गुन्हा घडल्यानंतर जलद गतीने तपास पूर्ण करीत आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गुन्हा घडल्यानंतर जलद गतीने तपास पूर्ण करीत आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमधून करण्यात येत आहे. यामुळे निश्चितच जलद गतीने आरोपींना शिक्षा होत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावीरित्या अंमलबजावणी करण्यात यावी. कायद्याच्या प्रत्येक घटकाची अंमलबजावणी करताना अन्य राज्यांशी तुलना करण्यात यावी. यावरून आपली स्थिती समजून ज्या घटकाच्या अंमलबजावणीत वेग घेणे आवश्यक आहे तो घेण्यात यावा. सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स) प्रणालीवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्यात आलेले एफआयआर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच न्यायालयाकडे जावेत. ही प्रणाली गतीने कार्यान्वित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. या घटकाच्या प्रगतीचा विभागाने नियमित आढावा घ्यावा. कारागृह प्रशासनाच्या अनुषंगाने नागपूर आणि अमरावती दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावे. नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. यावेळी ठाणे कारागृह निर्मितीचा आढावाही घेण्यात आला.