रवाना

‘मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की विकास गाथा का उद्घोष

मुंबई, दि.18: महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में गति को और तेज करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 में भाग लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड के दावोस रवाना हुए हैं। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।

वैश्विक मंच पर भारत के विकास इंजन के रूप में ‘मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ को और सशक्त करने का संकल्प लिया गया है, और इस नई ‘महा-ग्रोथ’ गाथा की ओर पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ाने में WEF 2026 की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पिछले वर्ष महाराष्ट्र ने 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए थे और इस वर्ष राज्य सरकार ने इससे भी अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है।

दावोस में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक उद्योग समूहों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ चर्चा कर महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, औद्योगिक परियोजनाओं, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

Minister Devendra Fadnavis departs for Davos to attend World Economic Forum 2026 ‘Magnetic Maharashtra’ to amplify India’s development story on the global stage

 Minister Devendra Fadnavis departs for Davos to

attend World Economic Forum 2026

‘Magnetic Maharashtra’ to amplify India’s development

story on the global stage

Mumbai,18: To further accelerate Maharashtra’s journey towards becoming a USD 1 trillion economy, Chief Minister Devendra Fadnavis has departed for Davos, Switzerland, to participate in the World Economic Forum (WEF) 2026. Industry Minister Dr. Uday Samant and senior government officials are accompanying the Chief Minister for this prestigious global summit.

With a firm resolve to further strengthen ‘Magnetic Maharashtra’ as India’s key growth engine on the global platform, the world is keenly watching this new ‘Maha-Growth’ narrative unfold. Speaking on the occasion, Chief Minister Devendra Fadnavis stated that WEF 2026 will play a crucial role in accelerating Maharashtra’s march towards the USD 1 trillion economy milestone. Last year, Maharashtra signed investment agreements worth ₹16 lakh crore, and the state government has set an even higher investment target for this year.

During the Davos summit, focused discussions will be held with global industry leaders, investors and policymakers to boost foreign direct investment, industrial projects, employment generation and overall economic growth in Maharashtra.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस रवाना ‘मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की विकास गाथा का उद्घोष

 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस रवाना

‘मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की विकास गाथा का उद्घोष

मुंबई, दि.18: महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में गति को और तेज करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 में भाग लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड के दावोस रवाना हुए हैं। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।

वैश्विक मंच पर भारत के विकास इंजन के रूप में ‘मैग्नेटिक महाराष्ट्र’ को और सशक्त करने का संकल्प लिया गया है, और इस नई ‘महा-ग्रोथ’ गाथा की ओर पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ाने में WEF 2026 की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पिछले वर्ष महाराष्ट्र ने 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए थे और इस वर्ष राज्य सरकार ने इससे भी अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है।

दावोस में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक उद्योग समूहों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ चर्चा कर महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, औद्योगिक परियोजनाओं, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2026 साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसकडे रवाना ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’द्वारे जागतिक पातळीवर भारताच्या विकासगाथेचा गजर

 वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2026 साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसकडे रवाना

‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’द्वारे जागतिक पातळीवर भारताच्या विकासगाथेचा गजर

 

मुंबई, दि. 18 : महाराष्ट्राला 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा वेग अधिक वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) 2026 मध्ये सहभागी होण्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील दावोसकडे रवाना झाले आहेत. या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमवेत उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

 

जागतिक व्यासपीठावर भारताचे विकास इंजिन म्हणून 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' अधिक बळकट करण्याचा निर्धार असून या नव्या ‘महा-ग्रोथ’ गाथेकडे जग अपेक्षेने पाहत आहे. महाराष्ट्राची 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल अधिक वेगवान करण्यासाठी WEF 2026 महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. गेल्यावर्षी 16 लाख कोटींचे गुंतवणूक करार महाराष्ट्राने केले होते. यावर्षी अधिक गुंतवणूक आणण्याचे उद्धिष्ट राज्य शासनाने ठेवले आहे.

 

दावोस येथे होणाऱ्या या परिषदेदरम्यान जागतिक उद्योगसमूह, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांशी चर्चा करून महाराष्ट्रात थेट विदेशी गुंतवणूक, औद्योगिक प्रकल्प, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.