बैठकीत बीकेसी येथील प्लॉट क्र. ४७, जी ब्लॉकवरील महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. ‘एमएमआरडीए’ने आकारलेल्या शुल्क आणि भाड्यामुळे प्रकल्पावर आर्थिक भार वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मंत्री राणे यांनी राज्यातील सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या इमारतीच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी विस्तारित शुल्क रद्द करून भाडे दर कमी करण्याचा पुनर्विचार करावा, असे निर्देश दिले.
No comments:
Post a Comment