Wednesday, 19 November 2025

निष्क्रिय मालमत्ता शोधण्यासाठी राज्यभर शिबिरांचे आयोजन; मुंबई उपनगरात 21 नोव्हेंबरला मेळावा

 निष्क्रिय मालमत्ता शोधण्यासाठी राज्यभर शिबिरांचे आयोजन;

 मुंबई उपनगरात 21 नोव्हेंबरला मेळावा

 

मुंबईदि. १८ : वित्तीय सेवा विभागअर्थ मंत्रालयनवी दिल्ली यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसीमहाराष्ट्र व जिल्हा अग्रणी बँकेतर्फे राज्यात हक्क न सांगितलेल्या मालमत्तेचा निपटारा या उपक्रमांतर्गत शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश विविध बँका व वित्तीय संस्थांमधील दीर्घकाळापासून निष्क्रिय ठेवीशेअर्सलाभांशविमा पॉलिसीभविष्य निर्वाह निधी (पीएफयांसारख्या मालमत्तेबाबत जनजागृती करणे आणि योग्य हक्कदारांना माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे.

 

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील शिबिराचे आयोजन 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात येणार असूनहा मेळावा उत्तर भारतीय संघटीचर्स कॉलनीच्या मागेवांद्रे (पूर्व)मुंबई येथे सकाळी 10.00 ते दुपारी 2.00 या वेळेत होणार आहे.

 

शिबिरादरम्यान नागरिकांना निष्क्रिय खात्यांची माहितीदाव्याची प्रक्रियाआवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शनतसेच संबंधित बँक अधिकाऱ्यांशी थेट संवादाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मालमत्तेची तपासणी करण्यास मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

 

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने नागरिकांना आवाहन केले आहे कीया शिबिरात सहभाग घेऊन स्वतःची किंवा कुटुंबीयांच्या निष्क्रिय ठेवी व वित्तीय मालमत्ता तपासून आवश्यक दावा सादर करावा. वरिष्ठ बँक अधिकारीजिल्हा प्रशासनाचे प्रतिनिधी आणि संबंधित संस्थांचे अधिकारी या शिबिरात उपस्थित राहणार आहेत.

नवीन फौजदारी कायद्यांवरील प्रदर्शनाचे आयोजन

  


नवीन फौजदारी कायद्यांवरील प्रदर्शनाचे आयोजन

मुंबई, दि. १८: केंद्र शासनाने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे नवीन फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून देशभरात लागू केले आहे. या नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित प्रदर्शनाचे आयोजन 19 ते 23 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान आझाद मैदान, मुंबई येथे करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन 19 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, खासदार अरविंद सावंत उपस्थित असणार आहेत. तसेच मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक श्रीमती रश्मी शुक्ला उपस्थित राहतील. प्रदर्शन 19 ते 23 नोव्हेंबर या कालावधीत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या दरम्यान खुले असणार आहे

प्रदर्शनामध्ये नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित न्याय सहाय्यक शाखा, कारागृहे, जिल्हा न्यायालय, अभियोग संचालनालय आदींचे 14 स्टॉल्स असणार आहे.


0000

सेवा सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी प्रस्ताव द्यावा

 सेवा सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी प्रस्ताव द्यावा

-         सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबईदि. १८ : विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना त्यांचा व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याची मर्यादा  वाढ करून विद्यमान अटी व शर्तीमध्ये काही सुधारणा करण्यासंदर्भात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविली असून तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.

मंत्रालयात राज्यातील सहकारी संस्थांच्या गटसचिवांच्या अडचणीबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीस अपर निबंधक तथा सहसचिव संतोष पाटीलअपर निबंधक श्री. येगलेवारगटसचिवांचे अध्यक्ष विश्वनाथ निकम व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना आर्थिक बळकटी मिळून त्यांच्या प्रशासकीयविकासात्मक व सेवा कार्यात अधिक कार्यक्षमता येण्यास मदत होईलअसे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.


ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात बीएसयूपी सदनिकांमध्ये घर घेणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना एक टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारात सवलत

 ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात बीएसयूपी सदनिकांमध्ये घर घेणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना

एक टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारात सवलत

-         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

·         ठाणे विभागातील ६३४३ गरीब कुटुंबांना होणार लाभ

 

मुंबईदि. १८ : ठाणे महापालिका हद्दीतील जे.एन.एन.यु. आर.एम. आणि बी.एस.यू.पी. योजनेअंतर्गत प्रकल्पबाधितांना वैयक्तिक सदनिका करारनामा करताना एक टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत देतानाच त्यासाठी प्रतिदस्त १०० रुपये आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

 

केंद्र शासनराज्य शासन व ठाणे महानगरपालिकेचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या जे.एन.एन.यु.आर.एम.बी.एस.यू.पी. योजना शहरी गरिबांकरिता आहेत. ठाणे महानगरपालिकेमार्फत या दोन्ही योजनेतंर्गत विकसित करण्यात आलेले भूखंड सध्याच्या झोपडपट्टयांच्या जागी असून तेथील नागरिकांचे पुर्नवसन बी.एस.यू.पी. सदनिकांमध्ये केले जाते.

 

हे रहिवासी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून मजुरीची कामे करतात. त्यामुळे त्यांना सदनिका घेताना करारनामा दस्त नोंदणीचा मुद्रांक शुल्क अधिभार न सोसणारा आहे. तसेच यातील काही कुटुंबांना मिळणाऱ्या सदनिकांकरिता प्रत्येकी ५६ हजार ते १ लाख ३४ हजार इतका अधिभार भरावा लागणार होता. ही बाब विचारात घेऊन या योजनेंतर्गतच्या शहरी गरीबांकरिता एक टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारात सवलत देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला. या निर्णयाचा लाभ ठाणे विभागातील ६३४३ गरीब कुटूंबांना होणार आहे

शासनाच्या 100 आणि 150 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा व ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत हा उपक्रम

 शासनाच्या 100 आणि 150 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा व ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे. या उपाययोजनांचा जिल्ह्यातील आरटीएस सेवा वेळेवर वितरित करण्यावर सकारात्मक परिणाम झाला असून एप्रिल 2025 मध्ये 59.48 टक्के असलेले हे प्रमाण आता ऑक्टोबर 2025 पर्यंत वाढून 90.28 टक्क्यांवर गेले आहे. प्रशासकीय पातळीवर हे प्रमाण 100 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

 

नवीन सेतू सुविधा केंद्रे डिजिटल क्यू मॅनेजमेंटटोकन प्रणालीरियल-टाइम स्टेटस डिस्प्ले आणि आरामदायक वेटिंग एरिया अशा अत्याधुनिक सेवांनी सुसज्ज असूननागरिकांचा वेळ वाचवणे आणि सेवा प्रक्रिया सुलभ करणे हे या केंद्रांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासोबतचजिल्ह्यात फिरते सेतू सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले असूनत्याद्वारे नागरिकांना घराजवळ किंवा घरपोच सेवा अर्ज करता येणार आहेत. नागरिकांना सेतू कार्यालयात एकदाच अर्ज भरण्यासाठी आल्यानंतर पुन्हा दाखला घेण्यासाठी येण्याची गरज पडू नयेनागरिकांचा वेळ वाचावा आणि घरबसल्या व्हॉटस्ॲप वर दाखला मिळावा यासाठी आपले सरकार आपला दाखला थेट आपल्या हातात’ असा व्हॉटस्ॲप सर्विस डिलिव्हरी उपक्रम राबविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सेवांविषयीची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी व्हॉटस्ॲप चॅटबॉट सेवा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली असून 238 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रही कार्यान्वित झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिली.

मुंबई उपनगरातील अत्याधुनिक सेतू सुविधा केंद्रांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण सेतू सुविधा केंद्र हा शासन आणि नागरिकांना जोडणारा विश्वासाचा सेतू

 मुंबई उपनगरातील अत्याधुनिक सेतू सुविधा केंद्रांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

सेतू सुविधा केंद्र हा शासन आणि नागरिकांना जोडणारा विश्वासाचा सेतू

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 18 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात बोरीवली आणि अंधेरी येथे सुरू करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक सेतू सुविधा केंद्रांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. सेतू सुविधा केंद्र ही केवळ सेवा देणारी यंत्रणा नसून शासन आणि नागरिकांना जोडणारा विश्वासाचा सेतू आहे. तंत्रज्ञानाधारितपारदर्शक आणि अखंड सेवा देण्याच्या दिशेने हे केंद्र भविष्यकालीन स्मार्ट प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.

 

देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या या जिल्ह्यात नागरिकांचे जीवनमान सुकर व्हावे या अनुषंगाने त्यांना वेगवानपारदर्शक आणि तंत्रज्ञान आधारित सेवा मिळाव्यात या उद्देशाने मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उभारलेल्या या केंद्रांचे लोकार्पण मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारमहसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेपालकमंत्री ॲड.आशिष शेलारसहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यमुख्य सचिव राजेश कुमारमहसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेविभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशीजिल्हाधिकारी सौरभ कटियार आदी उपस्थित होते.

 

डॅशबोर्डची पूर्णता अत्यावश्यक असून त्यामध्ये त्रुटी नसाव्यात

 डॅशबोर्डची पूर्णता अत्यावश्यक असून त्यामध्ये त्रुटी नसाव्यात असे सांगून अपर मुख सचिव रेड्डी म्हणाले कीडॅशबोर्डमध्ये कोणतीही चूक राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सर्व माहिती एकाच ठिकाणीडॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल याची खात्री करा. प्रत्येक विद्यापीठाने स्वतःचा डॅशबोर्ड तपशीलवार तपासावा आणि त्यातील सर्व माहिती अभ्यासून पूर्ण करावी. सर्व प्रलंबित मुद्दे ३० नोव्हेंबरपर्यंत निकाली काढावेतअसे ही रेड्डी यांनी सांगितले.

राज्यभरात याबाबत विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. उच्च शिक्षणातील डिजिटल पारदर्शकताप्राध्यापक भरती प्रक्रियेची गतीआणि शैक्षणिक गुणवत्तेचे उन्नयन यासाठी डॅशबोर्ड हा केंद्रबिंदू ठरणार असून३० नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी राज्यातील विद्यापीठांसाठी निर्णायक ठरणार आहे.

०००००

Featured post

Lakshvedhi