ऊर्जा क्षेत्र में ‘एआई’ तकनीक के माध्यम से नई शुरुआत

 ऊर्जा क्षेत्र में ‘एआई’ तकनीक के माध्यम से नई शुरुआत

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

• महावितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डिजिटलीकरण

• द रॉकफेलर फाउंडेशन (USA), ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट तथा ऊर्जा विभाग का संयुक्त उपक्रम

 

मुंबई, 4 दिसंबर: राज्य में सौर ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए ‘डिजिटल ट्विन’ मॉडल विकसित कर विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से महावितरण में एआई-आधारित डिजिटलीकरण लागू किया जा रहा है। इस उपक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र के ऊर्जा क्षेत्र में एआई तकनीक द्वारा पर्यावरण-अनुकूल एवं सतत आर्थिक विकास की शुरुआत हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।

महावितरण (MSEDCL), द रॉकफेलर फाउंडेशन (RF), ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP), तथा ऊर्जा विभाग संयुक्त रूप से यह पहल लागू कर रहे हैं।

इस वर्ष जनवरी में मुख्यमंत्री फडणवीस और रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. राजीव शाह के बीच हुई चर्चा में विद्युत वितरण प्रणाली में ‘डिजिटल ट्विन’ का अभिनव विचार सामने आया। ऊर्जा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास होने के कारण उन्होंने महाराष्ट्र के ऊर्जा क्षेत्र के लिए यह क्रांतिकारी निर्णय लिया।

“RF और GEAPP जैसे संस्थानों के सहयोग से विकसित यह उन्नत एआई-आधारित वैश्विक प्लेटफॉर्म देश के अन्य ऊर्जा वितरण कंपनियों के लिए आदर्श मानक बनेगा,” मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने डॉ. शाह की सकारात्मक भूमिका पर संतोष व्यक्त किया। ग्राहक सेवाओं में सुधार और महावितरण को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एआई-आधारित निर्णय-सहायक प्रणाली अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

यह पहला अवसर है जब बिजली वितरण के लिए ‘डिजिटल ट्विन’ विकसित किया जा रहा है। इस अभिनव एआई उपक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण-अनुकूल हरित ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में बढ़ेगा।

नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन ९६५ पदनिर्मितीसह ३,९५२ पदे मंजूर

 नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन ९६५ पदनिर्मितीसह ३,९५२ पदे मंजूर

-नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे

 

• विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाची मंजुरी

 

पुणे, दि. ४ : नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देणारा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे. यामुळे विभागात नवीन ९६५ पदांच्या निर्मितीने मंजूर पदांची संख्या वाढून ३,९५२ झाली असल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिली.

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागामध्ये ९६५ नवीन पदांची निर्मिती करून एकूण ३,९५२ पदांचा नवा आकृतीबंध ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. यात विद्यमान ३,०९४ मंजूर पदांपैकी १०७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत.

    नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची निर्मिती, दस्त संख्येत झालेली वाढ आणि वाढलेली कामकाजाची व्याप्ती लक्षात घेता अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले होते. सुधारित आकृतीबंध विभाग अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि बळकट करण्यास उपयुकत ठरणार आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यामुळे शासनाकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या इष्टांकपूर्तीत सहाय्य होऊन राज्य महसूल वाढीस चालना मिळेल. तसेच नागरिकांना अधिक जलद व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीतही या निर्णयामुळे महत्त्वाची भर पडेल, असा विश्वास नोंदणी महानिरीक्षक बिनवडे यांनी व्यक्त केला.

         नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असून आकृतीबंधातील सुधारणेची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित होती असेही त्यांनी नमूद केले.

 

दुचाकी वाहनाच्या आकर्षक व पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 दुचाकी वाहनाच्या आकर्षक व पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकांसाठी

अर्ज करण्याचे आवाहन

- आरटीओ मुंबई (पश्चिम)

 

मुंबई, दि. 4:- प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्चिम) येथे दुचाकी वाहनांच्या नोंदणी मालिकेत बदल करण्यात येत असून MH02GQ ही चालू मालिका संपुष्टात येत आहे. नवीन MH02GR मालिका लवकरच सुरू होणार असून आकर्षक व पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया आरटीओतर्फे जाहीर करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 मधील नियम 54-अ अन्वये व 30 ऑगस्ट 2024 च्या अधिसूचनेनुसार आकर्षक क्रमांक राखून ठेवण्यात आले आहेत. या क्रमांकांसाठी निश्चित शुल्क आकारले जाणार असून त्यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे असेल.

चालू MH02GQ मालिका 1 डिसेंबर 2025 रोजी संपल्यानंतर आकर्षक क्रमांकासाठी अर्ज स्वीकारले जातील. निर्धारित नमुन्यातील अर्ज आरटीओ मुंबई (पश्चिम) कार्यालयातील आवक-जावक विभागात (तळ मजला, खिडकी क्रमांक 12) रोज सकाळी 10.00 ते दुपारी 2.30 या वेळेत जमा करणे बंधनकारक असेल.

अर्जासोबत अर्जदाराच्या पत्त्याचा पुरावा (आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट इत्यादी) यांची स्व-साक्षांकित छायांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच पसंतीच्या क्रमांकासाठी लागणारे शुल्क राष्ट्रीयकृत बँकेच्या डिमांड ड्राफ्टद्वारे R.T.O. Mumbai West या नावे सादर करणे बंधनकारक असून पॅन कार्डची प्रतही जोडावी लागेल.

एका क्रमांकासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास त्या क्रमांकांची यादी कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर प्रदर्शित केली जाईल. अशा क्रमांकांसाठी लिलाव पद्धत राबविली जाणार असून लिलावासाठी समाविष्ट अर्जदारांनी 2 डिसेंबर 2025 रोजी दुपारी 4.30 वाजेपर्यंत विहित शुल्काचा डिमांड ड्राफ्ट तसेच बोली रकमेचा स्वतंत्र डिमांड ड्राफ्ट बंद लिफाफ्यात सादर करणे आवश्यक आहे. सर्वाधिक बोली देणाऱ्या अर्जदारास संबंधित आकर्षक क्रमांक देण्यात येईल.

आकर्षक नोंदणी क्रमांकांसाठी शासनाने ठरविलेल्या शुल्काची माहिती आरटीओ मुंबई (पश्चिम) कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने  प्रसिद्धापत्रकाद्वारे कळविले आहे.

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना एकत्रित लागू१५५३८८ / १८००२३३२२००, १४५५५ / १८००१११५६५

 आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना एकत्रित लागू केल्याने उपचारांची गुणवत्ता सुधारली

 

मुंबई, दि. ०५: राज्यातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि सुलभ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजना एकत्रित करून  जानेवारी २०२५ पासून महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी दिली.

रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांची संख्या १३५६ वरून २३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली असून उपचारांच्या दरात वाढ तसेच पेमेंट प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. उपचारांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी एनएबीएच आणि एनक्यूएएस  प्रमाणित रुग्णालयांना दावा रक्कमेतून प्रति उपचार १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती” तसेच पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली “जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी” गठीत करण्यात आली आहे. नागरिकांना योजनांविषयी माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी २४ तास कार्यरत टोल-फ्री कॉल सेंटर सेवा सुरू करण्यात आली असून. नागरिक या क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात — १५५३८८ / १८००२३३२२००, १४५५५ / १८००१११५६५

प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजना कक्ष (किऑस्क) स्थापन करणे बंधनकारक असून या कक्षात नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी “आरोग्यमित्र” नियुक्त करण्यात आले आहेत. उपचार व सुविधा मिळण्यात अडचण आल्यास तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्था आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यांच्या संपर्क क्रमांकांची माहिती प्रत्येक रुग्णालयात स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाचे हे पाऊल नागरिकांना दर्जेदार, वेळेवर आणि पूर्णपणे कॅशलेस आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अंगीकृत रुग्णालयांनी रुग्णांची विनाविलंब नोंदणी करून कॅशलेस उपचार द्यावेत. अशा पॅकेजमध्ये शस्त्रक्रिया, तपासण्या, योग्य दर्जाचे प्रत्यारोपण, औषधे, जेवण आणि एक वेळचा प्रवास खर्च यांचा समावेश असून कोणतेही शुल्क आकारता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

योजनेत समाविष्ट उपचार नाकारणे किंवा रुग्णांकडून रक्कम मागणे अशा तक्रारी आल्यास चौकशीनंतर संबंधित रुग्णालयावर दंड, निलंबन किंवा अंगीकरण रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील सर्व नागरिक या एकत्रित योजनेतर्गत उपचारांसाठी पात्र आहेत. नागरिकांनी योजनांबाबत जागरूक राहून आपले हक्क बजावावेत आणि कोणत्याही अडचणीसाठी आरोग्यमित्र, जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या समिती किंवा राज्य आरोग्य हमी सोसायटीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी

 नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी

    -वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

·        महाराष्ट्र-बाडेन वुटेमबर्ग राज्यांदरम्यान संयुक्त करार

मुंबई, दि. ०५ :- महाराष्ट्र आणि जर्मनीतील बाडेन-वुटेमबर्ग राज्यादरम्यान नर्सिंग क्षेत्रातील सहकार्य दृढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संयुक्त करार करण्यात आला आहे, यामुळे महाराष्ट्रातील नर्सिंग विद्यार्थ्यांनी जर्मनीत प्रशिक्षण घेऊन करिअरची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि बाडेन-वुटेमबर्ग राज्याचे मंत्री मॅनफ्रेड लुखा यांनी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे संयुक्त जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त डॉ. अनिल भंडारी, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात, यांच्यासह अर्चना बडे, धीरेंद्र रामटेके, तसेच बाडेन-वुटेमबर्ग राज्य येथील सामाजिक व्यवहार, आरोग्य आणि एकात्मता मंत्रालयाचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, या करारानुसार भाषा प्रशिक्षण, प्रगत कौशल्य विकास, प्रमाणपत्र मान्यतेची प्रक्रिया सुलभ करणे, तसेच जर्मनीत नोकरी स्वीकारणाऱ्या नर्सेसच्या सन्मान व संरक्षणासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. उच्च दर्जाच्या आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने प्रशिक्षित नर्सिंग मनुष्यबळाची निर्मिती हा या कराराचा केंद्रबिंदू असणार आहे. दोन्ही राज्यांतील नर्सिंग शिक्षण संस्था, विद्यापीठे व प्रशिक्षण केंद्रांदरम्यान विद्यार्थी–प्राध्यापक आदानप्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण, अभ्यासदौरे आणि संशोधन उपक्रम राबवून शिक्षणाची गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा उद्देश आहे.

मंत्री मॅनफ्रेड लुखा म्हणाले, दोन्ही राज्यादरम्यान नर्सिंग व आरोग्यसेवा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कौशल्याधारित आरोग्यसेवेचा विस्तार करणे, संशोधनाला चालना देणे तसेच परदेशी रोजगार संधी उपलब्ध करणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या सहकार्यामुळे तरुणांना विदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळ अधिक प्रशिक्षित व सक्षम होईल.

बाडेन-वुटेमबर्ग राज्याच्या प्रतिनिधी मंडळाने ३० नोव्हेंबर ते ६ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याचा दौरा केला होता. नर्सिंग क्षेत्रातील सहकार्य वाढवणे, प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे व कौशल्य विकासासाठी नवीन मार्ग उभारणे हा या भेटीचा प्रमुख उद्देश होता.

या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र व बाडेन-वुटेमबर्ग राज्यांमधील आरोग्यसेवा व नर्सिंग क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय भागीदारी अधिक बळकट होणार आहे.

0000

शासन विविध क्षेत्रातील थोर व्यक्तिमत्त्वांच्या जीवनावर आधारित चरित्रपट निर्मितीची

 मंत्री श्री शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्राला संत-महात्मे, क्रांतिकारक, समाजसुधारक, विचारवंत, कलावंत, खेळाडू यांचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. अशा महनीय व्यक्तींच्या जीवनकार्याची ओळख पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे आपले कर्तव्य आहे; म्हणूनच शासन विविध क्षेत्रातील थोर व्यक्तिमत्त्वांच्या जीवनावर आधारित चरित्रपट निर्मितीची योजना राबवत आहे. याच योजनेंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती सुरू आहे आणि आज या चित्रपटाच्या पोस्टरचे अनावरण येथे संपन्न 

50 मराठी चित्रपटांना 14 कोटी 62 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य

 50 मराठी चित्रपटांना 14 कोटी 62 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य

–सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार

· चित्रपट नगरीचा अंतिम आराखडा मंजूर

· राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चित्रपटाचे पोस्टर अनावरण

मुंबई, दि.5: सामाजिक आशय, कलात्मक दर्जा आणि प्रयोगशीलतेमुळे वेगळे ठरले आहेत. अशा 50 मराठी चित्रपटांना 14 कोटी 62 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य आपणास वितरित करत आहोत. सन्मानित करतो आहोत. ही केवळ आर्थिक मदत नसून सामाजिक आशय असलेल्या नावीन्यपूर्ण तंत्राचा वापर करणाऱ्या प्रेक्षकांच्या जाणीव जागृतीला हातभार लावणाऱ्या मराठी चित्रपटांना मदत करण्यासाठी शासन नेहमीच प्रोत्साहन देत आले आहे, असेही सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले. तसेच चित्रपट नगरीचा अंतिम आराखडा मंजूर झालेला आहे असेही ते म्हणाले.

रविंद्र नाट्यमंदिरात सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळातर्फे आयोजित दर्जेदार चित्रपटांना अर्थसहाय्य योजनेचा धनादेश वितरण सोहळा, गणेशोत्सव रिल्स स्पर्धा पारितोषिक वितरण समारंभ आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चित्रपटाचे पोस्टर अनावरण केले. या कार्यक्रमप्रसंगी सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड.आशिष शेलार बोलत होते.