Friday, 5 December 2025

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना आता डिजिटल स्वरुपात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन मिळणार

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना आता डिजिटल स्वरुपात

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन मिळणार

- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबईदि. 4 : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार असूनशेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. शेतीत काम करताना होणाऱ्या अपघातांमुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना महत्त्वाची ठरत असूनपूर्वी ऑफलाइन स्वीकारल्या जाणाऱ्या अर्जांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

        शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना राज्यात वारंवार घडतात. अशा घटनांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकार १९ एप्रिल २०२३ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना राबवत आहे. या योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.

       पूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी किंवा वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सविस्तर प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. कागदपत्रांतील त्रुटीपूर्ततेतील विलंब यामुळे अनुदान देण्यास उशीर होत होता. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने ही संपूर्ण अर्जप्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहेअसे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

राजभवन झाले लोकभवन (

  राजभवन झाले लोकभवन (छायाचित्र)

 

मुंबई, दि. ४ :केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र राजभवनाचे नाव लोकभवन करण्यात आले असून या संदर्भात राजभवन प्रवेशद्वारावरील नाव बुधवारी रात्री (३ डिसें) बदलण्यात आले.   


मराठवाडा हा औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील प्रचंड क्षमता

 मराठवाडा हा औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील प्रचंड क्षमता असलेला प्रदेश आहे. ‘ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्स्पो 2026’ या प्रदर्शनामुळे छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाडा क्षेत्राला नव्या गुंतवणुकारोजगार संधी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या संधी उपलब्ध होणार असूनमराठवाड्याच्या औद्योगिक क्रांतीला निश्चितच चालना मिळेलअसा विश्वास गायकवाड यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 


ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्स्पो 2026’ मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उपयुक्त

 ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्स्पो 2026’ मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उपयुक्त

- निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) सुशील गायकवाड

 

 

नवी दिल्ली4   :  मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरतर्फे 8 ते 11 जानेवारी 2026 दरम्यान औरिक सिटीडीएमआयसीशेंद्रा येथे ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्स्पो 2026’ चे आयोजन करण्यात आले आहे.  महाराष्ट्र सदनाचे निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) सुशील गायकवाड यांची असोसिएशनचे उपाध्यक्ष राहुल  मोगले यांनी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

 

            व्हेअर पोटेन्शियल मीट्स ऑपर्च्युनिटीज (Where Potential Meets Opportunities) या संकल्पनेसह आयोजित  प्रदर्शन मराठवाडा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील कृषीउत्पादनतंत्रज्ञानस्टार्टअपलॉजिस्टिक्स आणि इतर उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी सर्वात मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे. महाराष्ट्र शासनएमएसएमई विभागमिडक आणि औरिक यांच्या पाठबळाने होणाऱ्या या चार दिवसीय मेगा इव्हेंटमध्ये देश-विदेशातील हजारो उद्योजकगुंतवणूकदार आणि तंत्रज्ञ सहभागी होणार आहेत.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत समाविष्ट १३ प्रादेशिक

 यावेळी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम१९६६ अंतर्गत समाविष्ट १३ प्रादेशिक समित्यांमधील अतिसंवेदनशील गावांबाबत तसेच नव्याने गठीत ६ प्रादेशिक समित्यांतील महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातून महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिनियमांतून ९+७ गाव वगळण्याबाबतही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

 

0000

बीकेसी येथील प्लॉट क्र. ४७, जी ब्लॉकवरील

 बैठकीत बीकेसी येथील प्लॉट क्र. ४७जी ब्लॉकवरील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. ‘एमएमआरडीए’ने आकारलेल्या शुल्क आणि भाड्यामुळे प्रकल्पावर आर्थिक भार वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मंत्री राणे यांनी राज्यातील सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या इमारतीच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करण्याचा पुनर्विचार करावाअसे निर्देश दिले.

 

एमएमआरडीएने आकारलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावा -

  

एमएमआरडीएने आकारलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावा

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबईदि. ४ - वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथे महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या प्रस्तावित कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासंदर्भात एमएमआरडीएने आकारलेले विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करावाअसे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या अनुषंगाने विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव  संजय सेठीएमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त  विक्रम कुमारमहाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  प्रदीप पी.मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन प्रवीण खारा तसेच संबंधित  अधिकारी उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi