रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा

 रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा

-         मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि.7 :-  सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावी अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व शेतकरी नागरिकांची आहे. ही मागणी सकारात्मक असून मागणीचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

 

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा या मागणी संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपकुमार, उपस्थित होते. आमदार गोपीचंद पडळकर व सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. 

 

मंत्री राणे म्हणाले, रांजणी येथे ड्रायपोर्ट झाल्यास या भागाचा औद्योगिक विकास गतीने होईल. या ठिकाणी ड्रॉयपोर्ट होण्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक काम करावे. तसेच संबधित शासकीय विभागांनी त्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पडावी. या ड्रायपोर्टसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल. व याबाबतचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००००

जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात

 जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात

-         मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 7 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून मोठ्या प्रमाणात काजू निर्यात व्हावी यासाठी संबधित  विभागांनी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी जयगड, रत्नागिरी बंदरातून काजू निर्यात संदर्भातील आढावा बैठकीत दिल्या.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप लाड यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री. राणे म्हणाले की, जयगड  बंदरातून मोठ्या प्रमाणात काजू निर्यात झाल्यास त्याचा फायदा काजू उत्पादकांना होईल. या बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक असलेले परवाने तातडीने मिळावेत यासाठीही संबंधित विभागाने कार्यवाही करावी. या आढावा बैठकीत पणन मंडळ, स्मार्ट व मॅग्नेट, एफएसएसआय, रेल्वे या विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.

वंदे मातरम्' गीत देशाच्या सांस्कृतिक ऐक्याची भावना

 वंदे मातरम्' गीत देशाच्या सांस्कृतिक ऐक्याची भावना

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर

 

मुंबई,दि. 7 : वंदे मातरम् हे एक गीत नसून भारतवासीयांसाठी एक मंत्र आहे, ज्यातून प्रत्येक भारतीय एकमेकांशी जोडला गेलेला आहे. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय लिखित 'वंदे मातरम' हे गीत भारताच्या ऐतिहासिक सुवर्णकाळाची, स्वतंत्र्यासाठी लढलेल्या माणसांच्या बलिदानाची आणि देशाच्या सांस्कृतिक ऐक्याची भावना व्यक्त करते, या शब्दात विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर यांनी विचार व्यक्त केले.

 

मुंबई विधानभवनच्या सेंट्रल हॉलमध्ये 'वंदे मातरम' गीताच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी, विधिमंडळाच्या सचिव मेघना तळेकर, सचिव डॉ.विलास आठवले, सचिव शिवदर्शन साठे, विधानपरिषद सभापतींचे सचिव पंडीत खेडकर, विधानसभा अध्यक्षांचे सचिव सुनील वाणी तसेच विधिमंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्याची सद्यस्थिती थोडक्यात

 राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्याची सद्यस्थिती थोडक्यात

राज्यात २ लाख ८८४ पोलिस अधिकारी / कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण, दूरदृष्टी संवाद प्रणाली व्यवस्था २१४८ कोर्ट रूम आणि ६० कारागृहांमध्ये उपलब्ध, घरबसल्या तक्रार नोंदवण्यासाठी ई - एफआयआर ची सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ९५८ ई- एफआयआर दाखल. कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी झिरो एफआयआर सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत १२ हजार ३९८ झिरो एफआयआर, यामध्ये अन्य राज्यांकडून आलेले एफआयआर २८७१. नवीन फौजदारी कायद्यातर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ६० दिवसांच्या आत १ लाख ३४ हजार १३१ गुन्ह्यांमध्ये आरोप पत्र दाखल करण्यात आले.

राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्याची सद्यस्थिती थोडक्यात

 राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्याची सद्यस्थिती थोडक्यात

राज्यात २ लाख ८८४ पोलिस अधिकारी / कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण, दूरदृष्टी संवाद प्रणाली व्यवस्था २१४८ कोर्ट रूम आणि ६० कारागृहांमध्ये उपलब्ध, घरबसल्या तक्रार नोंदवण्यासाठी ई - एफआयआर ची सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ९५८ ई- एफआयआर दाखल. कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी झिरो एफआयआर सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत १२ हजार ३९८ झिरो एफआयआर, यामध्ये अन्य राज्यांकडून आलेले एफआयआर २८७१. नवीन फौजदारी कायद्यातर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ६० दिवसांच्या आत १ लाख ३४ हजार १३१ गुन्ह्यांमध्ये आरोप पत्र दाखल करण्यात आले.

-e साक्ष ला एफआयआर संलग्न करण्याची कार्यवाही गतीने

 ई- साक्ष ला एफआयआर संलग्न करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. नागरिक केंद्रीत सेवा देण्यात याव्यात. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तक्रारदाराला संदेश जाऊन त्यांच्या तक्रारींची सद्यस्थिती कळविली पाहिजे. कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सर्व पोलीस यंत्रणाचे प्रशिक्षण पूर्ण करून वेळोवेळी क्षमता बांधणीचे उपक्रम राबविण्यात यावे. गुन्हा सिद्धतेमध्ये न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या नवीन मोबाईल व्हॅनचा उपयोग करावा. सर्व २५१ व्हॅन उपलब्ध करून घ्याव्यात, असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीला अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंग चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, न्यायिक व तांत्रिक विभाग महासंचालक संजय वर्मा, प्रधान सचिव (विशेष) अनुप कुमार सिंग, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) सुवर्णा केवले, सचिव (वैद्यकीय शिक्षण) धीरज कुमार, अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) निखिल गुप्ता आदी उपस्थित होते.

गुन्हा घडल्यानंतर जलद गतीने तपास पूर्ण करीत आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गुन्हा घडल्यानंतर जलद गतीने तपास पूर्ण करीत आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमधून करण्यात येत आहे. यामुळे निश्चितच जलद गतीने आरोपींना शिक्षा होत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावीरित्या अंमलबजावणी करण्यात यावी. कायद्याच्या प्रत्येक घटकाची अंमलबजावणी करताना अन्य राज्यांशी तुलना करण्यात यावी. यावरून आपली स्थिती समजून ज्या घटकाच्या अंमलबजावणीत वेग घेणे आवश्यक आहे तो घेण्यात यावा. सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स) प्रणालीवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्यात आलेले एफआयआर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच न्यायालयाकडे जावेत. ही प्रणाली गतीने कार्यान्वित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. या घटकाच्या प्रगतीचा विभागाने नियमित आढावा घ्यावा. कारागृह प्रशासनाच्या अनुषंगाने नागपूर आणि अमरावती दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावे. नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. यावेळी ठाणे कारागृह निर्मितीचा आढावाही घेण्यात आला.