न्यायव्यवस्था सर्वसामान्य माणसापर्यंत न्याय पोहोचवणारी व्हावी
राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या कामाला प्रारंभ होत आहे, ही बाब अत्यंत आनंदाची असून न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि सर्वसामान्य माणसापर्यंत न्याय पोहोचवणारी व्हावी, यासाठी हे पाऊल ऐतिहासिक ठरणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
न्यायव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी शासन सदैव कटिबद्ध आहे. न्यायालयीन विषयांबाबत शासनाचा निर्णय क्षणार्धात घेतला जातो, कारण शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय मिळावा हेच शासनाचे ध्येय असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ही नवी वास्तू केवळ न्यायालयाची इमारत नाही, तर ती न्यायाच्या परंपरेचा आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचे प्रतीक आहे. पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. मुंबईच्या कायदा आणि न्यायाच्या इतिहासात ही इमारत एक नवा अध्याय लिहिणार आहे. भविष्यात या वास्तूच्या उभारणीसाठी आणि न्यायव्यवस्थेच्या गरजांसाठी शासन कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
