Saturday, 10 January 2026

खबरदारी घेतल्यास ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार सुरक्षितपणे करता येऊ शकतात. यादृष्टीने ग्राहकांनी pl share

 माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्या वतीने मंत्रालयात आयोजित 'आर्थिक व्यवहाराविषयी जनजागृती’ सत्रात बच्छाव बोलत होते. यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक गोविंद अंहकारीरिझर्व्ह बँकेच्या व्यवस्थापक शिल्पा छेडा यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करताना सहायक महाव्यवस्थापक बच्छाव म्हणाले की,  खबरदारी घेतल्यास ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार सुरक्षितपणे करता येऊ शकतात. यादृष्टीने ग्राहकांनी कायम आपले ओटीपीपिनपासवर्ड किंवा सीव्हीव्ही क्रमांक दुसऱ्या कोणालाही  सांगू नयेत. तसेच बँक किंवा कोणतीही अधिकृत संस्था फोनमेसेज किंवा ई-मेलद्वारे अशी माहिती कधीही मागत नाही. अशा प्रकारचा फोन किंवा दूरध्वनी आल्यास तो फसवणुकीचा असण्याची शक्यता असते हे लक्षात घेऊन माहिती देऊ नये.  बँकिंगयूपीआयवॉलेटऑनलाईन खरेदी अशा व्यवहारांमध्ये थोडासा  निष्काळजीपणा ग्राहकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीकडे नेऊ शकतो. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहार करताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.


सुरक्षित ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारासाठी ग्राहकांची सतर्कता गरजेची

 सुरक्षित ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारासाठी  ग्राहकांची सतर्कता गरजेची

      -सहायक महाव्यवस्थापक पंकज बच्छाव

 

मुंबई,दि.9: सध्याच्या काळात ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारांचे  प्रमाण झपाट्याने वाढत असून ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारांतील अपप्रकाराच्याफसवणुकीच्या घटनांमध्येही  वाढ होताना दिसत आहे. अशा प्रकारचे आर्थिक नुकसानीचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी ग्राहकांनी ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारात  खबरदारी घेत सर्तकतेने सुरक्षित व्यवहार करणे गरजेचे असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाव्यवस्थापक पंकज बच्छाव यांनी सांगितले.

जालना औद्योगिक वसाहत तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळुंज, शेंद्रा, ऑरिक सिटी औद्योगिक वसाहतींमधील वायू व जल प्रदूषणासंदर्भात आज

   जालना औद्योगिक वसाहत तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळुंजशेंद्राऑरिक सिटी औद्योगिक वसाहतींमधील वायू व जल प्रदूषणासंदर्भात आज पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोजमहाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंगसहसंचालक (हवा प्रदूषण) सतीश पडवळ यांच्यासह दोन्ही जिल्ह्यातील प्रादेशिक अधिकारीऔद्योगिक विकास महामंडळाचे व जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

जालना औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्टील उद्योगामुळे हवेत धुलीकणांमुळे प्रदूषण होत आहे. यासंबंधीच्या अनेक तक्रारी आल्या  आहेत. या धुलिकणांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे धुलीकणांवर नियंत्रणासाठी संबंधित कंपन्यांनी प्राथमिक हवा प्रदूषण नियंत्रण संयत्रणांमध्ये सुधारणा करून घेण्यासंबंधी त्यांना कळविण्यात यावे. जे अशी यंत्रणा उभारणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिले.

 

पर्यावरण मंत्र्यांनी घेतला जालना व छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजनांचा आढावा

 पर्यावरण मंत्र्यांनी घेतला जालना व छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजनांचा आढावा

जालन्यामधील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 18 : जालना व छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आढावा घेतला. जालनामधील हवा प्रदुषणासंदर्भात चिंता व्यक्त करून प्रदूषण कमी करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत. तसेच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

            जालना औद्योगिक वसाहत तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळुंज, शेंद्रा, ऑरिक सिटी औद्योगिक वसाहतींमधील वायू व जल प्रदूषणासंदर्भात आज पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंग, सहसंचालक (हवा प्रदूषण) सतीश पडवळ यांच्यासह दोन्ही जिल्ह्यातील प्रादेशिक अधिकारी, औद्योगिक विकास महामंडळाचे व जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मुंबई (पूर्व) आरटीओत MH03FB नवीन नोंदणी मालिका सुरू rto.03-mh@gov.in;

 मुंबई (पूर्व) आरटीओत MH03FB नवीन नोंदणी मालिका सुरू

 

मुंबईदि.१८ : मुंबई (पूर्व) प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात परिवहन संवर्गातील चारचाकी वाहनांच्या नोंदणीसाठी नवीन MH03FB ही मालिका लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या वापरात असलेली MH03ES मालिका संपत आल्याने ही नवीन मालिका २२ डिसेंबर २०२५ पासून लागू  आहे.

 

या नव्या मालिकेतून आकर्षक किंवा पसंतीचा नोंदणी क्रमांक आरक्षित करू इच्छिणाऱ्या वाहनधारकांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत पत्त्याचा पुरावाओळखपत्रपॅन कार्ड तसेच पसंतीच्या क्रमांकासाठीची विहित फी राष्ट्रीयकृत बँकेच्या धनाकर्षासह Regional Transport Office, Mumbai (East) किंवा RTO, Mumbai (East) यांच्या नावे काढून २४ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

 

एकाच नोंदणी क्रमांकासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यासमहाराष्ट्र शासनाच्या ३० ऑगस्ट २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार नियमीत फी व्यतिरिक्त सर्वांत जास्त रक्कमेचा धनाकर्ष सादर करणाऱ्या अर्जदारास तो नोंदणी क्रमांक देण्यात येणार आहे.

 

आकर्षक व पसंतीचा नोंदणी क्रमांक देण्याची सविस्तर कार्यपद्धती कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात आली असूनअनधिकृत व्यक्तीकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी वाहनधारकांनी स्वतःच आरटीओ कार्यालयात अर्ज करण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पल्लवी कोठावदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आवाहन केले आहे.

 

अधिक माहितीसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयमुंबई (पूर्व)२ रा व ३ रा मजलाबी-२ इमारतवडाळा ट्रक टर्मिनलवडाळामुंबई ४०० ०३७ (इमेल : rto.03-mh@gov.inदूरध्वनी क्र. ०२२-२४०३६२२१) येथे संपर्क साधावा.

Friday, 9 January 2026

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे

 योजनेच्या प्रमुख अटी

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडीधारण आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.

विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्तदिव्यांग कल्याणपुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाईल.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन भाग एक

 दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार

दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन

-         सचिव तुकाराम मुंढे

 

मुंबईदि. १८ : दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असूनअनुदानाच्या रकमेत वाढ करून योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनता म्हणून पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करतदिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सचिव मुंढे म्हणालेदिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी बनते. अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासनसामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

दिव्यांगअव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांगदिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांगअव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,००० तर दिव्यांगदिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असूनत्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi