राज्य सरकारने आशियातील सर्वात मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प हाती घेतला असून, त्याद्वारे शेती क्षेत्रातील संपूर्ण

 महाराष्ट्र आता सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात नवा इतिहास रचत आहे. राज्य सरकारने आशियातील सर्वात मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प हाती घेतला असून, त्याद्वारे शेती क्षेत्रातील संपूर्ण ऊर्जेची गरज सौरऊर्जेकडे वळविण्याचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पातून तब्बल 16 गिगावॅट इतकी सौरऊर्जा वितरित क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी लागणारा वीजपुरवठा सौरऊर्जेवर आधारित होणार असून, त्यामुळे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्राला मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ऊर्जा ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स) धोरणालाही वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीड स्थिरतेसाठी सुमारे १ लाख मेगावॅट क्षमतेची उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्रच नव्हे तर राष्ट्रीय वीज ग्रीडही स्थिर ठेवण्याची क्षमता निर्माण होईल.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांचे परवाने जलदगतीने मिळण्यासाठी फास्ट ट्रॅक यंत्रणा

 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांचे परवाने जलदगतीने मिळण्यासाठी

फास्ट ट्रॅक यंत्रणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आठ हजार कोटींचा सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 3 : पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत (धुळे/नंदुरबार) प्रकल्पासाठी हरियाणा येथील जीएससी पीएसपी महा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आठ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. राज्य शासनाने उदचंन जलविद्युत प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना जलवापर आणि पर्यावरणीय मंजुरीसह इतर सर्व परवाने जलदगतीने मिळावेत, यासाठी ‘फास्ट-ट्रॅक’ यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, जीएससी पीएसपी महा प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक सुमित नंदा, संचालक शुभ नंदा, मुख्य विपणन अधिकारी अनुप भटनागर, उपाध्यक्ष विमल सक्सेना, विधि सल्लागार विकास कुमार पाठक आदी उपस्थित होते. यावेळी दीपक कपूर आणि कंपनीचे अध्यक्ष सुमित नंदा यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्या.

आमचे ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे

 आमचे ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे असून महाराष्ट्र शासनासोबत या ऐतिहासिक सहकार्याचा भाग होणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. स्टारलिंकचे ध्येय म्हणजे पारंपरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या लोकांना डिजिटल विश्वात सामील करणे हे आहे. महाराष्ट्राचे समावेशक आणि लवचिक डिजिटल विकासाचे दृष्टीकोन आमच्याशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. एकत्र येऊन आपण उपग्रह इंटरनेटद्वारे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनविण्याचे उदाहरण घालू असे स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले.

दुर्गम और अल्पसेवित क्षेत्रों तक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा पहुंचेगी,प्रसिद्ध स्टारलिंक कंपनी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का समझौता

 दुर्गम और अल्पसेवित क्षेत्रों तक

उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा पहुंचेगी

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

• प्रसिद्ध स्टारलिंक कंपनी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का समझौता

• स्टारलिंक से साझेदारी करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य

 

मुंबई, 5 नवंबर: स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (Starlink) और महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से राज्य में अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। इस समझौते के कारण राज्य के दुर्गम और अल्पसेवित क्षेत्रों तक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

 

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस मुंबई में हुए इस समझौता ज्ञापन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एड. आशीष शेलार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, महसूल विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मदत एवं पुनर्वसन विभाग की प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल, उद्योग विभाग के सचिव पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्री के मुख्य निवेश और नीति सलाहकार कौस्तुभ धवसे, स्पेसएक्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती लॉरेन ड्रेयर, स्टारलिंक लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि मनोज लाडवा,  महाआयटी के महाप्रबंधक मकरंद कुरतडीकर उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस समझौते पर स्टारलिंक की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर और महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ महाराष्ट्र

Maharashtra to Become a Global Centre for Legal Education

 Maharashtra to Become a Global Centre for Legal Education

– Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Maharashtra is the only state in India to host three National Law Universities. All approvals for the construction of the new, advanced MNLU campus under Mumbai University have been completed. This project will not only serve Maharashtra but will become an international centre for legal education, said Chief Minister Fadnavis.

He further mentioned that an “Edu-City” is being developed in Navi Mumbai, which will host some of the world’s top universities. He emphasized that education is now deeply connected with industry, business, social life, and politics. “Today, human capital is the most valuable capital. Earlier, manpower would move toward capital; now capital moves toward manpower,” said the Chief Minister. “Our goal is to develop the best human resources in Maharashtra.”

Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Shree Chandrashekhar, said that a law university is not merely a centre for imparting education but also a place for creating responsible citizens. “The aim of education is not only to gain knowledge but also to achieve excellence in life and uphold human values. Only a good person can become a good student, teacher, or citizen,” he remarked.

The event began with a welcome address and introduction by Vice-Chancellor Prof. Dilip Uke, and concluded with a vote of thanks delivered by Registrar Prakash Chaudhary.

Maharashtra to Emerge as a Global Hub for Legal Education

 Maharashtra to Emerge as a Global Hub for Legal Education

               – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, November 5: The establishment of the Maharashtra National Law University (MNLU) Project marks a historic milestone in the field of legal education. The commitment shown by the state government toward the promotion of law education is remarkable. The infrastructure and facilities available to the judiciary in Maharashtra are among the best in the country, stated the Chief Justice of India, Bhushan Gavai, while inaugurating the MNLU project.

At this event, Chief Justice Bhushan Gavai was felicitated by Chief Minister Devendra Fadnavis. The ceremony was also graced by Chief Justice of Bombay High Court and Pro-Chancellor of MNLU Justice Shree Chandrashekhar, Justice Bharati Dangre, Justice Sandeep Marne, Advocate General of Maharashtra Virendra Saraf, Public Works Minister Shivendrasingh Bhosale, Principal Secretary of Law and Judiciary Department Suvarna Kevle, Vice-Chancellor of MNLU Prof. Dilip Uke, along with public representatives, officials, faculty members, and students.

Chief Justice Gavai appreciated the state government for providing a valuable land parcel for the university and expressed confidence that the MNLU project will attain not only national but international standards. Addressing the students, he said, Legal education is not merely a profession but a tool for social transformation. Lawyers are the social engineers who bring social and economic justice to life.