मानव-बिबट्या संघर्षावर मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

 मानव-बिबट्या संघर्षावर मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

·         पुणे जिल्ह्यात २० रेस्क्यू टीम, ५०० पिंजरे, अत्याधुनिक उपकरणांसह उपाययोजना

 

मुंबई, दि. ४ :- मागील काही वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर तालुक्यांमध्ये मानव-बिबट्या संघर्षाची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी तातडीची दखल घेत बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आणि मानव-बिबट संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील उत्तरेकडील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरुर या तालुक्यात ऊसाचे क्षेत्र, पाण्याच्या मुबलकतेसह अनुकुल वातावरणामुळे गेल्या काही वर्षात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे या भागात बिबट्या आणि नागरिकांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहे.  बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि मानवी वस्त्यांमध्ये त्यांच्या वाढत्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील पाच वर्षांत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांत एका १३ वर्षीय चिमुरड्याचा, तसेच एका वृद्ध महिलेसह लहान मुलीचा मृत्यू झाला आहे. याला पायबंद घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आंबेगावचे स्थानिक आमदार, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीतून जुन्नर वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात २० विशेष रेस्क्यू टीम कार्यरत होणार असून प्रत्येक टीममध्ये प्रशिक्षित नेमबाज, शोधक, ट्रँक्वालायझिंग गन, रेस्क्यू वाहने, अत्याधुनिक कॅमेरे, पिंजऱ्यांसह आवश्यक उपकरणांचा समावेश असेल.

           

या मोहिमेत ५०० पिंजरे, २० ट्रँक्युलायझिंग गन, ५०० ट्रॅप कॅमेरे, २५० लाईव्ह कॅमेरे, ५०० हाय-पॉवर टॉर्च, ५०० स्मार्ट स्टिक, २० मेडिकल इक्विपमेंट किट्स यांसह प्रत्येक टीमसाठी ५-६ प्रशिक्षित सदस्य असणार आहेत. जुन्नर वनविभागात ६११.२२ चौ.कि.मी. क्षेत्र आहे ज्यात जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या चार तालुक्यांचा समावेश आहे. घोड, कुकडी, माणिकडोह, पिंपळगाव जोगा यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांमुळे या भागात ऊस, केळी, द्राक्ष, डाळिंब यांसारखी दिर्घकालीन बागायती पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. या बागायती पिकांमुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी निवारा, पाणी आणि भक्ष्य सहज उपलब्ध होते. परिणामी या भागात बिबट्यांचा स्थायिक अधिवास निर्माण झाला असून अंदाजे १५०० बिबट्यांचे अस्तित्व असल्याचे वनविभागाचे निरीक्षण आहे.

या निधीसाठी आंबेगावचे आमदार तथा माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

त्यांच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर केला. यापूर्वीही जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत २ कोटी रुपयांचा निधी पिंजरे खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यातून पिंजरे खरेदीचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत.

स्वारगेट ते कात्रज ही अंडरग्राऊंड मेट्रो मार्च 2029 पर्यंत,हडपसर - लोणी काळभोर कॉरिडोर

 स्वारगेट ते कात्रज ही अंडरग्राऊंड मेट्रो मार्च 2029 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. वनाझ ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी हा कॉरिडोर जुलै 2029 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. पुणे मेट्रो लाईन 3 चे लवकर पूर्ण करून खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला या प्रकल्पासाठी तात्काळ भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

हडपसर - लोणी काळभोर कॉरिडोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड कॉरिडोर तयार करतांना बोगद्याद्वारे हा मार्ग पुरंदर एअरपोर्टपर्यंत नेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. त्याचबरोबर पुरंदर एअरपोर्ट येथे जाण्यासाठी रस्ते तसेच मेट्रोचे नियोजन करण्याचे निर्देश देत मल्टीलेव्हल इंटेग्रेशन करून मोठ्या प्रमाणात पार्किंग सुविधा निर्माण करण्याचेही निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.

लोकसंख्येच्या दृष्टीने पुणे हे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे

 लोकसंख्येच्या दृष्टीने पुणे हे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असून येथील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी नवनवीन प्रकल्प उभे करण्यात येत आहेत. पुण्यातील मेट्रो सहा कोचच्या करून हे सर्व प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण होतील, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिले. पुण्यात मेट्रोचे जाळे तयार करण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. पुणे चिंचवड महानगरपालिका ते निगडी या 4.4 किमी लांबीची इलिव्हेटेड मेट्रोचे काम हाती घेण्यात आले असून हा प्रकल्प जानेवारी 2027 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.

नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त रिंग रोडसह आंतर रिंग उभारणे आवश्यक

 नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त रिंग रोडसह आंतर रिंग उभारणे आवश्यक आहे. या रिंग रोडमुळे नाशिक कुंभमेळ्याकरिता सात मार्गाने येणाऱ्या भाविकांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या रिंग रस्त्यांची कामे मार्च-जून 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर नाशिक येथे 66 किमीचा आंतर रिंग रोड उभारण्यास आज मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या रस्त्यांकरिता आवश्यक लागणाऱ्या भूसंपादनासही मान्यता देण्यात असून यासाठी लागणारा खर्च नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उत्तन-विरार सागरी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाची लांबी 55.12 किमी असून मुख्य सागरी सेतू 24.35 किमी लांबीचा असणार आहे. या प्रकल्पात 9.32 किमी लांबीचा उत्तन जोडरस्ता, 2.5 किमीचा वसई जोडरस्ता आणि 18.95 किमीचा विरार जोडरस्ता तयार करण्यात येणार असून आता तो वाढवण बंदरापर्यंत वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील उत्तर-दक्षिण रस्ता जोडणीचे काम सुरू असून दक्षिण किनारी रस्ता, वांद्रे वरळी सागरी सेतू, अटल सेतूचे काम पूर्ण झाले असून आरेंज गेट बोगदा, वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू, उत्तर किनारी मार्ग, दिल्ली-मुंबई महामार्ग, शिवडी-वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचबरोबर उत्तन विरार सागरी सेतू आणि विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे मुंबईतील प्रवास अखंड होणार असून वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणार आहे.

उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्प जोडरस्त्याने वाढवणपर्यंत विस्तारास मान्यता

 उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्प जोडरस्त्याने वाढवणपर्यंत विस्तारास मान्यता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत नाशिक कुंभमेळ्यासाठी रिंग रोडला मान्यता,

·         पुरंदर विमानतळ येथे जाण्यासाठी मेट्रो आणि रस्तामार्ग, पार्कीगची मोठ्या प्रमाणात सुविधा

 

मुंबई, दि. 4 : मुंबईतील पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, एस.व्ही.रोड आणि लिंक रोड या प्रमुख मार्गावर क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक होत असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नरिमन पाईंट ते विरारपर्यंत विविध पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्यात येत आहे. याचबरोबर उत्तर दक्ष‍िण जोडणी करत 24.35 कि.मी.चा उत्तन-विरार सागरी सेतू बांधण्यात येणार असून तो पुढे वाढवण बंदरापर्यंत नेण्यासाठी जोडरस्ता तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

288 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान 3 डिसेंबर 2025 मतमोजणी

 288 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान

3 डिसेंबर 2025 मतमोजणी

 

मुंबई, दि. 04 : राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींच्या (एकूण 288) सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान; तर 3 डिसेंबर 2025 रोजी मतमोजणी होणार आहेत. या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सचिवालय जिमखान्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यावेळी उपस्थित होते. दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास 10 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरुवात होईल. नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख 17 नोव्हेंबर 2025 असेल. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी होईल. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील नसलेल्या ठिकाणी 21 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत; तर अपील असलेल्या ठिकाणी  25 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. 2 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी सर्व संबंधित ठिकाणी 3 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रापुरती आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

राज्यातील एकूण 247 पैकी 246 नगरपरिषदांसाठी ही निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी 10 नवनिर्मित नगरपरिषदा आहेत. उर्वरित सर्व 236 नगरपरिषदांची मुदत संपली आहे. न्यायालयीन प्रकरणामुळे पातूर (जि. अकोला) नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर एकूण 147 पैकी 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी 15 नवनिर्मित; तर उर्वरित सर्व 27 नगरपंचायतींची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. 105 नगरपंचायतींची मुदत अद्याप संपलेली नाही. निवडणुकांच्या तयारीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांच्याही प्रतिनिधींशीही संवाद साधण्यात आला असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.