ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार

 ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या

नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            नागपूर दि. 11 : राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात येत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यापासून देण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

राज्यात सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मंत्री मकरंद पाटील बोलत होते. सदस्य सर्वश्री निलेश राणे, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली.

राज्यात विशेषतः कोकणात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची मदत अद्याप सुरू नसून ती डिसेंबरनंतर वितरित केली जाईल, असे मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार

 ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या

नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            नागपूर दि. 11 : राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात येत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यापासून देण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

राज्यात सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मंत्री मकरंद पाटील बोलत होते. सदस्य सर्वश्री निलेश राणे, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली.

काही शेतकऱ्यांचा काढलेला आणि शेतातच पडून राहिलेला कांदा अद्याप पंचनामे न झाल्याने

 मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यातील तब्बल 2.49 लाख हेक्टर क्षेत्रातील कांदा पिकाच्या नुकसानीवर शासनाने बागायतीप्रमाणे हेक्टरी 17,000 रु. मदत दिली आहे. तसेच अतिरिक्त एक हेक्टरसाठी विशेष मदत देत तीन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असून बहुतेक शेतकऱ्यांना ही मदत वितरितही झाली आहे. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामातील नुकसानीसाठीही शासनाने हेक्टरी 10,000 रुपये प्रमाणे मदत जाहीर केली आहे.

            काही शेतकऱ्यांचा काढलेला आणि शेतातच पडून राहिलेला कांदा अद्याप पंचनामे न झाल्याने नुकसान भरपाईपासून वंचित असल्याची तक्रार आहे. यावर शेतात बांधावर किंवा बाजूला ठेवलेल्या कांद्यालाही पंचनाम्यानुसार मदत देण्याचा निर्णय शासनाने आधीच घेतला आहे. त्यामुळे ज्या प्रकरणांचे पंचनामे राहिले असतील त्यांनी माहिती सादर करावी. संबंधित तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चौकशी करून उर्वरित शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच विहिरीच्या नुकसानीपोटी यंदा पहिल्यांदाच प्रति विहीर 30 हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 11 हजार विहिरींना 35 कोटींची मदत देण्यात आली आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

            कांदा पिकाचे धोरण ठरविण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

 चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत

मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            नागपूर, दि. 11 : चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत मदत देण्याची तरतूद ‘एनडीआरएफ’च्या नियमात नाही. मात्र कांदा उत्पादकांची परिस्थिती लक्षात घेता याबाबतचा विशेष प्रस्ताव ‘एनडीआरएफ’कडे पाठवून अतिरिक्त मदतीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

            पावसामुळे कांदा पिकाच्या झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली.

राज्यात परिचर्या संचालनालय स्थापन करणे या विषयी

 राज्यात परिचर्या संचालनालय स्थापन करणे या विषयी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यात ग्रामीण भागात सार्वजनिक आरोग्य, शहरी भागात नगरविकास आणि वैद्यकीय  महाविद्यालयांच्या रुग्णालयात वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत रुग्णांना वैद्यकीय सेवा दिल्या जात आहे. त्यामुळे राज्यात परिचर्या संचालनालय स्थापन करणे याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या विभागांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल, असे आरोग्यमंत्री म्हणाले.

आरोग्य सेवेत परिचर्या सेवेला अधिक महत्व असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने परिचर्या संवर्गाबाबत स्वतंत्र बैठक घेतली असून या संवर्गासाठी स्वतंत्र संचालक देण्याबाबतही कार्यवाही सुरू असल्याचेही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

०००००

परिचर्या संचालनालयासाठी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास विभागाची संयुक्त बैठक घेणार

 परिचर्या संचालनालयासाठी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण,

नगरविकास विभागाची संयुक्त बैठक घेणार

-सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

नागपूर, दि. १२:-  परिचर्या संवर्ग हा आरोग्य सेवेचा आत्मा असून परिचर्या सेवा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. परिचर्या संचालनालय स्थापन करण्यासाठी आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि नगरविकास विभाग यांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

याबाबतची बैठक विधान परिषद सभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी, अशी अपेक्षा सदस्य उमा खापरे यांनी व्यक्त केली. सभापती राम शिंदे यांनी ही बैठक आपल्या अध्यक्षतेखाली घेण्याचे आरोग्य विभागाला निर्देश दिले.

शिवडी रेल्वे स्टेशनजवळील प्रकल्प बाधित लोकांच्या तसेच एल्फिस्टन परिसरातील प्रकल्प बाधित लोकांच्या पुनर्वसन

 मंत्री सामंत म्हणाले, या रस्त्याचे कामास शिवडी रेल्वे स्टेशनजवळील प्रकल्प बाधित लोकांच्या तसेच एल्फिस्टन परिसरातील प्रकल्प बाधित लोकांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेच्या कामामुळे विलंब झाला.

 

या रस्त्याच्या कामामुळे ८३ कुटुंब बाधित होत असून त्यापैकी ३ कुटुंबांना त्यांच्या मागणीनुसार आर्थिक मोबदला देण्यात आला आहे.  या प्रकल्पामुळे बाधित होत असलेल्या उर्वरित कुटुंबांचे त्याच परिसरात म्हाडाकडून एमएमआरडीएकडे प्राप्त होणाऱ्या सदनिकांमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.